|

विराटनगर : कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा उर्वर भूमि रहेको मुलुकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

विराटनगरमा आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पूर्व बजेटसम्बन्धि छलफलमा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

कार्यक्रममा प्रा.डा. प्रमोदकुमार झाले निमुखा जनतालाई प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। ‘तीन तहको सरकार बनेर अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ’, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा आउने बजेट जनताको मन छुने खालको ल्याउनुपर्छ।’ 

प्रदेश १ समृद्धिले भरिपूर्ण प्रदेश भएको बताउँदै अर्थशास्त्रका विज्ञ डा. झाले कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यसले गर्दा विकासको क्षेत्रमा चाँडै फड्को मार्ने उनको भनाइ थियो।  ‘विकासको प्रस्थान विन्दु भनेकै कृषि हो’, उनले भने, ‘सरकारले पहिलो प्राथमिकता कृषिमा दिनुपर्छ।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले राज्यले उद्योगी, व्यवसायीहरूका लागि लगानीमैत्री नीति ल्याउन नसक्दा सुनसरी, मोरङ करिडोरका उद्योगहरू पलायन हुने अवस्था सृजना भएको बताए। सरकार राजश्वमुखी मात्र भएको भन्दै उनले आगामी बजेटले कृषि, उद्योग र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए। ‘राज्यले उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायीहरूलाई लगानीमैत्री वातवरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो’, सारडाले भने, ‘उद्योग संचालनका लागि सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो।’ 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले करको दायरालाई फराकिलो पार्दै पूर्वाधार विकास गर्ने योजनामा बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। विराटनगरदेखि किमाथांका जोड्ने सडक निमार्णमा राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेरुडे लघुवित्तका भागनारयण साहले हुलाकी राजमार्ग, कृषि सडकदेखि सिँचाइमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे। कृषकले लगाएको बालीको बीमा गर्न नसक्दा कृषि पेसा संटकमा परेको भन्दै उनले राज्यले कृषकका लागि बजेटमा लागनी बढाउनुपर्ने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रममा सहभागीहरूले दिएको राय र सुझावलाई आगामी बजेटमा समेट्न पहल गर्ने बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.