विचार

नेपाल–भारत सम्बन्ध : संक्षिप्त पुनर्मूल्यांकन
SHARES

चैत २, २०७४

    नेपाल र भारतबीचको बिलपारी सम्बन्ध सानै पानी परे पनि छताछुल्ल हुन्छ बाढी पसेजत्तिकै र थोरै घाम चर्किए पनि  आलसतालस पार्छ वर्षौंको उखुमझैँ। अस्ति भर्खर मोदीसँग लम्पसरवादी भएर ओलीमाथि धुर हानेको आरोप खाएका उनै प्रचण्डका कार्यकर्ताले केही वर्षअघि सोलुखुम्बुमा भारतीय राजदूतमाथि जुत्ता हानेको अभद्रताले आँधीमा परेको चराझैँ जति ढलपलाउन पुगेको थियो, त्यो त्यसको पनि करिब दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निर्वाचनलगत्तै संयोगवश बेइजिङ ओलम्पिक परेको अवसरमा भारतबाहेक विदेश भ्रमण गर्ने प्रथम नेपाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका उनकोे चीन यात्राले भुइँचालै ल्याएको थियो, जसरी करिव पाँच दशकअघि कोदारी राजमार्ग निर्माणले हल्लाएको थियो।

    करिब तीन वर्षअघि ओलीको प्रथम प्रधानमन्त्रीकालमा त झन्डै छ महिना नाकाबन्दी नै खेप्नपुगेको यो सम्बन्धले मरिचमानको प्रधानमन्त्रीत्व र पंचायतकै अन्तिम दिनको पुनरुक्ति गराएको थियो। 

    साँच्चै नेपाल–भारत सम्बन्ध आसन्न छिमेकी भएर पनि सहज छैन र यो सम्बन्धको नाजुकता ससाना घटनाले पनि छताछुल्ल पारिरहन्छ। तर यसबाट खासगरी नेपाललाई नै सुखभन्दा दुःख बढी भएको छ। कारण, नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय हस्तक्षेप कूटनीतिक मर्यादाको सीमा नाघेर चाहिनेभन्दा बढ्तै हुने गर्छ, मानौँ कि नेपाल भारतको दैनिक प्रशासनको अंग हो अथवा दायित्व नै हो। यद्यपि, ऊ स्वयं चीन–पाकिस्तान आदि छिमेकीसँग आन्तरिक वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, आपराधिक गतिविधिलगायत आर्थिक–सामाजिक विकास र शान्ति सुरक्षाका अनेकौँ समस्याले नघेरिएको छैन। तैपनि उसलाई नेपालमा कुन दल अघि, कुन पछि, कसको सरकार कसरी बन्नेलगायत नेपालको धर्म, भाषा, संविधान/कानुन, राजनीतिक/प्रशासनिक संरचना, अन्य देशसँगको सम्बन्ध–व्यवहार आदि समग्र विषयमा गम्भीर चिन्ता र चासो रहन्छ। 

    भारतीय कूटनीतिक/राजनीतिक/प्रशासनिक प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकदेखि खुफिया प्रहरीसमेतले नेपाली समकक्षी नेता/प्रशासकसँग विनाकूटनीतिक औपचारिकता भ्रमण/भेट/मुलाकात र मागे–नमागेका कुरामा उपदेश–टिप्पणी–सक्रियता गरिरहनुपर्छ। अरू त अरू, भारतीय अधिकारी राजधानीका सडकमा दिउँसै खुलमखुला बन्दुके कारवाही गर्न आइतबार पर्खिरहँदैनन्, जसरी नेपाली सीमाभित्र पसेर मनलागी गर्न पर्खिंदैनन्। 

    तर यसको एउटा ठूूलो कारण खासमा नेपाल तीनतिरबाट भारत र चौथोतिरबाट विशाल विकट हिमाली पर्खालसहित चीनद्वारा घेरिएर खौलामा परेको गाई जस्तै भूपरिवेष्ठित हुनु हो। 

