काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर गरे बैंकहरूलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र कारवाही गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले २०७५ असोजपछि आर्थिक वर्षको कुनै समयमा औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई सिधै कारवाही गर्ने जनाएको छ।
वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिनेबाहेकका पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने र सम्बन्धित आर्थिक वर्षको बोनस शेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने नियम कारवाहीको रूपमा राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो)को दैनिक अनुगमन गर्ने र मासिक औसतका आधारमा तोकिएको अनुपात नाघेमा हर्जना लगाउने उल्लेख गरेको छ। उसले हर्जना लगाउने विधि तय गर्दै प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक बिदाबाहेक)को आधारमा औसत अनुपात निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्येक महिनाको मासिक औसत कर्जा बक्यौता रकममा ८० प्रतिशतले कायम हुने मासिक औसत रकम घटाएर बैंक दरले गुणन गर्ने र त्यसलाई एक सयलाई १२ ले गुणा गरी भाग गर्दा आउने रकम हर्जनाका रूपमा लिइनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।