विचार

नेपाल-भारत सम्बन्ध र नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा
SHARES

भदौ २७, २०७३

    कतिपय दिग्गजहरु नेपाल भारतको सम्बन्धलार्इ युगौं पुरानो भन्दै त्रेता युगिन जनकपुरकी सीता र अयोध्याका रामसँग जोडेर व्याख्या गर्छन्। यो तथ्य भन्दा भावनामा रहेको व्याख्या हो। यसले औपचारिकता पूरा होला तर यसैका भरमा मात्र यथार्थमा पुग्न सकिन्न।

    सीताका समयमा नेपाल कत्रो थियो। जनकपुरभित्र नेपाल थियो कि नेपाल भित्र जनकपुर थियो होला?  साँध सीमाना कहाँ कहाँ थिए होलान् तर अहिले हामी नेपालको भोग चलनमा रहेको भूभागलार्इ मात्र नेपाल हो भनिठान्दै पढ्दै सुन्दै आएका छौं भने रामका पालामा भारत कत्रो थियो होला? अयोध्याभित्र भारत थियो कि भारतभित्र अयोध्या थियो होला? साँध सीमाना कहाँ कहाँ थिए भन्ने कुरा खोज्नलार्इ उपनिषद, स्मृति ग्रन्थ तथा १८ पुराण पल्टाउनै पर्ला तर उपनिषद, स्मृति ग्रन्थ र पुराणका भारत बर्षे, भरत खण्डे, जम्बुदिपे, आर्यवर्तान्तर्गत भन्ने कुराहरु प्रमाणित हुन्छन र?  भारत र नेपालका सम्बन्धमा यस्ता पुराणका कुरा बोलेर राजनीति गर्दै विद्वताका पगरी गुथेकै भरमा प्रबुद्धवर्गमा दरिने काम गर्नु हुँदैन।

    यो जान्दा जान्दै नेपाली र भारतीय दिग्गजहरुले जनतालार्इ दिग्भ्रमित पारेको कि आफैं भ्रममा परेको हो? यसर्थ यस्ता अनेकौ पौराणिक कथाका कुरा मात्र गर्न छोडेर नेपाल भारतका बीचको सम्बन्धबारे ऐतिहासिक र तथ्यगत बिषयलार्इ खोज्नु जरुरी छ।

    सन्धिको सन्दर्भ

    नेपाली र भारतीय जनताका बीचमा न पहिले थियो न आज नै वैमनश्यता छ। दुवैतिर नाता-गोता, कुल-कुटुम्ब, लेन-देन, बिहेबटुलो, जाते-आते, काम-धन्दा, अैचो-पैचो, सर-सापट व्यापार-वाणिज्य सुमधुर तरिकाबाट चलिरहेकै छन्। यो सुमधुर सम्बन्धलार्इ नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको १९५० को धारा ७ ले गतिलो कानुनी टेवा दिइरहेको छ।

    तर सरकारी तवरमा भने नेपाल र भारतबीच कहिले सुमधुरका हल्ला चल्ने कहिले बिग्रियो भनेर हल्ला हुने गरेको छ। यो भारत स्वतन्त्र नहुँदै बृटिश इण्डियाका समय देखिकै नियति हो। तथ्य प्रमाणका आधारमा मात्रै नेपाल-भारत सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने १५ मे १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग काजी अमरसिंह थापाले गरेको सन्धि लागू नभएकाले यो सन्धिको कुरै नगरे भयो।

    यसपछि २ डिसेम्बर १८१५ मा लेखिएको तथा प्रचार प्रसार र जवर्जस्ती पेलेकै भरमा इष्ट इण्डिया कम्पनीले वैध बनाउँदै लगेको तथाकथित सुगौली सन्धिलार्इ केही परिमार्जन गर्दै ११ डिसेम्बर १८१६ मा संशोधनसहित लालमोहोर लागेर वैधता दिन सुरु गरेर देखिन्छ।

    यस्तै १ नेभेम्बर १८६० को सन्धिले २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धिलार्इ वैधता दिए पनि २१ डिसेम्बर १९२३ को सन्धिको धारा २ ले सुगौली सन्धिलार्इ पूर्णरुपमा वैधता प्रदान गरेको र यी नै पुराना सन्धिहरुका सेरोफेरोभित्र रहेर १४ अगष्ट १९४७ मा नेपाल, बृटिश सरकार र बृटिश अधिनस्थ भारत सरकारका बीचमा त्रिपक्षीय सन्धि हुँदै ३१ जुलार्इ १९५० मा आएर नेपाल र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारत सरकारसँग मैत्री तथा शान्ति सन्धि भएको देखिन्छ। 

    माथि उल्लेखित सन्धिहरु भए पनि नेपाल-भारत सम्बन्धका बिषयमा नेपाली विद्वान् परराष्ट्रविद् र अध्ययन नै नगरी सुनेका भरमा युगौं पुरानो सम्बन्ध हो भनेर राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल कहिले गाली र कहिले तारिफ गर्दै आएका छन्। राजनीतिक रुपमा जतिसुकै ढाँटे पनि स्वतन्त्र भारत र नेपाल सरकारका बीचको पहिलो सन्धि भनेको १९५० को सन्धि नै हो । र आजसम्म पनि यही सन्धिकै आधारमा नेपाल र भारतका बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम छ।

