काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ औँ दिनमा दोस्रोपटक सरकार विस्तार भयो। तर, सरकारले पूर्णता पाएन। ओलीसँगै अन्य दुई जनामन्त्रीसहित सरकार गठन भएको थियो। माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले तत्काल सरकारले पूर्णता पाउने बताएका थिए।
तर, माओवादी केन्द्रले एमाले-माओवादी एकता नटुंगिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएको थियो। तर, पार्टी एकताका प्रभारम्भिक आधारमा हस्ताक्षर गरेपछि माओवादी पनि सरकारमा सहभागी हुने कसरतमा लागेको थियो।
सरकारमा सहभागी हुनका लागि आन्तरिक विवादका कारण माओवादीले लामै छलफल गर्नुपर्यो। सोमबार सरकार विस्तारको मितितय गरे पनि माओवादीले पाएको सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउन सकेन। एमालेसँगको सहकार्यमा पाएको सात मन्त्रालयमध्ये दुई मन्त्रालयमा मात्र माओवादीले मन्त्री पाठयो। पार्टी नेता रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा सरकामा जाने निर्णय गरेको थियो।
तर, दोस्रो चरणको सरकार विस्तारमा माओवादी बादललाई गृह र मातृका यादवलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। अन्य पाँच जनालाई भने आन्तरिक विवादका कारण माओवादीले सरकारमा पठाउन सकेको थिएन। गृहमन्त्रालयमा पनि माओवादीभित्र विवाद हुँदाहुँदै ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नहुने भएपछि बादललाई गृहसहित माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व दिइएको थियो।
माओवादीले किन पठाएन बाँकी मन्त्रीको नाम?
सरकार विस्तारको पहिलो चरणमा नै माओवादीले सातैजना मन्त्रीलाई सरकारमा पठाउने कसरत गरेको थियो। सरकार विस्तारमा केही ढिलाइ गरेर पनि माओवादीले पार्टीभित्र छलफल गर्यो। तर, अन्तिम समयसम्म पनि दुईबाहेक अन्य मन्त्रीको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले पूर्णता पाउन सकेन।
माओवादीभित्र प्रभाव राख्ने केही नेताहरूले शीर्ष तीन नेताले टुंगो लगाएको नाममा असहमति जनाएपछि सोमबार भएको सरकार विस्तारमा अन्य पाँच जनाले सहभागिता जनाउन नपाएको माओवादीका एक केन्द्रीय कार्यालय सदस्यले जानकारी दिए। मन्त्री छनोटको जिम्मा पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र बादलले टुंगो लगाएको नाममा केही नेताहरूले आफू नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि सबै मन्त्री एकसाथ पठाउन नसकिएको ती कार्यालय सदस्यले जानकारी दिए।
उनले भने,‘पार्टीभित्र केहीले असन्तुष्टि जनाए। हुन त नेपालीको बानी नै यस्तै हो। सबै पद आफैँ मात्र लिऊँ भन्ने सोच्छन्। त्यसैले अहिलेसम्म पाँचजनाको नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन।’ उनका अनुसार तीन शीर्ष नेताले बादलको नेतृत्वमा वर्षमान पुन, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, अमनलाल मोदी र बिना मगरलाई सरकारमा पठाउने गरी सहमति गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
यीमध्ये बादल र यादव सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। अन्य नाममा भने केही नेताले असहमति जनाएको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए। उनका अनुसार आफूहरू मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसाल, नेता देव गुरुङ, जनार्दन शर्मालगायत नेताले असन्तुष्टि जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार महिलामा बिनाको सट्टा आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भुसालले दाबी गरेकी थिइन्।
तर, बिनाले पनि पार्टीमा संघर्ष गरेकाले नयाँ अनुहारका रूपमा उनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने ती नेताले बताए। उनले भने,‘उहाँ अध्यक्षको बुहारी मात्र होइन पार्टीमा धेरै दुःख गर्नुभएको छ। संघर्षका क्रममा जेल पनि पर्नुभएको छ। नयाँ अनुहारका रूपमा उहाँको नाम आउनु राम्रो हो।’ त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट मन्त्री हुनेमा शर्मा र बस्नेतबीच टक्कर रहेको छ। यी दुईमध्ये कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद अझै पनि माओवादीमा रहेको ती नेताले बताए। उनले भने,‘उहाँहरूमध्ये एकजनाले पाउनुहुने छ। यसमा नेतृत्वलाई निर्णय गर्न समस्या भएको छ।’
यस्तै, देव गुरुङले पनि आफूलाई मन्त्री नबनाए सभामुख बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, पार्टी नेतृत्व भने कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो। पुनले पनि आफ्नी श्रीमती ओनसरी घर्तीलाई सभामुखमा दोहोर्उनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, पुन मन्त्री भएमा घर्तीले पाउने सम्भावना न्यून छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।