थाहा संवाद

एमाले-माओवादी एकता भागबण्डामा निर्भर : सिन्धुनाथ प्याकुरेल
SHARES

'अदालत स्वतन्त्र नहुनु गलत कामको उपज'

फागुन १५, २०७४

    काठमाडौं वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन्। विद्यार्थीकालदेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय प्याकुरेल माओवादी हत्या हिंसाको बाटोमा हिँडेका बेला उनले पनि माओवादीलाई नै बोकिरहेको आशंकाभित्र थिए। उनी तत्कालीन विद्रोही माओवादीका कानुनी आधार पनि थिए।

    तर पछिल्लो कालखण्डमा उनी र माओवादीको सम्बन्ध उस्तै गतिमा जान सकेन। अहिले अदालतबारे भइरहेका टीकाटिप्पणी, एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार अनि पार्टी एकताको प्रसंगमा उनको धारणा के छ? यही जिज्ञासा मेटाउन प्रस्तुत छ थाहाखबरका तीर्थ कोइराला, भागवत भट्टराई र सविना खनालले प्याकुरेलसँग गरेको कुराकानी।

    एमाले र माओवादीको एकता प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

    यो एकता सैद्धान्तिक परिवेशमा एकता नभएर तत्कालीन राजनीतिक आवश्‍यकता हेरेर गरिएको हो। यो एकता सरकारमा पदको बाँडफाँट, पार्टीको स्वरूपमा भागवण्डासँग जोडिन्छ। यी सबै कुरा हेर्दा यो सैद्धान्तिक आधारमा एकताको आवश्‍यकता महसुस नभएर पावर बाँडफाँट हो। पावरलाई सत्तामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सिलसिलामा यसो भएको देखिन्छ। नेतृत्वले यो एकतालाई भावनात्मक एकतामा परिवर्तन गर्न सक्यो भने यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। 

    एमालेभित्र पनि लामो समयदेखिका भागवण्डा छन्। त्यहाँभित्र पनि गुट, माओवादीभित्र पनि गुट छन्। अहिलेसम्म चौथो महाधिवेशनबाट आएकाहरूबीच भावनात्मक एकता देखिँदैन, ती सबै एक ठाउँमा आउँदा एकता जटिल बन्दैन?

    धेरै गाह्रो छ। २०४८ सालमा जस्ता पार्टीहरू मिलेर माओवादी बन्दाकाे स्थिति थियो, त्यो पार्टीमा नेतृत्वको भागवण्डा अहिले पनि उस्तै छ। चौथो महाधिवेशनबाट आएका नारायणकाजीहरूको स्थिति, बाबुरामको स्थिति उस्तै छ। बाबुरामको पक्षमा जो थिए, त्यतिलाई लिएर निस्कनुभयो उहाँ। अहिले दुई जना बढीलाई लिएर निस्कन सक्नुभएन। हिजो उहाँको जुन मसाल थियो, त्यही मसाल समूह लिएर निस्कनुभयो।

    एकता टिकाउने सूत्र नै शक्ति हो, सत्ता हो। शक्ति र सत्ता बाँडफाँटमा मिल्न सक्यो भने टिक्छ। त्यो बाँडफाँटमा तलमाथि वा घटबढ भयो भने यो टिक्न सक्दैन। 

    अब नारायणकाजीको पनि त्यही स्थिति देखिन्छ। माओवादीले पाएको भागवण्डामा कति प्रतिशत हुने हो? त्यही हिसाबले गएको हुनाले यो एमालेको र माओवादीको एकता पनि भावनात्मक एकतामा परिवर्तन हुन लामो समय लाग्छ। 

    एकता भयो भने टिकाउने आधार के देख्नुहुन्छ? माओवाद र जबज दुवै मान्ने वा नमान्ने कुरा पनि छन् नि? 

    एकता टिकाउने सूत्र नै शक्ति हो, सत्ता हो। शक्ति र सत्ता बाँडफाँटमा मिल्न सक्यो भने टिक्छ। त्यो बाँडफाँटमा तलमाथि वा घटबढ भयो भने यो टिक्न सक्दैन। 

    अनि सिद्धान्तको कुरा आउँदैन?

