एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनी प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित थिए। सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको अनुभव संगालेका पोखरेलले प्रदेश ५ लाई समृद्ध बनाउनका लागि नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याएका छन्। उनले प्रदेशलाई समृद्ध मिनी नेपालको स्वरूप दिने बताउँदै आएका छन्। पोखरेलसँग आगामी योजनाहरू, अवसर र चुनौतीहरूलाई केन्द्र मानेर थाहा खबरका लागि सी. पी. खनालले गरेको कुराकानी।
सुरुमै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो, प्रदेश ५ को सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ? 
हामी अहिले शून्यबाट सुरु गरेका छौँ। पहिलो त यहाँको भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयहरूका लागि आवश्यक संरचनाहरू तयार पार्दै छौँ। सबै संरचनाहरू तयार गरिसकेपछि हामीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौँ।
प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ, तपाईं नेतृत्वको प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू के के हुन् ?
संघीय संविधानपछि ऐतिहासिक प्रदेश सरकार गठन गर्न हामी सफल भएका छौँ। जनताका आवश्यकता र विकासको आकांक्षालाई प्रदेश सरकारका माध्यमबाट पूरा गर्ने यो महत्वपूर्ण चरणमा छौँ। जनताको आकांक्षाअनुसार समृद्ध प्रदेश निर्माणमा जुट्दै छौँ। पहिलो प्राथमिकतामा कानुन निर्माण रहेको छ।
त्यसले पाँच नम्बर प्रदेश आफ्नो मिसनमा बढेको छ भन्ने सन्देश जानेछ भन्ने म ठान्छु। त्यसपछि, हामी प्रदेश ५ कस्तो छ भन्ने श्वेतपत्र जारी गर्छौं। यसबाट हामी आउँदा के थियो? पाँच वर्षमा के गर्यौँ? के छोडेर जादै छौँ? भन्ने कुरा तुलना गर्न सकियोस्। छिट्टै नै प्रदेशको वास्तविक स्थिति चित्र बनाउछौँ, जुन हामीलाई अघि बढ्नका लागि मार्गदर्शक हुन्छ।
प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, सक्षम, समृद्ध बनाउन तथा प्रादेशिक विकासको अवधारणा बनाउनका लागि प्रादेशिक योजना आयोग गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। यद्यपि केन्द्रबाट विभाजन गरिएको कार्यसम्पादन सिफारिसमा भने त्यो छैन। तर प्रदेश विकासका लागि पहिलो चरणमा आयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छ ।
पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्नेछौं। बजेट निर्माणमा जनतासमक्ष पारदर्शिता अवलम्बन गर्नेछौँ। जनताको पुँजीलाई प्रदेशको समृद्धिमा लागउने कोसिसमा हुनेछौँ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यगत लगानीबाटै प्रदेश समृद्ध बनाउने योजनामा छौँ। सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौं। ई–गभर्मेन्स र सुरक्षा सुद्धिढीकरणका काम गर्छौं। राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित हामी सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ एउटै परिवार भएर प्रदेशको विकासमा लाग्नेछौँ।
मुख्यमन्त्री भएसँगै नमुना प्रदेश बनाउँछु भन्नुभएको छ, विकासका खाकाहरू के के हुन्, त्यसको स्रोत के हो?
