काठमाडौं : महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड)बारे जेनेभामा छलफल भएको छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली सहभागीहरूले नेपालमा मानव बेचविखन, महिला हिंसा तथा आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्ने कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन जोड दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११(७) ले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमै स्थायी बसोवास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था नरहेको खण्डमा निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता मात्र प्राप्त गर्न सक्ने महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले भने, 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (क) ले त्यस्ता नेपाली नागरिक महिला, जसले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी छन्, उनले विवाहअघि नै नागरिकता लिएकी छैनन् भने त्यस्ता नेपाली महिला नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य रहँदैनन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रावधानले महिला महासन्धिको धारा ९ को पूर्ण रूपमा उल्लघंन भएको छ।'
अधिकारकर्मी पूर्ण श्रेष्ठले नेपाली नागरिक पुरुषहरूले आफ्ना विदेशी श्रीमती तथा निजबाट जन्म भएका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भए पनि नेपाली नागरिक महिलाहरूले समान रूपमा आफ्ना श्रीमान तथा सन्तानहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले महिला महासन्धि समितिअन्तगर्तको कार्यगत समूहलाई नेपाल सरकारले महिलाले पुरुष सरह समान रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रतिधारण गर्ने र हस्तान्तरण गर्नका लागि रोक लगाउने विभेदकारी प्रावधानहरूलाई सुधार वा खारेज गर्न आवश्यक कदम चाल्नका निम्ति आग्रह पनि गरिन्।
नेपाली नागरिकता नभएका आमा वा आमाबुबाहरूले आफ्ना सन्तानहरूको जन्म दर्ता गराउन योग्य नमानिने भन्दै नेपाल सरकारले जन्म दर्तासम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणालाई पहिचान गरी, आमाबुबाको जस्तोसुकै अवस्था विशेषगरी एकल महिला वा नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका आमाबुबा जेजस्तो भए पनि, सन्तानको जन्म दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था हुने अवधारणाको पहिचान गरी नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिदिन अधिकारकर्मी प्रतिभा श्रेष्ठले अनुरोध गरिन्।
नेपालमा पछिल्लो समय धेरै महिलासम्बन्धी जघन्य अापराधिक कार्यहरू न्यूनीकरण हुने क्रममा रहे तापनि नेपालको मानव बेचविखनविरुद्धको कानुनले श्रम शोषणलाई मानव बेचविखनको परिभाषामा समावेश नगरिनु दुःखको कुरा भएको उनले बताइन्।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी दुर्गा थापाले मानव बेचबिखन तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाका पीडित एवं साक्षीहरूको संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न पर्याप्त नभएको बताइन्। कानुनमा स्पष्ट रूपमा तोकिएर आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मानव बेचविखनविरुद्धको कानुनको परिभाषालाई विस्तार गरी श्रम शोषणलाई पनि मानव बेचविखनको परिभाषाले समेट्नुपर्ने धारणा राखिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।