रूपन्देही : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आउँदो २० वर्षपछिको अवस्था कल्पना गरेर योजना बनाउन बुटवल उपमहानगरलाई सुझाव दिएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने, ‘हरेक संरचना निर्माणका लागि गहन अध्ययन गर्नुहोस्, २० वर्षपछिसम्म सोच्नुस् र त्यही किसिमको दिगो विकासका लागि योजना बनाउनुहोस्।’
संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई व्यावहारिक बनाउन कानुन निर्माण गरी बुटवललाई नमुना नगरपालिका र प्रदेश ५ का स्थानीय तहलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिए। मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बुटवल ऐतिहासिक, प्रचुर सम्भावनायुक्त र मुलुककै प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ व्यवस्थित र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। पोख्रेलले स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै नयाँ मापदण्डसहितको मिनी सिंहदरबार बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बुटवलले समग्र रूपन्देहीको प्रतिनिधित्व गर्दै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले वडा कार्यालयदेखि नगर, उपमहानगर र महानगरसम्मका कामहरूलाई स्मार्ट र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बुटवल ऐतिहासिक, प्रचुर सम्भावनायुक्त र मुलुककै प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले शहरलाई अझ व्यवस्थित, आधुनिक र स्मार्ट सिटी, हरियालीसहितको अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए। उनले बुटवललाई उत्पादनका क्षेत्रहरूसहितको व्यवस्थित महानगरका रूपमा विकास गर्नेगरी यहाँका अरू स्थानीय तहरूलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए। ‘बुटवललाई मुलुककै आधुनिक र व्यवस्थित शहरका रूपमा छुट्टै पहिचान दिनेगरी विकास गर्नुपर्नेछ’, मुख्यमन्त्रीले भने, ‘यसैले आधुनिक शहरका लागि प्रष्ट खाका बनाउनुहोस्।’
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश ५ मा तीनवटा महानगर बनाउने खाकासमेत बनाइरहेको बताउँदै बुटवलले त्यसको अगुवाइ गर्ने बताए।
विधेयकहरू छलफलमा
बुटवल उपमहानगरपालिकाको फागुन १० गते बिहीबारबाट सुरु भएको दोस्रो नगरसभा तथा प्रथम विधानसभामा विभिन्न नौवटा विद्येयकहरू प्रस्तुत भएका थिए। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार बुटवल नगर कार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमति गर्न बनेको) विधेयक, २०७४, नगर शिक्षा विधेयक, २०७४, नगर सहकारी विधेयक, २०७४, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक, २०७४, फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७४, प्रस्तुत भएका छन्।
यस्तै, निर्माण व्यवसाय विधेयक, २०७४ तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी विधेयक, २०७४ र सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति, २०७४ प्रस्तुत भएका छन्। यिनै विधेकहरूमाथि सुझाव मागेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको संयोजकत्वमा अन्य स्थानीय तहसँग छलफल गरी संवैधानिक कार्यक्षेत्रबारे छलफल भएको छ। जिम्मेवारीबमोजिम विभिन्न साझा तथा एकल ऐन कानुन तथा कार्यविधिको निर्क्यौल गर्दै कानुन निर्माणसम्बन्धी कामको समेत कार्यविभाजन भइसकेको नगर प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।