प्रदेश ५ को नक्सा नै नेपालको नक्सासँग मिल्दोजुल्दो छ। यसलाई सुन्दर ढंगले समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी जनतामाझबाट बोकेर हामी आएका छौँ। हाम्रो पहिलो काम भनेकै जनआकांक्षाअनुसारको विकास निर्माण हो। प्रदेश ५ को नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापश्चिमदेखि रुकुमको सिस्ने हिमालसम्मको भूगोल निकै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनको कमी छैन। यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि ती नै पर्याप्त छन्। तिनको कसरी सदुपयोग गर्ने, त्यसबाट स्थानीयलाई कसरी लाभ लिने अवस्थामा पुर्याउने भन्ने कुराको योजना बनाएर विकासको सुरुवात गर्ने हो। हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटन पर्छ। विश्वको नजर रहेको बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा छ।
बुद्धसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरू पनि यहीँ छन्। एसियाकै ठूलो उपत्यका दाङसँगै १० वर्ष युद्धको अभ्यास भएको मुख्य क्षेत्र रोल्पा पनि छ। यी सबै क्षेत्रहरू पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएका क्षेत्रहरू हुन्। तराई, पहाड र हिमाल समेटिएको, बहुल संस्कृति भेषभूषा जातजाति रहेको प्रदेश भएकाले पनि धेरै सम्भावनाहरू हामीसँग छन्।
तराईमा कृषि, पहाडमा कृषिसहितको पर्यटन होमस्टे र हिमाली दृश्यहरूको प्रवर्द्धनबाट पर्यटक ल्याउनका लागि गुरुयोजना नै बनाएर हामी अघि बढ्दै छौं। त्यसका लागि प्रादेशिक योजना आयोग निर्माणका कामसमेत हुनेछन्। पहिलो चरणको काम कानुन निर्माण र प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। योजनाबिनाको विकास दीर्घकालका लागि हुँदैन। त्यसतर्फ हामी निकै सचेत छौँ। हामीले आधुनिक कृषिको कुरा गर्दै गर्दा सिँचाइको कुरा पनि आउँछ। पश्चिम क्षेत्रमा दुईवटा परियोजना छन्। एउटा पूरा भएको छ भने अर्को पनि शीघ्र सञ्चालनको क्रममा रहेको छ। तिनाउ डाइभर्सनले रुपन्देही र नवलपरासीलाई काम गर्नेछ।
यस्तै, नौमुरेमा जलाशय निर्माण गर्न सकेमा कपिलवस्तुलाई पनि सिँचाइको समस्या आउने छैन। यस्तै, दाङमा पनि तीनवटा योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। योसँगै पहाडी क्षेत्रका धार्मिकस्थलहरूको प्रवर्द्धनको कार्य जारी रहेको छ। यसले हाम्रो विकासको कार्यमा सहजता प्रदान गर्नेछ। योसँगै सम्भावित क्षेत्रमा केबलकारको पनि सम्भावना रहेको छ। यसले सबै जनतालाई जोड्नेछ। सीप विकासका तालिमहरू र अरू क्षमताविकासका तालिम दिएर सबैलाई जोड्नेछौँ। सबैको आर्थिकस्तर माथि उठ्नेछ।
तपाईंले भाषणका क्रममा प्रदेशका सहरहरू औद्योगिक सहरका रूपमा विकास हुन्छन् भन्नुभएको छ, बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। कसरी बन्छन् औद्योगिक सहर? त्यसको आधार के हो?
यो प्रदेशमा चारवटा भन्सार नाकाहरू छन्। रुपन्देहीको बेलहिया नाका मुलुककै महत्वपूर्ण नाका हो। कपिलवस्तुको कृष्णनगर, दाङको कोइलावास, बाँकेको रुपौडिया नाकालाई आधार मानेर औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छन्। भन्सार नाकाको पारदर्शिता तथा सुरक्षासहितको आधुनिकीकरणमा जोड हुन्छ। जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका असुरक्षित, हानिकारक र विशाक्तयुक्त गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको पैठारीमा रोक लगाइने छ। औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले प्रसस्त रोजगारीका अवसरहरू निम्त्याउनेछ। यस प्रदेशमा लगानीका लागि अन्य प्रदेश र विदेशी लगानीलाई पनि आर्कषित गर्ने योजना हाम्रो रहन्छ। यी कुराहरू भनेका प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनका लागि गरिने हो। उद्योग र व्यापारसँगै कृषि, वन पैदावार, जडिबुटीहरूको प्रसोधन र व्यापारीकरण पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दछ। जडिबुटी संकलन, उत्पादन, प्रशोधन तथा औषधि उत्पादनका लागि विशेष सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
कृषिको उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि प्राविधिक सहयोग तथा अनुदान दिने, खाद्यान्नका लागि आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने तथा आर्गनिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न चिस्यान केन्द्र, भण्डारण र बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाइनेछ। यसले व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास हामीमा छ। कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा र बड्कापथ सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा जोड हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट र थोपा सिँचाइ पहिरोजनाहरू सञ्चालन गरी सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ। अर्को कुरा, बन्द रहेका उद्योगहरूको अवस्था बुझेर त्यसैअनुसार अघि बढ्छौँ। हामी अहिले शून्यको चरणमा छौँ, सबै कुरा मिल्दै जान्छन्।
समृद्ध मिनी नेपाल बनाउँछु भन्नुहुन्छ, कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ?
