|

बुटवल : प्रदेश ५ मा लगानीका संभावित क्षेत्र र साझेदारीका बारेमा कार्ययोजना तयार पार्ने उद्देश्यले विश्व बैंकले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको छ।

विश्व बैंकको टोलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उपसभामुख कृष्णी चौधरी, मन्त्रीहरू कुलप्रसाद केसी र वैजनाथ चौधरीलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको हो। 

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले प्रारम्भिक चरणमा कानुन निर्माणमा लगानी गर्न विश्व बैंकसँग आग्रह गरेका छन्। आगामी चार वर्षका लागि कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने सुझाव संकलनका लागि बुटवल आएको विश्व बैंकको टोलीसँग मुख्यमन्त्री पोख्रेलले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले कानुन निर्माण प्राथमिकतामा परेकाले कानुन निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

विश्व बैंकले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मका लागि नेपालमा एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै छ। यो बजेट ‘सफ्ट लोन’अन्तर्गत न्यून व्याजदरमा केन्द्रीय सरकारसँग सम्झौता गरेर उपलब्ध गराउनेछ। 

विश्व बैंकले संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरी काम अगाडि बढाउने रणनीति तय गर्दै छ। कानुन निर्माणसँगै पर्यटन पूर्वाधार विकास, जलस्रोतको प्रयोग, कृषिको व्यावसायीकरणमा पनि लगानी गर्न सकिने उनले सुझाव दिए।

छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जनस्तरमा प्रतिफल देखिने गरी विशिष्टीकृत लगानी गर्न सुझाव दिए। प्रदेश पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेश ५ मा पर्यटन र उद्योगको सम्भावना रहेकाले यसमा लगानी गर्दा प्रतिफल राम्रो आउने सुझाए। 

छलफलमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, सांसदहरू दधिराम न्यौपाने, तुलाराम घर्ती, विजय यादव, रमा अर्याल, नारायणप्रसाद अर्याललगायतले दातृ निकायको लगानीमा हुने विकास निर्माणमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर सीमित व्यक्तिले धेरै लाभ लिने तर जनस्तरमा विकासको प्रतिफल नपुग्ने गरेको टिप्पणी गर्दै योजना निर्माण र खर्चको मोडालिटी पारदर्शी बनाउन सुझाव दिए। 

छलफल कार्यक्रममा विश्व बैंकका एसिया महादेश प्रमुख जुरी वका, विश्व बैंकको नेपालका लागि प्रबन्ध निर्देशक विज्ञानबहादुर प्रधानलगायतले आगामी चार वर्षे लगानीका क्षेत्र निर्धारण र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए। 

यसअघि विश्व बैंकले प्रदेश १ को सरकारसँग छलफल गरिसकेको जनाएको छ। विश्व बैंकले प्रधानमन्त्रीसहित सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि संयुक्त छलफल गर्ने तयारी गरेको विश्व बैंकको नेपालका लागि प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.