फिचर

एकीकृत योजना बन्न नसक्दा समस्यामा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र
SHARES

वार्डेन सम्मेलनपछि सुधारको अपेक्षा

फागुन २९, २०७४

    दार्चुला : यतिबेला देशभरका संरक्षण क्षेत्रसँग आवद्ध नेतृत्वको ध्यान दार्चुलामा छ। ३४औँ वार्डेन सम्मेलन दार्चुलामा हुने भएपछि संरक्षणकर्मीहरूको ध्यान दार्चुलातिर तानिनु स्वाभाविकै हो।

    दार्चुलाको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले संरक्षण र जीविकोपार्जनमा खासै कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी भइरहँदा हुन लागेको वार्डेन सम्मेलनबाट दार्चुलावासीले पनि धेरै अपेक्षा गरेका छन्। २०६७ असारमा कालापत्थरमा बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घोषणा गरेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र उद्देश्यमुखी हुन नसकेको टिप्पणी सुरु भएको छ। यो टिप्पणी भइराख्दा अपिनाम्पा संरक्षणको वास्तविकता, भूगोल, नागरिकको जीवनशैली र सम्भावनाहरूलाई सम्मेलनमा सहभागी हुने अधिकारी र प्रतिनिधिहरूले नियाल्ने मौका पाउनेछन्। यसबाट अहिलेको टिप्पणीमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्छन्, दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विशनसिंह बोहरा।

    उद्देश्यमुखी हुन सकेन संरक्षण क्षेत्र

    स्थापनाको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले आफूलाई उद्देश्यमुखी बनाउन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउन थालेका छन्। कर्मचारीको अभाव, संरक्षणप्रति असचेत उपभोक्ता र दूरदृष्टि नभएको नेतृत्वका कारण संरक्षण क्षेत्रले सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेको स्वयम् संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् भने प्रष्ट नीति निर्देशन, जागरणमूलक कार्यक्रम र आयमूलक कार्यक्रमको अभावमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र उद्देश्यको मार्गमा लाग्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूकाे गुनासाे छ।

    जैविक विविधताको संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने दूरदृष्टिसहित सन् २०१० मा स्थापित अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका कार्यक्रमहरू उद्देश्यमुखी हुन नसकेको तीतो यथार्थबाट कोही पनि टाढा छैनन् भन्छन् दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की।

    संरक्षण क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न दुई वर्ष अगाडि मात्रै अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। जिल्लाको वस्तुगत अवस्थामा व्यवस्थापन योजना बनाउन नसकिएकाले कार्यान्वयमा जटिलता थपिएको संरक्षण क्षेत्रका अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याँकी स्वीकार गर्दछन्।

    काम नपाएका समितिहरू

    साविकका २१ गाविसलाई समावेश गराएर एक हजार ९०३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा स्थापना गरिएको संरक्षण क्षेत्रमा २५ वटा गाउँस्तरीय उपभोक्ता समितिहरू छन्। ती उपभोक्ता समितिअन्तर्गत प्रत्येक वडामा वडा तहका उपभोक्ता समिति र प्रत्येक तीन वडामा छुट्टै एकएक महिला समितिहरूसमेत रहेका छन्। तर गाविसस्तरीय उपभोक्ता समितिवाहेक अन्य समितिहरू निस्क्रिय रहेको परिषद्कै सदस्यहरू बताउँछन्।

    गाउँस्तरीय र वडास्तरीय उपभोक्ताहरूलाई कसरी सक्रिय गराउने भन्ने विषयमा प्रष्ट नीति निर्देशन र कार्याक्रम नभएकाले स्थानीयस्तरमा रहेका उपभोक्ता समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन नसकिएको धेरैको बुझाइ छ।

    नियमित बैठक गर्ने, संरक्षण र वैकल्पिक जीविकोपार्जनका उपायहरूका बारेमा छलफल गर्ने काम हुनै सकेका छैनन् भन्छन् जिल्ला परिषद्का सदस्य देवबहादुर बम। सीमित बैठक र छलफलमा समितिहरू सक्रिय भए पनि जीविकोपार्जन र संरक्षण कै कुरा गर्न भने समितिहरू सक्रिय नभएको खण्डेश्वरीका भगतसिंह बोहरा बताउँछन्।

    समितिहरू निस्क्रिय हुँदा क्षेत्रबाट प्रवाह हुने भौतिक निर्माणका योजनाबाट सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा पाएको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ। ‘समग्र नागरिकको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको संरक्षण क्षेत्र अहिले सीमित बनेको छ’, दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘संरक्षण र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने गरी कार्यक्रम गरिनुको सट्टा हचुवाको भरमा स्थानीय स्तरमा व्यापक छलफल नगरेरै योजना निर्माण हुने गर्दछ । यसले संरक्षण क्षेत्रलाई उद्देश्यमूलक बन्नबाट वञ्चित गराएको छ।’ 