हामी शून्यबाट प्रदेश सरकार निर्माण गर्दै छौँ। अस्थायी मुकाममा मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयका लागि पूर्वाधारको पनि अभाव छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अभिभारासमेत हामीमा छ। प्रदेशमा अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, बेरोजगारी समस्याहरू छन्। तीनवटा अञ्चलका जिल्लाहरू गाभिएर प्रदेश बनेको छ। त्यो मनोविज्ञान जनतामा रहेकाले त्यसलाई मेट्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ।
त्योसँगै अहिलेसम्मको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको मनोविज्ञानबाट सिर्जित समस्याको सामना गर्दै प्रदेशको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा पनि चुनौती हो। अधिकारमुखी राजनीतिमा अभ्यस्त राजनीतिक संरचनालाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रिकृत गर्ने कुरा पनि छ। साधन र स्रोतहरूको सीमितता छ। यो समृद्धिको अभियानमा हिँडेका हामी सबैका लागि कमी हो। प्रदेशको स्थायी राजधानी छनोट महत्वपूर्ण पक्ष छ। सबैलाई सुविधायुक्त राजधानी बनाउनुछ। हामी चुनौतीलाई सामना गर्दै अघि बढ्दै जानुछ। चुनौती देखाएर पन्छिने अवसर हामीलाई छैन। हरहालतमा हामी सफल हुन्छौं। त्यो हामीले संकल्प गरेका छौँ। विकास र समृद्धि यही जीवनमा सम्भव छ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउछौँ।
स्थायी राजधानीको मुद्दा अझै पनि चर्चामै देखिन्छ। तपाईंले चुनावताका दाङलाई राजधानी बनाउने पनि भन्नुभएको थियो, कसरी टुंग्याउनुहुन्छ?
हामीले प्रदेश राजधानी नभए पछि परिन्छ भन्ने सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। राजधानी भनेको सबैको पायक पर्ने, सहज तथा व्यवस्थित सहर भएको क्षेत्र बनाउने हो। त्यसका लागि केही चुनौतीहरू पनि छन्। स्थायी राजधानी पछिल्लो पुस्ताले पनि गर्व गर्न लायक सहरका रूपमा चिनिने बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हामीमाथि छ।
तीनवटा मेगासिटीमार्फत प्रदेशको समृद्धिको सपना देखेका छौँ। जसले राजधानीकै विकास र सुविधाको अनुभूति गराउनेछ। भारतमा दिल्ली, कलकत्ता र मुम्बई हुन सक्छन् भने हाम्रो प्रदेशमा पनि तीन महानगर बन्न सक्छन्। बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर, कोहलपुर–नेपालगञ्जलाई महानगरको रूपमा विकास गरिनेछ। गाउँपालिका केन्द्रहरू आफ्नै प्रकृतिका ग्रामीण सहरका रूपमा विकास हुनेछन्। जसले जनतालाई आफ्नै क्षेत्रमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने जबरजस्त मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।