गोरखा : गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले धार्चे- ४ को गुप्सी पाखामा निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमुना लाप्राक वस्तीका ब्लक घर चिट्ठा थुतेर बाँडफाँट गरेको छ। आइतबार भूकम्पपीडितलाई वितरण गरेको सेतो कार्ड नम्बरका आधारमा नमुना वस्तीका ५७३ घर १६ वटा समूहमा विभाजन गरी चिट्ठा थुतेर बाँडफाँट गरेको हो।
‘घर धेरै भए, गाउँलेलाई कुन घर आफ्नो कुन घर अर्काको भनेर तोक लगाएर दिँदा विवाद होला भन्ने भयो’, धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङले भने, ‘विवाद नहोस् भन्ने हिसाबले गाउँलेको इच्छाबमोजिम चिट्ठा थुतियो। १६ वटा ब्लक समूहमध्ये कसको घर कुन ब्लकमा पर्छ भन्ने पनि छुट्याइयो।’ यसमा भूकम्पपीडितको सेतो कार्ड नम्बरलाई आधार बनाइएको छ।
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले ध्वस्त लाप्राक वस्ती स्थानान्तरण गरी गुप्सी पाखामा एनआरएनएले एकीकृत नमुना वस्ती निर्माण गरिरहेको हो। वस्ती निर्माणमा स्थानीयहरूसँगै नेपाली सेना, गैरआवसीय नेपालीहरूले श्रमदान गरिरहेका छन्। ५७३ घरमध्ये अझै २०० घरको डिपीसी ढलान हुनै बाँकी छ।
एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडीले भने, ‘अब हामीले गाउँलेको कागजात जाँचबुझ गरी आगामी अक्टोबरभित्र यो घर तपाईंको भनेर साँचो बुझाउँछौँ।’ घर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल सरकारले लालपूर्जा दिने कामलाई पनि अघि बढाउन आफूहरूले समन्वय गरिरहेको दवाडीले जानकारी दिए। एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टसहितको टोली श्री एयरलायन्सको हेलीकोप्टरमार्फत लाप्राक पुगेका थिए।
नमुना घरको डिजाइन परिवर्तन
करिब ४०० घरको डिपिसी ढलान लगायतको काम सम्पन्न भइसकेको वस्तीमा निर्माण हुने घरको डिजाइन परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ।
आइतबार लाप्राकमै भएको छलफलपछि नयाँ बन्ने घरमा टायल जस्तै देखिने जस्तापाताको छाना राख्ने, पहिलेको डिजाइनमा घरको माथिल्लो तलामा ट्रिट गरिएको बाँसको खपैँचालाई हटाएर ब्लक (व्रिक) राख्नेलगायतको निर्णय भएको छ। घरको डिजाइन धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तबहादुर गुरुङको आग्रहमा परिवर्तन गरिएको हो।
२०७३ वैशाख १२ गते गुप्सी पाखामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ गोविन्द पोखरेल, एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले घर बनाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। गुप्सी पाखा समुद्री सतहबाट करिब दुई हजार ८०० मिटर उचाइमा रहेको छ। नेपाली सेनाबाहेक १५० जना कामदार पनि गुप्सी पुनर्निर्माणमा खटिरहेका एनआरएनएका इन्जिनियर दीपेश सिंहले जानकारी दिए। वस्ती निर्माणका लागि सरकारले १८.३२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गाको भोगाधिकार दिइसकेको छ।
४२ लाप्राकी भूकम्पपीडितको सूचीमा छैनन्
भूकम्पले पूर्ण रूपमा ध्वस्त लाप्राकका ४२ घर भूकम्पले भत्केको घरको सूचीमा सूचीकृत नै भएनन्। ‘एक त घरहरू केही बाँकी नहुने गरी भत्केका छन्’, गाउँपालिका प्रमुख गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसैमाथि वस्ती नै बस्न नमिल्ने ठाउँका मान्छेलाई भूकम्पपीडितको सूचीमा छुटाइदिएको छ। ४२ एकीकृत वस्ती बनेको ठाउँमा उनीहरूको नाम समावेश नै छैन।’
छुट भएका ४२ घरले गुनासो फारम भरेका छन्। उनीहरूको घरका लागि पनि घर बनाउन गाउँपालिकाले एनआरएनए समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ। एनआरएनए अध्यक्ष भट्टले पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने सेतो कार्ड भए सोच्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको गुरुङको भनाइ छ। गुनासोमा नाम समावेश नभए सरकारसँग ४२ वटा घर बनाउन प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ अनुदान माग्ने गाउँपालिकाको तयारी छ।
घर बनाउन चाहिने काठ गाउँकै जंगलको
नमुना वस्ती निर्माणका लागि आवश्यक काठ स्थानीय नादाङ सामुदायिक वनबाट ल्याउने तयारी भएको छ। काठ कटान र सडकबाट वस्ती निर्माणसम्मको ढुवानी खर्च एनआरएनएले व्यहोर्ने भएको छ।
जंगलबाट सडकसम्म भने स्थानीय आफैँले ल्याउनुपर्नेछ। घर बनाउन आवश्यक ढुंगाको जोहो पनि स्थानीय आफैँले गर्नुपर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।