गोरखा : देशमा संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा तोकिएका सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा अस्थायी राजधानीको विषयमा जति विवाद भयो, त्यस्तो विरोध प्रदेश ४ ले भोग्न परेन। विभिन्न ११ वटा जिल्लाहरू समेटेर प्रदेश ४ बनाइएको छ।
हाललाई प्रदेश ४ को अस्थायी राजधानी भने पोखरालाई बनाइएको छ। संभवत: स्थायी राजधानी पनि पोखरा नै हुनेछ। यसमा खासै विवाद नहोला। गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, म्याग्दी, वागलुङ, मनाङ, नवलपुर र मुस्ताङलाई यस प्रदेशमा समेटिएको छ।
पर्यटन नै मुख्य आधार
प्रदेश ४ को आर्थिक स्रोतको मुख्य आधार नै पर्यटन हो। समग्र नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमध्येका धेरै ठाउँहरू यहीँ पर्छन्। अन्नपूर्ण राउण्ड, मनास्लु राउण्ड नै यहाँका हिमाली पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन्। पर्यटनको हिसाबले अरू छवटा प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ४ अगाडि छ। प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो गन्तव्य हो। यो प्रदेश प्राकृतिक र धार्मिक पर्यटनको घरभन्दा पनि फरक पर्दैन। मुक्तिनाथ पनि यसै प्रदेशमा पर्छ।
आन्तरिक स्रोत र साधनका लागि प्रदेश ४ मा पर्यटन क्षेत्र मुख्य आधारका रूपमा देखिएको छ। तालैतालको शहर पोखरा हुँदै हिमाली जिल्लाहरूमा पनि हिमतालले पर्यटकलाई हिमालसम्म लगेर गाउँलेको आर्थिकस्तर उकास्न मद्दत गरिरहेकै छ। उसो त पोखरालाई सात तालको शहरसमेत भन्ने गरिन्छ।
प्रदेश ४ का अरू रमणीय, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरूमा गोरखाको वारपाक, घान्द्रुक, घलेगाउँ, सिरुवारी, ढोरपाटन, बौद्ध स्तुपा, सराङकोटलगायतका क्षेत्रहरू पर्यटकका लागि उपयुक्त स्थान हुन्। प्याराग्लाइडिङ पर्यटकका लागि अर्को आर्कषणको केन्द्र बनेको छ।
उत्तरमा चीनको कोरला र दक्षिणमा भारतको भैँसालोटन नाका प्रदेश ४ ले आर्थिक फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र हुन्। त्यस्तै, गोरखाको लार्के–कोरला नाकाबाट पनि यस प्रदेशले फाइदा लिन सक्नेछ। नेपाली सेनाले गोरखाको आरुघाट हुँदै कोरला नाका जोड्ने सडक खनिरहेको छ।
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समग्र देश र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आफू पर्यटनको विकासमा लाग्ने बताउँछन्। ‘हाम्रो प्रदेशको समृद्धिको आधार नै पर्यटन हो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेको पर्यटकहरूको गतिविधि र आउजाउलाई बढाउन म सबै पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्न तयार छु।’ उनले पर्यटनको विकास गरी युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए। माछापुच्छ्रे, मनास्लु, बुद्ध, लमजुङ लगायत दर्जनौँ साना ठूला हिमालहरू यहीँ छन्।
प्रदेश ४ ले सबैभन्दा धेरै हिमाली जिल्लामार्फत् फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ। पोखराको सराङकोट र स्याङ्जाको स्वारेक पर्यटनका लागि नाम कमाएका ठाउँहरू हुन्। प्रदेश ४ ले नेपालको कूल भूभागको १६.९५ प्रतिशत जमिन ओगटेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
जलविद्युतको सम्भावना र अवसर : बूढीगण्डकीदेखि कालीगण्डकीसम्म
अहिले पनि सबैभन्दा कम लोडसेडिङ हुने प्रदेश ४ रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। जलविद्युतको हबको रूपमा स्थापित भइसकेको लमजुङमा ७५ मेगावाटसम्मका नौवटा जलविद्युत आयोजनाहरूले विद्युत नै उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेका छन्। यो प्रदेशमा ठूला विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण हुने क्रममा छन्। विद्युतमा कुल देशैभरको हिसाब गर्दा उत्पादनको ५२ प्रतिशत हिस्सा यही प्रदेशले लिएको छ।
प्रदेश ४ लाई विकासको बाटोमा डोर्याउने माध्यम पर्यटनपछि जलविद्युत रहेको लमजुङका पत्रकार आश गुरुङ बताउँछन्। ‘लमजुङमा बनिसकेका नौ र आठवटा निर्माणाधीन छन्। मर्स्याङ्दी, सुपरदोर्दी जस्ता आयोजनाहरूले पनि उत्पादन दिइरहेका छन्। कोही दिने तयारीमा छन्’, उनले भने, ‘लमजुङ मात्रै होइन, प्रदेशभरि नै निर्माण गर्न सकिने अर्द्ध जलाशययुक्त आयोजना (रनअफ द रिभर)हरू धेरै छन्।’
