भने- ‘सबै कुरा मलाई बोल्न नलगाउनुस्’
भने- ‘सबै कुरा मलाई बोल्न नलगाउनुस्’
बुटवल : संसद्बाट विश्वासको मत लिएको अर्को दिन प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश सरकारका गतिविधिका केही फेहरिस्त सुनाए। पत्रकारहरुलाई वितरण गरिएको मुख्यमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले चाहेजति काम गर्न नसकिएको उल्लेख छ। त्यसको कारण उनले पूर्ववर्ती सरकार र कर्मचारीलाई देखाएका छन्।
विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन्–पूर्ववर्ती सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक तयारीको काम अघि नबढाएका कारणले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले जटिलताको सामना गर्नुपरिरहेको छ, केन्द्रिय सरकारको अधिनस्थ सञ्चालित निकायहरुलाई संविधानतः प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउने काम अझै हुन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।’
उनले शून्यबाट काम थालेर अघि बढ्दै प्रदेशको सबै संरचना तयार गरि समृद्ध प्रदेश बनाउने उल्लेख गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीसँग पूर्वाधारबारे रस्साकस्सी
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका बाहेक मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधारको समस्याका कारण चाहेजसरी काम गर्न नसकेको दोहो¥याए। हरेकजसो सम्बोधनका क्रममा भौतिक पूर्वाधारको कमी भएको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्रीको भनाईमा पत्रकारले शंका गरे।
एकजना पत्रकारले सोधे–तपाइँले जहिले पनि भौतिक पूर्वाधार भएन भन्नुभएको छ, खासमा समस्या के कुराले भएको हो?
उनले जवाफ फर्काए–‘हामी अहिले सीमित संरचनामा काम गरिरहेका छौं, जसका कारण सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकिएको छैन। मन्त्रालय त स्थापना गरेका छौं, तर तिनका अवयवहरु तयार छैनन्, ४ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा छन्, पछि त मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयलाई त्यो भवन अपर्याप्त हुन्छ।’
अर्का एक पत्रकारले थपे–तपाइँहरु तिलोत्तमामा मन्त्रालयका लागि भवन दिन्छौं भन्दा जानुहुन्न, भैरहवामा निवास तयार हुँदा जानुहुन्न, भएको ठाउँमा नजाने अनि समस्या देखाउने गर्नुभएको छ, तपाइँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, यी समस्या कसले समाधान गर्ने हो ?
उनले व्यङ्ग्यात्मक जवाफ दिए–सकेसम्म बुटवलमै बसौं भन्ने भएर होला नि, बुटवलमै बस्न खोजेर हो, अरु कुरा हैन।
मुख्यमन्त्रीले थपे–‘हामीले स्थायी संरचना हैन, प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी तोकेपछि स्थायी संरचना खोज्ने हो। मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत ६ वटा मन्त्रालय तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने थियो, अब मन्त्रालय मातहतका विभागहरु, निर्देशनालय, डिभिजनहरु पनि स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल ५ वटा मन्त्रालयका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको आवश्यकता छ। स्थानीय रुपमा कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेका छौं। केन्द्र सरकार मातहतका निकायलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।’
उनले अभाव भएको बताइरहेपनि बुटवलमै व्यवस्थापन गर्ने बताए। ‘हामी सकेसम्म बुटवलभित्रै व्यवस्थापन गरौं भन्नेमा छौं, मन्त्रालयहरु बुटवल भित्रै स्थापना हुन सक्छ। बुटवलमा भएन भने तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको कलेजमा २ वटा मन्त्रालयहरु राख्न सकिन्छ। कलेजले दिने मन्जुरी गरिसकेको छ। जुन कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ, ती कार्यालयहरु स्थानान्तरण गरेर हस्तान्तरण गर्न समय लाग्छ।’
सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा स्थायी राजधानी बन्छ
चुनाबताकादेखि नै दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङका पक्षमा सकारात्मक विषयहरु राख्दै आएका छन्। उनले भन्छन्–दाङको हावापानी ठीक छ, विमानस्थलका लागि पनि उपयुक्त छ, ठूलो र सुन्दर उपत्यका छ। यसबारे बुटवलबासीले पोखरेल बुटवलप्रति नकारात्मक भएको धारणा राख्छन्।
त्यही पृष्ठभूमि जोडेर पत्रकारले सोधे–तपाइँ अस्थायी केन्द्र भन्नुहुन्छ, अनि स्थायी संरचना खोज्नुहुन्छ ? संरचनाको समस्यामात्रै देखाउनुहुन्छ ? तपाइँले बुटवलभन्दा राम्रो संरचना भएको कुन ठाउँमा देख्नुभएको छ ?