    आजको दुनियाँ धेरै कमर्सियल भएको छ। आज दुनियाँ राजनीतिक र दर्शनभन्दा व्यवहारवाद र उपयोगवादमा परिणत भएको छ। बजार अर्थतन्त्रमा ढल्केको छ दुनियाँ। त्यस कारण माओवादी र एमालेबीचका अन्तरसम्बन्धहरू पनि त्यसैले निर्धारण गर्छ। 

    लेफ्ट मुभमेन्ट र राइट मुभमेन्टबाट आएका पार्टीहरू एकले अर्को आउँदा खत्तम भयो भन्ने गर्छन्। अहिले कांग्रेसलगायतका दलले अब कम्युनिस्ट आयो खतम हुन्छ पनि भनेका छन्। यो किन भनेका होलान्?

    पार्टी-पार्टीको बीचमा अन्तरविरोध हुन्छ। वामपन्थीबीचमा पनि अन्तरविरोध हुन्छ। भारतलाई हेर्न सकिन्छ, कंग्रेस पनि वामपन्थी होइन, भाजपा पनि होइन तर बीचको अन्तरविरोध यति ठूलो छ कि एउटाले अर्कोलाई समाप्त नै गर्ने किसिमको नीति ल्याएका छन्। यो अन्तरविरोध ठूलो माछोले सानोलाई खाने जस्तै हो।

    प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा दक्षिणपन्थीहरूबीचमा नै पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र एकले अर्कोलाई समाप्त गर्छन्। अमेरिकामा पनि रिपव्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दक्षिणपन्थी पार्टी हुन् तर उनीहरूबीचमा कत्रो अन्तरविरोध छ। एकले अर्कोलाई सिध्याउन सिआइबी, मिडिया सबैलाई  प्रयोग गरेको छन्। अब यहाँ त वामपन्थीलाई भन्ने नै भए नि! यो सैद्धान्तिक अन्तरविरोध होइन, पावरमा को जाने भन्ने अन्तरविरोध हो।

    तपाईंले लामो समय माओवादी निकट भएर पनि काम गर्नुभयो। माओवादी यो अवस्थामा आइपुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो?

    करिव करिव अन्दाज थियो। सुरुका दिनमा उसले गरेका क्रियाकलापले पनि माओवादी सत्तामा आउन सक्छ भन्ने थियो। 

    एमालेसँग यसरी मिल्छ भन्ने थियो त?

    एमालेसँग यसरी गर्धन जोड्न पुग्छ भन्ने कुरा त अनुमान गर्न सकिने कुरा थिएन तर माओवादी पावरको नजिक आउँछ भन्ने थियो।

    अहिले माओवादी जोसँग पनि मिलेर पावरमा आउँछ। कांग्रेससँग मिलेर पनि आउँछ। जब पावर नै चाहिएको छ भनेदेखि जोसँग मिलेर पनि पावरमा आउने त्यस किसिमको नीति बनेपछि त पावरमा नआउने भन्ने कुरा नै भएन नि! 

    जनयुद्धको जुन उठान थियो, त्यो उठानअनुसार अहिलेको बैठान स्वाभाविक छ?

    सत्तामा आउन सम्झौता गर्नै पर्छ र केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने सपना नदेखे हुन्छ भनेको थिएँ। त्यो बेला उहाँहरूका धेरै ठाउँमा अभियान सफल भएका थिए। तर पनि युद्ध जितेर सत्ता हातमा लिने देखेको थिइनँ।

    जनयुद्ध जितेर सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने अवस्था त छँदै थिएन। मैले बाबुरामहरूलाई युद्धमा हुँदा पनि जितेर सत्ता कब्जा गरेर सरकार चलाउँछौँ भन्ने सपना नदेख्नुस् भनेको हो। त्यसरी आउनुभयो भने दुई दिन पनि सत्तामा टिक्नुहुन्न। विदेशी शक्तिले सत्तामा आउन दिँदैन। सत्तामा आउन सम्झौता गर्नै पर्छ र केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने सपना नदेखे हुन्छ भनेको थिए। त्यो बेला उहाँहरूका धेरै ठाउँमा अभियान सफल भएका थिए। तर पनि युद्ध जितेर सत्ता हातमा लिने देखेको थिइनँ।

    संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यसरी सुरु गरेर फेरि संसदीय व्यवस्थामै आएर अल्झिनुपर्ने अवस्थालाई माओवादीको सफलता मान्ने वा असफलता कि परिस्थितिको उपज?

    एक किसिमबाट सफलता पनि हो, एक किसिमबाट असफलता पनि हो। माओवादीले जुन आन्दोलन गरे, त्यो आन्दोलनलाई एक ढंगले बिदा दिएर सत्ताको नजिक आउन सफल भए नि, त्यो एक किसिमको सफलता हो। 

    सम्झौता टुंगेपछि त्यही रूपमा सत्ता संचालन गर्न मिल्दैन। सम्झौताका नियमबमोजिम आजको परिस्थितिलाई अंगीकार गर्नुपर्छ।  त्यति परिपक्क भएको थिएन र छैन।

    तर सैद्धान्तिक विजय हासिल गरेर नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्ने असम्भव सपनालाई सम्झौतामा टुंग्याएको अवस्था भने हो। सम्झौता टुंगेपछि त्यही रूपमा सत्ता संचालन गर्न मिल्दैन। सम्झौताका नियमबमोजिम आजको परिस्थितिलाई अंगीकार गर्नुपर्छ। 

    वर्तमान विश्‍व परिस्थिति माओवादीको पक्षमा छैन। नेपालको माओवादी नेतृत्व त्यस मानेमा हिजो पनि त्यति परिपक्व भएको थिएन र छैन पनि। उहाँहरूलाई जुन किसिमले आफ्नो शक्तिलाई आँकलन गर्नुभयो, त्यो धेरै गलत थियो। अधिक मूल्यांकन थियो। 

    तपाईं त्यो समयमा कानुनी क्षेत्रमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो र माओवादीसँग पनि निकट नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला यस्ता कुरा गर्नु भएन? प्रतिकिया के आयो त्यसबेला

    भूमिगत जाने उहाँहरूको जुन सोचाइ थियो नि, त्यो सोचाइ उहाँहरू आफैँले गर्नुभएको हो कि कहीँबाट निर्देशित थियो, त्यो म भन्न सक्दिनँ। हतियार उठाउने कुरा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पुरानो नीति हो। मोहनविक्रमले पनि हतियार उठाउने भनेर हतियार संकलन नै गर्न पार्टीमा अर्थ संकलन गर्ने दायित्व दिएको थियो। यो नयाँ नीति होइन, तर हतियार उठाउने समय निर्धारण गर्दा परिस्थिति अनुकूल छ कि छैन, त्यो निर्धारण गर्नु बुद्धिमानी निर्णय हुने थियो। 

    हतियार उठाउने समयमा पार्टीभित्र जनमत लिएर निर्णय गरौँ भनेर दुवै समूहमा भनेको थिएँ।

    नीतिगत रूपमा त हतियार उठाउने हो तर हतियार उठाउने बेला भएको छ कि छैन सोच्नोस् भनेको थिएँ। हतियार उठाउने हो भने पार्टी विभाजन गरेर हतियार उठाउने होइन। विभाजित भएर हतियार नउठाऊँ पनि भनेको थिएँ।

    हतियार उठाउने समयमा पार्टीभित्र जनमत लिएर निर्णय गरौँ भनेर दुवै समूहमा भनेको थिएँ।निर्मल लामाको समूहमा पनि नगएको र हतियार उठाउनुपर्छ भन्ने समूहतर्फ पनि नगएकाले म वास्तवमा छुट्टै बस्न पुगेँ।