    परापूर्वकालदेखिकै खुला आवतजावत र उस्तै धार्मिक–सांस्कृतिक जीवनशैली, दुवै देशका नातेदारको दुवै देशमा बसोवासो र भारतमार्फतै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय निकास–प्रवेश हुनुपर्ने बाध्यताले यी दुई देशलाई सामान्यभन्दा बढी नै आवद्ध पार्छन्। साथै आकारमा अत्यन्त सानो, राजनीतिक संस्कार एवं आर्थिक विकासमा भारतभन्दा धेरै पछाडि र धेरै कुरामा भारतसँगै आश्रित र आवद्ध रहन बाध्य भएकाले नेपाल आफ्नै भूगोल, इतिहास, व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा भएको समान सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक भएर पनि भिन्न होइन जस्तो झल्किदिन्छ देखाइमा पनि, व्यवहारमा पनि। तर यो पूरै भिन्न र स्वतन्त्र देश हो। अझ भारतको विपरीत नेपाल सदा अटल स्वतन्त्र रहेको देश हो। त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा सामान्य खबर–जिज्ञासा र स्वीकृत मान्यताबमोजिम मर्यादितबाहेक निन्दो–चर्चो र हस्तक्षेप नहुनुपर्ने हो।

    तर यी यथार्थका बाबजुद नेपालको आन्तरिक जीवनमा भारतीय हस्तक्षेप भइरहन्छ। भारतको सहयोगविना नेपाल बाँच्नै सक्दैन भन्नेजस्ता बिझाउने धम्कीबाहेकै जहाँतहाँ सिमाना मिचिरहन्छ। कालापानीमा त उसले वर्षौंदेखि सैनिक क्याम्प नै राखेको छ। बेला–कुबेला आपूर्तिका साधन रोकेर (आखिर व्यापारै त हो!), तेस्रो मुलुकबाट आयातीत सामग्रीको सहज ढुवानीमा अल्झोबल्झो लगाएर कठिनाइ पारिरहन्छ। दुई पक्षीय नदीलगायत विभिन्न परियोजना आफ्नै हितमा मात्र पारिरहन्छ। भारतीय प्रहरी/कर्मचारी तेस्रो मुलुकबाट कमाइ गरी फर्केका नेपालीलाई सिमानामा चुटीचुटी लुटिरहन्छन्। नेपालभित्रै पसेर मनलागी गर्छन्।

    नेपाल भारतको बजार हो, सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ किन्ने तथा महँगो तयारी उत्पादन बेच्ने। त्यसैले बाटो, पुल, स्कुल, अस्पताल आदिको निर्माणबाट लाभ उसैले बढी उठाउँछ। उक्त निर्माणमा पनि उसकै जनशक्ति र निर्माण सामग्री खपत हुन्छन् र ती उसकै बजार बन्छन्। सबैभन्दा खराब पक्ष त नेपालीको स्वनिर्भर भावना, क्षमता र परिवेश घट्तै परनिर्भरता बढ्दै जान्छ, गइरहेको छ।

    भारतीय डाकाहरू नेपाली गाउँमा पसेर निर्घात डकैती, लुट, बलात्कार, हत्या गर्छन्। बगेको खोलामा बाँध बाँधेर नेपाली गाउँ डुबाइन्छ। त्यसमाथि भनिन्छ, नेपालको सरकारै भारतको समर्थनविना बन्दैन। देशका ठूला पार्टी खुद एकअर्कालाई भारतीय कठपुतली भन्छन् र यथार्थमै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, भावनात्मक, विकासात्मक सबै पक्षमा भारतीय हस्तक्षेप एउटा दीर्घरोग भएको कुरा एउटा प्रत्यक्ष यथार्थ भएको छ।

