विराटनगर : प्रदेश १ सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा एउटा मात्रै कानुनलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ। कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशका सरकारभन्दा पछि परेको यस प्रदेश सरकारले एउटा कानुनलाई भने अन्तिम रूप दिएको हो।
यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको प्रादेशिक आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई प्रदेशसभामा छलफल र स्वीकृतिका लागि पठाउनेछ।
यस्तै, कानुन मन्त्रालयले प्रदेशको करसम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ।
तीन महिनाभित्र सबै कानुन
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार संचालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तीन महिनाभित्र मस्यौदा गरिसक्ने गरी तयारी थालेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव एवं प्रदेश सरकारको कानुन तर्जुमा समन्वय समितिका संयोजक यज्ञबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले सबै विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको सूची सात दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
५४ कानुन बनाउनुपर्ने
यसअघि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुनको पहिचान गरेको भए पनि त्यो संख्या बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव एवं कानुन तर्जुमा महाशाखा प्रमुख निधिराज न्यौपानेले बताए। ‘यसअघि प्रदेश सरकारका लागि २२ वटा कानुनको पहिचान भएको छ’, उनले भने, ‘तर सरकारले आफ्नो कामको गति बढाएसँगै थप कानुन आवश्यक पर्नेछ।’
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने ५४ वटा कानुन बनाउनुपर्ने प्रारम्भिक सूची तयार गरेको छ। छलफलको क्रममा रहेको उक्त सूचीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सातवटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पाँचवटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आठवटा कानुन रहेका छन्।
यस्तै, सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १२ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पाँचवटा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ वटा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छवटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाका तयार भएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।