|

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ७५ अर्ब रुपैयाँ बिहीबार पठाउने तयारी गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालहरूबाट बिहीबार स्थानीय तहमा ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थानीय तहका लागि छुट्याएको २२५ अर्ब रुपैयाँमध्ये तीन किस्तामा गरी निकासा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो किस्ताको साउन १ र दोस्रो किस्ताको मंसिर १ गते ७५/७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

तेस्रो किस्ताको रकम चैत १ गते बिहीबार पठाउनुपर्ने हुन्छ। यससँगै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको २२५ अर्ब रुपैयाँ नै निकासा हुनेछ। 'हामीले साउन १ र मंसिर १ गते ७५/७५ अर्ब रुपैयाँ पठाइसकेका छौँ। चैत १ मा थप ७५ अर्ब रुपैयाँ जानेछ', अर्थ सचिव शंकर अधिकारीले भने।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले पनि बिहीबार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत ७५ अर्ब रुपैयाँ सिस्टममा पठाइन लागेको बताए। 'हाम्रो सिस्टबाट तेस्रो चौमासिक रकम पठाइनेछ', भट्टराईले भने।

बजेट नै घाटामा चलेको भए तापनि यो रकम पठाउँदा केन्द्र सरकारलाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। यो रकम सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको र स्थानीय तहमा पठाइने अर्थका अधिकारीहरूले बताए।

सरकारले दिएको उक्त अनुदानबाट स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चलगायतमा केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

३८ प्रतिशत मात्रै खर्च

स्थानीय तहमा तेस्रो किस्ताको रकम गए तापनि अर्थ मन्त्रालयले भने हालसम्म ३८ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको उल्लेख गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षाअनुसार स्थानीय तहमा गएको बजेटको ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ। अर्थका अधिकारीहरूले ३८ प्रतिशत खर्च पनि उत्साहजनक भएको बताएका छन्।

'स्थानीय तहमा अहिलेको अवस्थामै ३८ प्रतिशत रकम खर्च हुनु उल्लेखनीय नै हो', अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले भने। तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू भने अहिले स्थानीय तहमा कति बजेट खर्च भएको छ भनेर भन्न सकिने स्थिति नरहेको बताउँछन्। 'स्थानीय तहमा यति प्रतिशत रकम खर्च भयो भनेर अहिले मूल्यांकन गर्न सकिने आधार छैन', कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'हामीले सूत्र सिस्टम लिएका छौँ, त्यसमा स्थानीय तहको अत्यन्तै कम उपस्थिति छ, त्यही हेरेर समीक्षा गर्नु गलत हो'।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.