पोखरेलले कुरा चपाए–यो त तपाइँलाई जिम्मा दिएपनि भन्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा मलाई किन बोल्न लगाउनुहुन्छ ? जहाँसम्म स्थायी राजधानीको कुरा हो, संविधानले अस्थायी केन्द्र तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। सरकारले अस्थायी राजधानी तोकिसकेको छ। स्थायी केन्द्र सहमतिका आधारमा उपयुक्त र सबै जनतालाई पायक पर्ने, व्यवस्थित, आधुनिक र भविष्यका निम्ति उपयुक्त स्थानमा तोक्नेछौं।
आकांक्षाहरु धेरैतिर भएकाले कठीन छ। समय लाग्न सक्छ। तर जतिबेला हामी निष्कर्षमा पुग्छौं। त्यतिबेला ठीक निर्णय लिनेछौं। त्यो प्रदेश सभाले तोक्छ। ८७ जना माननीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले जहाँका लागि निर्णय गर्नुहुन्छ त्यहीँ हुन्छ। जिल्ला सदरमुकाममा सुविधा धेरै छन्। विकास क्षेत्रका सदरमुकाममा थप सुविधा छन्। त्यहाँ समस्या छैनन्। यो जिल्ला सदरमुकाम पनि थिएन, विकास क्षेत्र पनि थिएन, त्यसैले सरकारी भवनहरु अभाव भएको हो। निजी भवनहरु पर्याप्त छन्।
कर्मचारी प्रदेशमातहत आएनन्
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी संयन्त्र प्रदेश मातहत नआउँदा समस्या भएको बताए। ‘कर्मचारीहरु केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा छन्, केन्द्रकै मातहतका रुपमा छन्, उनीहरुले कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको जिम्मेवारीलाई प्रदेशलाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ।’–उनले भने–प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ, हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं।’
आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय बढाउने
‘मन्त्रालयहरुले काम गर्न संरचना बनेकै छैन। संख्या मात्रै बढाउने हिसाबले मात्रै सरकार विस्तार गर्न व्यवहारिक हुँदैन। मन्त्रीपरिषद् पूर्ण रुपमा विस्तार गर्नुको अर्थ सेवा प्रवाह सहज बनाउनु हो, यो विषयमा संघीय सरकारसँग कुरा भईसकेको छ, यसलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गछौं।’
उनले प्रदेश ५ मा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरु थप गर्न सक्ने बताए। ‘हामीलाई कस्तो काम गर्ने मन्त्रालय आवश्यक छ भन्ने हिसाबले नै मन्त्रालय बनाउने हो,–उनले भने–यो पर्यटनका हिसाबले अगाडि रहेकाले पर्यटन मन्त्रालय आवश्यक पर्न सक्छ, शहरीकरणका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ, शहरी विकास मन्त्रालय आवश्यक पर्न सक्छ, आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालयको कामको प्रकृति नै मिलेको छैन, सुरक्षाबारे ध्यान दिने कि कानुनमा चासो दिने अलमल छ, यसलाई छुट्टाछुट्टै बनाउन पर्ने हुनसक्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।