    तथ्य र इतिहास

    नेपालमा योगी नरहरिनाथले अध्ययन अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणका आधारमा लेखेका नेपाल-भारत सम्बन्ध सम्बन्धी पुस्तकहरु पुस्तक प्रेमीहरुका दराजमा सजिएर रहेका भए पनि जही‌ तही‌ पाइदैनन्। अप्राप्य नै छन्। त्यसैले यस बिषयमा जिज्ञाशा राख्नेहरुले विदेशी र भारतीय विद्वान लेखकहरुका पुस्तकको सहारा लिनै पर्न अवस्था छ।

    यस सन्दर्भमा भारतीय बिद्वान् A  APPADORAI र M S RAJAN ले लेखेको INDIA'S FOREIGN POLICY AND RELATION नामक पुस्तक पनि मननीय हुनआएको छ। उनीहरुले आफ्नो पुस्तकमा (Jain Book Agency पृष्ठ १६२) यस्तो लेखेका छन्।

    Until the treaty of peace and friendship was signed between INDIA and NEPAL on 31 July 1950, relation between the two were still governed by the older treaty signed in December 1923 between BRITAIN and NEPAL. The 1950 treaty provided for "Everlasting Peace and Friendship "between the two Governments, both of which had naturally agreed to acknowledge and respect" complete sovereignty, territorial integrity and independents of each other.

    यो लेखाइको सन् १९२३ को सन्धिले २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धिलार्इ नै प्रष्टरुपमा आधिकारिकता प्रदान गरेको देखिएको हुँदा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको उत्तराधिकारी हुँदै आएको भारत सरकारसँग गोर्खा साम्राज्यको उत्तराधिकारी बनिएर आएको नेपाल सरकारसँगको सम्बन्धलार्इ जोडर हेर्दा पनि नहुने के छ र? वास्तिवकता चै यही नै हो। 

    ब्यवहारका कुरा

    एउटै ओछ्यानमा सुते पछि गोडा लाग्छन्। छिमेकी र सँधियारसँग बेला मौकामा सानातिना कुराहरुले पनि चित्त दुख्ने हुन्छ। यस्ता चित्त दुखाइमा भद्र भलाद्मी छिमेकीहरुले इज्जत, इमान्दारी र नैतिकतालार्इ ख्याल राखी आमनेसामने बसेर साँचो सत्य कुरालार्इ केन्द्रविन्दूमा राखेर चित्त माँझामाझ गर्ने काम गर्छन्। 
    कुनै छिमेकी बाबु बाजेकै पालादेखि उनीहरुकै आघापिछामा बसेका हौं भन्दै छिमेकीका दास नै हुनु परे पनि सहेरै बन्छन् भने कुनै छिमेकीहरु बाबु बाजेहरु सिधासाधा भएकाले छिमेकीबाट हेपिए अब हामी हेपिँदैनौं आजसम्म जति हेपिनु परे पनि आफ्नो आफ्नो रेखो पाखो साँध सीमाना लेनदेन मिलाउने भन्दै छिमेकसँगै रेखरुप गरौ भन्ने कुरा राखी छिनोफानो गरेर बस्छन्।

    कुनै छिमेकीका बीचमा त्यस्ता मन नमिलेका हेपेका र हेपिएका कुरा छन् भने भद्र भलाद्मी तरिकाले छिमेकी हौ जे भयो भयो पुराना कुरा भुलौ आआफ्ना गुनासा पोखेर हल्का हुँदै मिलेरै बस्नु पर्छ भन्दै दुवै थरिको चित्त माझामाझ गरेर पनि बस्छन्।

    कुनै छिमेकी छिमेकमा अति नै भयो जाते आते नै बन्द भयो र पानी पानी बाराबार नै भयो। र, मारामारको स्थिति हुने भयो भने अरु परपरका छिमेकीले मिलाउँछन् त्यो बेला ढाट्न र झुट्टा किर्ते कुरा गर्न पाँइदैन। दूधको दूध पानीको पानी छुट्याइन्छ।

    छिमेकी मित्र राष्ट्रससँग पनि घर, समाज र गाउँको ठूलो रुप राष्ट्रलार्इ स्वीकार गरेर, राष्ट्र राष्ट्रमा पनि अलि बृहतरुपमा कुटनैतिक तरिकाबाट यही नियम लागू हुनुपर्ने हो भन्ने मान्यताका साथ माथि उल्लेख गरिए झैँ गाउँ घरका छिमेकीकै जस्तै भएर नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध तीतो मीठो टर्रो चर्को खल्लो नुनिलो पीरो हुँदै आएको कुरा देखिएकै हो। 