    जिल्ला परिषद्को काममा चुस्तता ल्याउने भन्दै सचिवालय बनाइएको छ तर सोही सचिवालयका कारण परिषद्‍‌मा वृहत योजनाका बारेमा छलफल हुन नसकेको समितिकै सदस्यहरू बताउँछन्। ‘सचिवालयले निर्णयको ड्राफ्ट ल्याउँछ, त्यसैलाई पारित गर्न परिषद् बस्छ। वृहत छलफल हुनै पाउँदैन’, परिषद् सदस्य देवबहादुर बम भन्छन्। 

    एकीकृत योजना बन्न नसक्दा समस्या

    संरक्षण क्षेत्रले एकीकृत योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दूरगामी योजनाहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। जहिले पनि टुक्रे योजनाहरू निर्माण हुन्छन् र कार्यान्वयन हुन्छन्। ठूला र दूरदृष्टि बोकेको निर्णयहरू हुन पाएका छैनन्। पर्यटकीय सम्भावना र जैविक विविधताको निक्कै सम्भावना भएको भए पनि आयमूलक र संरक्षणका कामहरू देखिने गरी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भन्छन् सचिवालय सदस्यसमेत रहेका भगतसिंह बोहरा।

    यस आर्थिक वर्षमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले उपभोक्ता समितिहरूमा साढे तीन करोड रुपैयाँ बढी बजेट बाँडफाँट गरेको छ। २५ वटा समितिहरूलाई पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ बढीसम्म रकम उपलब्ध गराइको छ तर यो रकमबाट संरक्षण र जीविकोपार्जनमा सुधार आउने कार्यक्रम हुनेमा भने संरक्षण क्षेत्र परिषद्कै सदस्यहरू ढुक्क छैनन्। ‘बढी रकम एकमुष्ट खर्च गरेर भौतिक निर्माण गर्न सकियो भने बजेट खर्च भएको पनि देखिन्थ्यो तर बजेट छरेर उपलब्धि हुने देखिँदैन’, बोहरा भन्छन्।

    बजेट छर्ने मात्रै नभएर स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी भौतिक निर्माणलगायतका काम गर्दा योजनाहरू दोहोरिने, एउटै प्रकृतिका योजनाहरू कार्यान्वयन हुने अवस्था आएकाले लक्ष्य प्राप्ति नहुने हिकिला उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहिसकेका दुहूँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्।

    नियन्त्रणका विशेष योजना नै छैनन् 

    नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र अवस्थित छ। आखेटोपहार ओसारपसार हुने ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा यो क्षेत्रलाई लिइन्छ। एक वर्ष अगाडि सार्वजनिक भएका समाचारहरू हेर्ने हो भने संरक्षण क्षेत्रभित्र दुई हजार बढी पासोहरू थापिएका छन् तर संरक्षण क्षेत्रले आखेटोपहार ओसारपसार रोक्न तथा चोरी सिकारी रोक्न कुनै खास योजना बनाएको देखिँदैन। यस्ता कामहरू गैरकानुनी भएको र गैरकानुनी कामहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार नै प्रतिबन्धित गरिएको बताउँदै सहायक संरक्षण अधिकृत पेम्बा शेर्पाले यसलाई मात्रै केन्द्रित गरेर योजना नबनाएको बताए।

    ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, सुरक्षा संयन्त्रसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ। समुदायले खास योजना बनाउन सकेका छैनन्’, सहायक संरक्षण अधिकृत शेर्पाले भने। यो समस्यालाई प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर समाधान गरिँदै आएको बताउँदै प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले जनशक्तिको अभावमा गर्नै पर्ने धेरै कुरा गर्न नभ्याइएको बताए। केही कुराको सुइँको पाउनेवित्तिकै विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर वास्तविकता थाहा पाउने गरेको बताउँदै प्रमुख संरक्षण अधिकृत उपाध्याय यस क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति नभएसम्म संरक्षण क्षेत्रका गैरसैनिक कर्मचारीहरूले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताउँछन्।

    केही दिन अगाडि भारतीय पक्षले दार्चुलाको दुम्लिङभन्दा उत्तरतिर बनाएका काठे पुल निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको काठ नेपाली भूमिबाटै लिएको स्थानीय बताउँछन्। तर यसबारे संरक्षण क्षेत्र बेखबर छ। पुल निर्माण गरिएको उक्त क्षेत्र पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्ने तथा संरक्षण क्षेत्र जिल्ला परिषद्का अध्यक्षसमेत सोही क्षेत्रका स्थानीय भएको अवस्थामा पनि समयमै उक्त कार्य रोक्न नसक्नु संरक्षण क्षेत्रको कमजोरी भएको स्थानीयको बुझाइ छ। 'भारतीयहरूले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा नेपालबाटै काठ लिएर पुल निर्माण गर्छन् तर संरक्षण क्षेत्रलाई थाहै हुँदैन', स्थानीय धीरनसिंह बुढाथोकी बताउँछन्।