    मेरो उहाँहरूप्रति सदासयता थियो र छ। उहाँहरूले हतियार उठाउनुभयो। केही सफलता पनि हासिल गर्नुभयो। तर त्यो सफलता केन्द्र सरकारलाई हेरर सैद्धान्तिक आधारमा कम्युनिस्ट राज्य खडा गर्ने संभावना त थिएन। तर उहाँहरू यो सुन्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्नथ्यो।

    एमाले र माओवादी दुई पार्टी एक भए भने देशलाई अघि बढाउन कुन प्रकारले शक्ति सन्तुलन कायम गरेर जाँदा सहज हुन्छ

    एक पक्षलाई साह्रै नै हीनताबोध र बेवास्ता हुने तरिकाबाट आरक्षण भयो। त्यसले पनि नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। मानवीय स्वरूप दिएर जान सक्यो भने त्यो आरक्षणले काम गर्छ होइन भने प्रतिकूल परिणाम ल्याउन सक्छ।

    माओवादी पार्टीको सबैभन्दा ठूलो भूमिका त्यही हो। उसले आरक्षणको नाममा समग्र आन्दोलनलाई यही नारा दिएर राज्यसत्ता नै जातीय आधारमा खडा गर्छौं भनेर भन्यो, त्यो माओवादीको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। अब त्यसबाट बाहिरिनै पर्छ।

    पछि परेकालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ तर नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी काम गर्नुहुँदैन। विखण्डन गर्ने गरी आरक्षण दिनुहुँदैन। तत्कालका लागि फाइदालाई हेरेर जे पनि बोल्नु र गर्नु भएन। जोसँग मिलेर पनि सत्तामा जाने काम माओवादीबाट भएको छ। यस्तो रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ। सबैका लागि मिल्ने गरी तात्कालिक कार्यक्रम आयो भने देश विकासको गतिमा जान सक्छ। यो देश विकासको मौका पनि हो र विनासको चुनौती पनि।

    नेपाली कांग्रेस, वामपन्थी र मधेस केन्द्रित दलबीच कसरी तादात्म्य मिलाएर अघि बढ्नुपर्ला? सबैलाई समेटेर दूरी कसरी कायम गर्न सक्छन्? पहिलो संसद नबस्दै विवाद सतहमा आएको छ? 

    यो बहुदलीय व्यवस्था हो। विपक्ष पनि रहन्छ। पार्टीहरूबीच न्यूनतम सिद्धान्तमा सहमत हुने शक्तिहरू मिलेर सरकार चलाउने हो। विपक्षलाई संविधानले जुन किसिमबाट व्यवहार गर्नुपर्ने हो, त्यो किसिमबाट व्यवहार हुनुपर्छ। विपक्षीले पनि सशक्त र संयम हुनु जरुरी हुन्छ।

    संघीयता अझै शंकामा छ। संघीयता कार्यान्वयन कत्तिको सहज ढंगले जाने देख्नुहुन्छ? 

    एक दुईवटा निर्वाचन सिक्दैमा जान्छ। हामीसँग अनुभव र स्रोत साधन पनि छैन। एक दुईवटा निर्वाचनपछि स्थापित हुन्छ र सहज रूपमा अघि बढ्छ। कमसेकम दुईवटा निर्वाचन पार गर्दासमेत व्यवधान आएन भने तेस्रो चुनावपछि यसले लिक पक्रन सक्छ । 

    कांग्रेस वा कम्युनिस्टको सरकार बन्दा हाम्रो परराष्ट्र नीति ढुलमुल हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। नेपालको कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ?

    हामी पञ्चशीलका आधारमा अघि बढ्ने हो। चीनसँग पनि पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ। भारतसँग पनि। हामी कसैलाई पनि चिढ्याउन चाहँदैनौँ, चाहे त्यो सरकर कम्युनिस्ट होस् वा गैरकम्युनिस्ट। हामीले यताउता गर्दा हामी सिद्धिन्छौँ। अस्तित्व जोगाउनका लागि पनि विकास गर्नका लागि पनि दुई देशसँग बराबर दूरीमा रहनुपर्छ। हामीबाट तिमीहरू दुवै देशको कुनै पनि सुरक्षामा आँच आउनेछैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। तिमी हामी विकासका सहयात्री हौँ भन्नुपर्छ। 

    राजनीतिक कुरा छोडेर कानुन क्षेत्रका कुरा गरौँ। तपाईं बारको अध्यक्ष पनि भइसक्नुभएको हो। पछिल्लो समय अदालतको निर्णयलाई लिएर विवाद हुने गरेका छन्। न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने?