    धेरैखाले छिमेकीहरुका चरित्रलार्इ नियालेर शासकनेताहरुले राजनीतिक र कुटनैतिक कुन उपाय उपयुक्त हुने हो? जनतालार्इ दिग्भ्रमित नपारी, दुवै सरकारका माथिल्लो अर्थात प्रधानमन्त्रीकै तहबाट दुवै सरकारले आपसमा घुँडा धसेर हुन्छ कि पाखुरा सुर्केर हुन्छ वा अँगालो मारेर हुन्छ निचोड निस्कने गरी छलफल गर्नु पर्ने हो। कुन कुन कुरामा दुवै सरकारले चित्त माझामाझ गर्नु पर्ने हो? चित्त माझामाझ हुन नसकेका कुरामा कुनै छिमेकीलार्इ मध्यस्थताका लागि बोलाउनु पर्ने हो कि? अड्डा अदालत वकिल साछी सर्जमिन गर्नुपर्ने हो?  यो कामको निर्क्योल गर्न तथ्य प्रमाणका आधारमा रजहाँसले दुध र पानी छुट्याए झै दुवै देशका नागरिकहरुको सुसम्बन्ध कायम राखिदिनका लागि दुवै सरकारले नै गर्नुपर्छ। यस्तो जटिल कार्यमा जनभावनाको अनादर हुन गएमा वा तथ्य लुकाउने प्रयास भएमा वा नेपालका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिका कलङ्कित राष्ट्रघाती भनिदै आएका गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले गरेजस्तै हुन गएमा अवश्य पनि स्वीकार्य नहोला।   

    तीतो मिठो र मिलाउनु पर्ने कुरा

    आजसम्म भएका झिना मसिना जनतालार्इ लट्याउने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने झुट मुटका थोत्रे कुराहरुलार्इ पन्छाएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी राजनीतिक प्रकृयाबाट नेपाल र भारतका बीचमा सिङ्गो राष्ट्रलार्इ केन्द्र बिन्दुमा राखेर छलकपट नगरी इमान्दारीपूर्वक वार्ता गरेर नमीठा तीता टर्रा खल्ला पीरा कुराहरुको अन्त्य गर्नु पर्नेमा सो हुन सकेको देखिएको छैन। 

    प्राथमिकता निर्धारण गरेर वार्ता हुन नसकेकै कारणले होला नेपाली नागरिकहरुमा भारतप्रतिको असन्तोष र कुण्ठा छताछुल्ल हुन थालेको परिणाम स्वरुप सुगौली सन्धिअघिको हाम्रा देशको नक्सा मित्र राष्ट्र चीनलार्इ बुझाएर हारगुहार मागेका तथा बेला मौकामा खुल्लम खुल्ला भारतलार्इ गाली गरेका कुराहरु बाहिर र सामाजिक सन्जालमा छताछुल्ल देखिएकै हो। यसै सिलसिलामा भारतको ७० औं स्वतन्त्रता दिवसका दिन पनि काठमाडौंमा 

    " नेपाल भारत मैत्री सन्धि १९५० लागू गर"
    " टिष्टा कांगडा फिर्ता ल्याउ"
    " भारतीयहरुका अवैध नागरिकता खारेज गर"

    जस्ता नारा लाउँदै हिड्ने जुलुस नेपाल र भारत सम्बन्धका लागि राम्रो मान्न सकिन्न। बेलैमा उचित उपचार नभए यस्ता साना घटनाले पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा अवरोध ल्याउनेछ।

    हुनत् सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराजसँगको २६ जुलार्इ २०१४ को संयुक्त बैठकबाट प्रबुद्ध वर्ग मार्फत समस्या निराकरण गर्ने भन्दै नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा १० लार्इ लत्याउँदै सन्धि पुनरावलोकन गर्ने निर्णय मात्र गर्न भ्याए। त्यसपछिको ओली सरकारले प्रबुद्ध वर्गमा नियुक्ति दिएका प्रबुद्धहरुले भारतीय प्रबुद्ध वर्गसँग एक चरणको वार्ता पनि गरेकै हो। 

    वार्ताका क्रममा भारतीय पक्षबाट सीमानाका जङ्गे पिलर नराख्ने भुटान जस्तै सम्बृद्ध बनाइने भन्ने भनार्इ आए पछि मौनताकै बीच बैठक सकियो। मौनता अझ तोडिएको छैन। साँचो सत्य तथ्य कुरा न विद्वानहरुले भन्छन् न नेता न मन्त्रीहरुले नै भनेका छन्। 

    बेला न कुबेला फेरिने नेपालका सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलार्इ यस्ता नेपाल भारत सम्बन्धका कुरा भन्दा सरकार चलाउने टिकाउने चटारोले नै व्यस्त हुनु परेकोले नेपाल भारत सम्बन्धमा अरु जटिलता थपिदै गएको देखिन्छ। तर नेपाल भारत सम्बन्ध साच्चै सुधार्ने हो भने नेपाल र भारतका बीचमा भएको १९५० को सन्धि लगायतका बिषयमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व आफैं स्पष्ट हुनुपर्छ। सन्धि पुनरावलोकन गर्न खटिएका प्रबुद्ध वर्गको मात्र भर परेर सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुझेर मात्र भारत भ्रमणमा निस्कनु व्यवहारिक हुनेछ।

डीआर कोइराला

कोइराला नेपाल-भारतमामिलाका जानकार लेखक हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]