गोरखाको बूढीगण्डकी, दरौँदी, कास्कीकै सेती, तनहुँमा मादीसेतीलगायतका अन्य जिल्लाहरूमा आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्छ।
पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखाका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङ बूढीगण्डकीदेखि कालीगण्डकीको बीचमा प्रदेश ४ लाई फूल जस्तो सुन्दर बनाउन सकिने बताउँछन्। गुरुङ भन्छन्, ‘लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्यो। स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्यो। निजी क्षेत्रले लगानी गरिहाल्छ। सरकारले सहयोग र समन्वय भूमिका खेले मात्र पुग्छ।’
गोरखा र धादिङको सिमाना हुँदै देशकै ठूलो १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाका विभिन्न चरणका कामहरू समेत भइरहेका छन्। माथिल्लो बूढीगण्डकी नाम दिएर ८० मेगावाटको आयोजनाको निर्माणको प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ। जलस्रोतमा अगाडि रहेकै कारण विद्युत उत्पादनले कलकारखाको सम्भावना उत्तिकै रहेको उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेत बताउँछन्। जलाशयुक्त आयोजनाको लागि प्रदेश ४ पहिलो नम्बरमा रहेको छ।
प्रदेश ४ मा करिव नौ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता रहेको बताइएको छ। साना ठूला गरी १४ आयोजना निर्माण हुने क्रममा छन्।
‘यहाँ जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भावना त उत्तिकै छ’, बस्नेतले भने, ‘पोखराको औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने, युवालाई स्वरोजगारको कामको अवसर दिने। कुन जिल्लामा के उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता छ, त्यो अध्ययन गरी निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। हामी अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा रहेकाले उद्योगमा आधारित कृषिलाई प्राथमिकता दिनेछौँ।’
पालुङ्टार प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र
प्रदेश ४ स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र गोरखाको पालुङ्टारमा स्थापना गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। पालुङ्टार नगरपालिका ७ र ८ मा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी सुरु गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए।
अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट गरिएको छ। परामर्शदाताले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको पालुङ्टार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले जानकारी दिए। ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ’, कँडेलले भने, ‘त्यसका लागि परामर्शदाताले पालुङ्टार ७ को ज्याक्दी खोलादेखि ८ को हजारी फाँटसम्मको जग्गाको अध्ययन गरेको छ।
नगरपालिकाले सर्वदलीय बैठक गरी त्यहाँको जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति दिने निर्णय गरेको छ। त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर कार्यपालिकाले पनि त्यहाँको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आगामी नगर परिषदले पनि निर्णय गर्ने उनले बताए। यसअघि परामर्शदाताले कास्कीको पटनेरीको जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। ‘तर पटनेरीको जग्गा जम्मा ७०० रोपनी भएकाले अपुग हुने भयो, त्यहाँबाट धेरैलाई पुनि स्थापित गराउनुपर्ने देखियो’, बस्नेतले भने, ‘यहाँ जग्गा पनि पर्याप्त, कम पुन:स्थापित गराउनुपर्ने र देशकै मध्यविन्दुमा पनि पर्ने भएकाले यो ठाउँ छनोटमा पर्यो।’
यहाँको जग्गा मर्स्याङ्दी नदीको किनारमा पर्ने भएकाले पानीको स्रोत पनि पर्याप्त छ। त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गको छेउमा पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक बाटो पनि उपयुक्त रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। ‘अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष त यो क्षेत्र चीनदेखि भारतसम्म जोडिएको छ’, अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक बस्नेतले भने, ‘पश्चिममा कोरला, पूर्वमा केरुङले चीन जोडेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।