गुल्मी : राष्ट्र बैंंकले सवै स्थानीय तहमा अनिवार्य बैंंक खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अधिकांश बैंकिङ कारोवार बैंंकमार्फत गर्नुपर्ने कारण सर्वसाधारण, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समस्या भएको छ।
सदरमुकाम लगायत केही बजार क्षेत्रमा नीजि र सरकारी बैंंकले सेवा दिए पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा अहिले पनि बैंंककाे सेवा पुग्न सकेकाे छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै केही निजी बैंंकले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा बैंंक खोल्ने पहल थाले पनि अहिलेसम्म सेवा दिन सकेका छैनन्।
उपभोक्ता समिति हैरान
धुर्कोट गाउँपालिका ४ जैसिथोककी गीता केसी स्थानीय मोटरबाटो उपभोक्ता समितिकी सचिव हुन्। वडाभरको शाखा मोटर बाटो खन्ने जिम्मा पाएको समितिको खाता खोल्न भन्दै उनी तम्घासस्थित राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा आइन्। गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरेकाले आफू सचिव भएको उनले बताइन्। ‘गाउँमा बैंंक छैनन्, एकपटक खाता खोल्न र अर्को पटक सम्झौता गरेर रकम झिक्न तम्घास आउँदै हैरान,’ के गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने।’
इस्मा गाउँपालिका ५ रजस्थलका बाबुराम अर्यालका छोराले विदेशबाट पठाए पैसा लिन तम्घास नै आउँछन्। ‘छोराले विदेशबाट पठाएको रकम लिन अझै पनि तम्घास आउनुको विकल्प छैन्,’ अर्यालले भने, ‘गाउँमै बैंक पुग्छ । आउँछ भन्थे हल्ला मात्रै रहेछ।’ मदाने गाउँपालिका ४ ठूलाचौर अर्खबाङकी कमला अर्यालले पनि आफू बैंकिङ कारोबार गर्न तम्घास नै आउने बताइन्। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँमै बैंक पुग्छ भन्दा खुसी थियाै ‘अहिले त्यो खुसी सबै हराएर गयो।’ स्थानीय उपभोक्ता समितिको रकम लिन तम्घास आएकी उनले सानो बजेट त गाडी भाडामै सकिने समेत बताइन्। योजनाको सिफारिस माग्न वडा कार्यालय, सम्झौता गर्न गाउँपालिका र खाता खोल्न सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताले थुप्रै उपभोक्ता समितिलाई समस्या परेको अर्यालले बताइन्।
जनप्रतिनिधि समेत चिन्तित
स्थानीय तहमा बैंक नजानुले उपभोक्ता समितिलाई मात्र होइन, स्वयम् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत अप्ठ्यारो परेको छ। ‘गाउँमा बैंक तथा बित्तीय संस्था छैनन्। योजनाको सबै काम गर्न तम्घास धाउनुपर्छ,’ धुर्कोट गाउँपालिका २ पिपलधाराका वडाध्यक्ष नविन जिसीले भने ‘जिल्लामा बैंक आए धेरै सजिलो हुने थियो।’ इस्मा गाउँपालिका ४ का अध्यक्ष गनुप्रसाद अधिकारीकाअनुसार तम्घास धाउनुपर्ने बाध्यतामा समिति गठनमा समेत समस्या भइरहेको छ। ‘३० हजारका लागि तीनपटक सदरमुकाम धाउनुपर्छ, काम १० हजारको पनि हुँदैन्, ’उनले भने,‘ आउ जाउको समस्याले समितिमा कोही बस्नै मान्दैनन्।’
इस्मा गाउँपालिको एउटा वडामा ३३ वटा ३० हजारका माइक्रो प्रोजेक्ट अन्तर्गतका योजना भएकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्न अझै मुस्किल परेको उनले बताए। यता कालिगण्डकी गाउँपालिका प्रमुख बेद थापाले पालिकामा बैंंक नहुँदा ससना योजनाका लागि पनि खाता खोल्न तम्घासमा नै जानुपर्ने भएकाले योजनाको रकम नै आउने जानेमा खर्च हुने बताए। त्यसका लागि कुमारी बैंक पालिकामा आउने भएको तर आइनसकेकाले समस्या भएको बताए। बैंक पालिकामा ल्याउनका लागि पहल गरिएको थापाको भनाई छ।
२०५७ सालसम्म राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको शाखा समेत पुर्तिघाटमा भएको थियाे तर युद्धकालबाट हटेकाले त्यसलाई नै पुर्नस्थापना गराउँनका लागि पनि लागि परेको समेत थापाले दाबी छ।
बैंकको लागि पूर्वाधार र सुरक्षा प्रमुख चुनौति
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका बैंकले भने केन्द्रको आदेश आएको खण्डमा गाउँमा जान तयार भएको बताएका छन्। स्थानीय तहमा बैंक लैजानुले आफूहरूको कारोबारमा पनि बृद्धि हुने र उपभोक्तालाई पनि सहज हुने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख हरि पाण्डेकोे भनाई छ।
भौगोलिक विकटताले सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता
गुल्मी जिल्लामा दुई नगरपालिका र १० गाउँ पालिकासहित १२ स्थानीय तह छन्। रेसुंगा नगरपालिका आफैमा सदरमुकाम हो। त्यसैले यहाँ झण्डै एकदर्जन बैंकहरू छन्। रेसुंगा नगरपालिका बाहेक एक नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा बैंक तथा बित्तीय संस्था नहुँदा र भौगोलिक जटिलताले स्थानीय नागरिकहरूलाई सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।