    नेपालको विकासमा भारतको ठूलो सहयोग रहेको असत्य होइन, तर सहयोग भनेर दादागिरी हुनु सहयोगको अपमानचाहिँ हो। सहयोग सबैले गर्छन् तर दादागिरी होइन। साथै शक्तले अशक्तलाई सहयोग गर्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो। तेस्रो, भारतीय स्वतन्त्रता, सुरक्षा र विकासमा नेपाली रगत–पसिना पनि त्यत्तिकै पोखिएको छ, जति भारतीय जनताको, कतिपय दृष्टिले त झन् महत्त्वपूर्ण। नेपाली जवानले बनेको उसको निकै ठूलो सैनिक हिस्सा उसको सुरक्षाको भ्यानगार्ड रहिआएको छ।

    चौथो, नेपाल भारतको बजार हो, सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ किन्ने तथा महँगो तयारी उत्पादन बेच्ने। त्यसैले बाटो, पुल, स्कुल, अस्पताल आदिको निर्माणबाट लाभ उसैले बढी उठाउँछ। उक्त निर्माणमा पनि उसकै जनशक्ति र निर्माण सामग्री खपत हुन्छन् र ती उसकै बजार बन्छन्। सबैभन्दा खराब पक्ष त नेपालीको स्वनिर्भर भावना, क्षमता र परिवेश घट्तै परनिर्भरता बढ्दै जान्छ, गइरहेको छ।

    भारतीय हस्तक्षेपको पक्षमा कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी तथा खुला सिमानाका कारण भारतीय सुरक्षामा पुग्ने खतरालाई अघि सारिन्छ। तर दुलो भएपछि आफू मात्र छिरूँ भन्नु खुदै गलत र हस्तक्षेप नै हो। कारण, नेपाली शासन स्थिर र प्रशासन सबल भएमा त्यसको पहिलो असर भारतीय ज्यादतीमाथि नै पर्नेछ। अन्यथा नेपाल साँच्चै स्थिर र सबल होस् भन्ने चाहँदा त्यस्ता दुलो टालिन नसक्ने कुनै कारण छैन। तर हालसम्म टालिएन, टालिएको छैन, टालिने छाँट पनि छैन। किन? किनकि नेपाल अस्थिर रहँदा सबभन्दा बढी लाभ भारतलाई नै हुन्छ। त्यसैले वास्तविकता असल छिमेकीको शब्दजाल र राष्ट्रिय खतराको बहानामा भारतले नेपाली शासनलाई खेलाइरहेको यथार्थमै पुग्छ। 

    तर यसमा नेपाली नेतृत्वको स्वयं स्वतन्त्र, सक्षम र आत्मनिर्भर रहन नचाहने यथार्थचाहिँ मुख्यतः जिम्मेवार देखिन्छ। खासमा यसको प्रमुख कारण नेपाली राष्ट्रिय नेतृत्वमा पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछिदेखि नै विकसित तर अघोषित शासकीय संस्कृतिका रूपमा जरा गाडिआएको यो देशको अक्षुण्णताप्रतिको अविश्वासजनित अल्पदृष्टि (यहाँ केही भरोसा छैन, नेपाल खत्तम छ, मौकैमा सक्दो फाइदा गरिहाल्नुपर्छ आदि ठान्ने सोच), दायित्वहीनता (अग्रगमनप्रतिको अविचल वितृष्णा) र कार्यकुशलता/क्षमताको शून्यता (त्यसै कारण कार्यकुशलता पनि लुट्ने र त्यसका लागि तालतिकडम लाउनेदेखि जघन्यतम अपराधसम्म गर्नेबाहेक दिगो निर्माणात्मक–सुधारात्मक–संरक्षणात्मक खालेचाहिँ न आवश्यक ठान्ने–सिक्ने–अपनाउने सोच भयो, न प्रयास।) हो।