    यो संस्था एउटा पुँजीवादी ढाँचामा खडा भएको संस्था हो। यसले पुँजीवादी ढाँचाको स्वतन्त्र निकाय हुन खोज्छ। त्यो पुँजीवादी ढाँचाभित्र पनि केही मूल्य मान्यता हुन्छन्। जस्तै : अमेरिका, बेलायतमा त्यहाँका अदालतहरूमा न्यायाशीहरूको नियुक्ति, पदभार र अवकासलाई ऐनले निर्धारण गरेको छ। त्यो ऐनअनुसार चल्छ।

    त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप पनि त हुन्छ, अमेरिकामा त प्रशस्तै हुन्छ। न्यायाधीश नै त्यहाँको राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छ। तर हाम्रो देशमा कमसेकम ऐनले निर्धारण गरेको छ।

    तर, त्यो ऐनलाई आफ्नो तरिकाबाट प्रयोग गरिएको छ। यहाँ यस्तो ऐन भयो कि जो सरकारको नजिक भयो, उसले त्यो ऐनलाई अटेर गरेर आफ्नो मान्छे भर्ती गरिदिने। अहिले यो ऐनको दुरूपयोग गर्ने अनि सबैले आफूअनुकूलको न्याय खोज्नाले र भागवण्डा लगाएर नियुक्ति गर्नाले विश्‍वास समाप्त नै भएको छ। 

    संविधान कानुनको अन्तिम व्याख्याता अदालत हो। मान्छेको अन्तिम सहारा अदालत हो। सबैतिरबाट निराश भएर आएपछि अदालत जाने हो। न्याय पाउँछु भन्ने भएपछि अदालतलाई सम्मान गर्ने हो तर अदालत नै विवादमा तानिएको अवस्थामा भरोसा मर्छ। यसलाई सरकार, सञ्चार माध्यम, बार र अदालत स्वयंले माथि उठाउनुपर्छ। मूलत बार (नेपाल बार एसोसिएसन)ले एउटा सशक्त भूमिका निभाउनुपर्ने थियो। यसैले अदालतको गरिमा स्थापित गर्न बारको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

    बारको अध्यक्ष पार्टीको निर्देशनबमोजिम जे चाह्यो त्यही बोल्न थालेपछि बारको खासै अर्थ रहेन- बार पनि नबोल्ने, न्यायपरिषद्‍लाई भर्ती केन्द्र बनाउने, न्यायाधीश त्यही किसिमबाट नियुक्ति गर्ने भए। यसले गर्दा अदालत जुन किसिमबाट स्वतन्त्र भूमिकामा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। यो गलत कामको उपज र चरित्रमा आएको ह्रास हो। नियुक्ति दिने र लिने दुवै स्वच्छ हुनुपर्छ।

    अदालतले गरेको निर्णयमा महाअभियोगका कुरा पनि आए। अब अदालतले हिम्मतिला निर्णय गर्न सक्छ?

    अदालतले सिद्धान्त र कानुन प्रमाणका आधारमा मान्य हुने निर्णय गर्नुपर्छ। अदालत जतातिर खोला बगेको छ, त्यतै बग्ने होइन। बग्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा रहन सक्दैन। त्यस कारण परिणाम आउँदा जनमतले भनेको भन्दा भिन्न पनि हुन सक्छ। अहिले हामी त्यही बिन्दुमा छौँ। अहिले न्यायाधीश पनि मिडियाको सहारा लिने, कसले के भन्ला भनेर मुख हेरेर जता हावा चलेको छ उतै निर्णय दिने? यो त मिल्दैन। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]