    संरक्षणलाई उद्देश्यमूलक बनाउन विद्यालय कार्यक्रम

    संरक्षणलाई प्रभाकारी र उद्देश्यमूलक बनाउन संरक्षण क्षेत्रभित्र विद्यालय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। संरक्षण क्षेत्रभित्र संरक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सके भविष्यमा संरक्षणप्रति सचेत जनशक्ति उत्पादन हुने जिल्ला परिषद्को सचिवालय सदस्यसमेत रहेका भगतसिंह बोहरा बताउँछन्। 

    विद्यालयस्तरमा संरक्षण र जीविकोपार्जन सुधार गर्नेसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने तथा सोहीअनुसारका पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्को पुस्ता संरक्षणका लागि गम्भीर र सचेत भएर निस्कने लटिनाथ उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहिसकेका मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामीको भनाइ छ।

    अहिलेको चेतना र मानिसहरूको स्वार्थका कारण संरक्षण क्षेत्रले उपलब्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भएकाले विद्यालयस्तरबाट यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरे आउने पुस्ता संरक्षणका लागि सचेत हुने उनको धारणा छ।

    सुरक्षा उपस्थिति अनिवार्य

    संरक्षण क्षेत्रमा उल्लेख्य सुरक्षा उपस्थिति हुन नसक्दा चोरी सिकारी, चोरी पैठारी र अन्य गैरकानुनी कामहरूलाई नियन्त्रण गर्न समस्या परेको कतिपयको बुझाइ छ। संरक्षण क्षेत्रभित्र अहिले जनपद प्रहरी मात्रै छ, त्यो पनि चौकीमा सीमित। अवैध व्यापारी र यस्ता कार्यमा संलग्नहरूको पहुँच नै माथिल्लो स्तरसम्म हुने हुँदा यस्ता कार्य रोक्न संरक्षण क्षेत्रभित्र विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाको गतिलो उपस्थिति गराइनुपर्ने धम्पनेरा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेरसिंह धामीले बताए। ‘सुरक्षाको उपस्थिति नहुने हो भने समितिहरूमार्फत वन्यजन्तु र वन पैदावरको संरक्षण हुन सक्दैन’, धामीले भने।

    संरक्षण क्षेत्रभित्र सुरक्षाका लागि विद्यामान संरचनालाई नै परिवर्तन गरेर संरक्षणमा लाग्न सकिने दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। संरक्षण क्षेत्रभित्रको 'नो म्यान ल्याण्ड' (मानवको उपस्थिति नहुने उच्च हिमाली क्षेत्र), मानिसको पहुँच हुने पाटन र वन तथा मानववस्ती भएको क्षेत्र गरी तीन भाग बनाएर भिन्नाभिन्नै योजना बनाउन सकिने हो भने संरक्षणमा मात्रै नभएर चोरी सिकारी र चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने उनी बताउँछन्। 

    व्यवस्थापन, पाइलट प्रोजेक्ट र भवनहरू प्राप्ति

    स्थापनाको सात वर्षमा सात करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन गरेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रसँग अहिले आफ्नै पञ्चवर्षीय व्यवस्थापन योजना छ। घनीभूत रूपमा छलफल नै नगरी बनाइएको भए पनि संरक्षण क्षेत्रको उपलब्धिका रूपमा व्यवस्थापन योजनालाई लिन सकिने जिल्ला परिषद् सदस्य देवसिंह महर बताउँछन्। 

    संरक्षण क्षेत्रले साविकको खार गाविसमा पाइलट प्रोजेक्टअन्तर्गत आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। खारको गोधानीमा रहेको अल्लो प्रशोधन केन्द्र कैलाश भूपरिधि संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित छ। यति मात्रै नभएर तीन रेन्जपोस्ट कार्यालय र चार पोस्ट कार्यालय गरी सात पोस्ट कार्यालयसहित संरक्षण क्षेत्रका मुख्य कार्यालयका भवनहरू संरक्षण क्षेत्रका देखिने उपलब्धि हुन्।

    सतहमा देखिने कार्यक्रमहरू छोटा समयका भएकाले नदेखिए पनि संरक्षणका क्षेत्रमा काम नै नभएको भन्न नमिल्ने संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत पेम्बा शेर्पा बताउँछन्। कैयन चेतनामूलक कार्य र अन्य कामहरू सतहमा देखिँदैनन् तर संरक्षण क्षेत्रले निरन्तर गर्दै आएको छ। यसका साथै कर्मचारी, समितिहरूमा पर्याप्त सशक्तीकरणको अभावले पनि लागू भएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अधिकृत पेम्बा बताउँछन्।

पदम बडाल

बडाल थाहाखबर डटकमका दार्चुला जिल्ला संवाददाता हुन्। Email : badalpadam@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]