कास्की : प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको आधारमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रादेशिक ऐन कानून निर्माण गरिने बताए।
राष्ट्रिय अपाङग महासंघ नेपाल कास्की तथा आइएनएफद्वारा संयुक्त रुपमा बुधबार आयोजित अपाङ्गताको सवालमा स्थानीय र प्रदेशिक सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले समुचित र समावेशी प्रतिनिधित्व आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
कानून निर्माणमा आवश्यकताअनुसार सबै पक्षको राय सुझाव संकलन गरिने बताउदै उनले ऐन कानून निर्माणभन्दा कार्यान्वय पक्षलाई सशक्त बनाइनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेकोमा उनको जोड थियो।
प्रदेश ४ का उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारलाई उपयोग गर्दै थप अधिकारका लागि रचनात्मक सुझावका आधारमा प्रादेशिक ऐन कानून निर्माण गरिने बताए।
प्रदेशसभा सदस्य गायत्री गुरुङले अधिकार र अवसरबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका र अशक्तलाई पहिचान गरी उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गरी प्रदेश ४ लाई संघीयता कार्यान्वयनको नमूना प्रदेश बताउने धारणा राखे।
नेपालमा सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार २ लाख ८० हजार ८६ पुरुष र २ लाख ३३ हजार २३५ महिलासहित कूल ५ लाख १३ हजार ३२१ जना अपाङ्ग रहेको आइएनएफका प्रबन्धक विष्णु गिरीले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशील नेपालद्वारा प्रदेश ४ भित्रका ११ मध्ये १० जिल्लाका ७२ जना दृष्टिविहीनका लागि १४ लाख मूल्यबराबरका ७२ थान डिभाइस मोबाइल वितरण गरिएको संस्थाका अध्यक्ष डा. वीरेन्द्रराज पोख्रेलले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।