    यसैको परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय शक्ति, साधन र समयको सदुपयोग नभएपछि त्यसबाट पचासौँ विसंगति उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ। कारण, प्रकृति स्थिर बस्दैन र परिणामतः संगति नभएपछि जे हुन्छ, त्यो विसंगति नै हुन्छ। फलस्वरूप त्यसलाई निर्लज्जतापूर्वक ढाक्न अपनाइने दुष्प्रचार, दमन, दान, दलाली तथा दलाहीँका रूपमा शक्ति–साधन–समयको दुरूपयोग र झन्झन् खस्किँदो जीवनस्तर, जीवनमूल्य र जीवनदृष्टि नै (जुन स्वभावतः परस्पर अन्योन्याश्रित हुन्छन्) शासकीय मूल कार्य, परम्परा र एक किसिमले बाध्यता भयो। यो यथार्थ करिब दुई सय वर्षको अभ्यासमा (खासगरी सुगौली सन्धिको करिब तीस वर्षपश्चात् राणा–अंग्रेज गठबन्धनदेखि झन् बढी कसिलो हुँदै) हालसम्ममा झाँगिएर जनस्तरको निम्नतम तहसम्मै पैmलिसकेको कुरा एउटा खुला ऐतिहासिक ‘लिगेसी’ नै हो। 

    नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासका प्रासंगिक सन्दर्भसम्म पल्टाउँदा कोतपर्वमा पुगिन्छ। अंग्रेजलाई निल्नु न उगेल्नु भएका दुर्धर गोरखालीलाई बैरी बनाउनुभन्दा आफ्नो अतिमहत्त्वाकांक्षी साम्राज्यवादी अभियानको सैनिक–असैनिक दुवै मोर्चामा भ्यानगार्ड बनाउनु धेरै फाइदाजनक हुन्थ्यो भने कोतपर्वद्वारा ठूलो जनविरोध तथा जनअविश्वासबीच राज्यको मूलधार बन्न पुगेको राणाशाहीका लागि पनि नाघ्नु न छिर्नु बनेको विशाल अंगे्रजी शक्तिको समर्थन अभेद्य ढाल र सम्पूर्ण सुविधाको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो। साथै बेरोजगार युवाको निकासीबाट शुल्क र तलबका रूपमा भित्रिने आर्जनसहित तिनीहरूबाट सम्भावित उपद्रो र विरोधीले तिनीहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने खतरासमेत सबैथोकको ‘फोर इन वान’ समाधान हुन्थ्यो। 

    बस्, ‘चोरचोर मौसेरा भाइ’ भनेजस्तै जनताको हाल बेहाल भए पनि ठालूहरू मालामाल हुने यो अपवित्र सम्बन्ध नङमासु भएर एक शताब्दीसम्म चल्यो। फलस्वरूप नेपालमा आधुनिक विकासको ढोका पूर्णतः बन्द भयो। अंग्रेजले बनिबनाई छाडिदिएको विकसित भारतमा नेपाली श्रम र सीपले अंग्रेज छँदैदेखि भारतको आसाम–भूटानदेखि पंजाबसम्म, काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म बाटो बनाए, खेत बिराए, जंगल फाँडेर आवाद गुल्जार गरे, गोठ राखे, कलकारखाना उद्योगधन्दाको रखवारी गरे, भारतका विरोधीविरुद्ध रगत बगाए भने यता घरभित्र भने चरम शासकीय निरंकुशताको अन्धयुग कायम रह्यो र नेपाल राजनीतिक, आर्थिक दुवै रूपले अंग्रेज (भारत)को अघोषित उपनिवेश हुनपुग्यो। सन् १९४७ मा अंग्रेज र १९५१खमा राणाहरू गए तर यो सम्बन्ध गएन। विरासत भएर जस्ताको तस्तै सर्‍यो। बरु माथि वर्णित अल्छी, लम्पट र बेइमान नेतृत्वका लागि भारतीय आड सधैँ भ्रष्टाचारमा खेलिरहने र बेलाबेलामा त्यसैलाई सरापेजस्तो गरेर जनतालाई अलमल्याइरहने साधनचाहिँ भयो। फलतः नेपाली शासक भारतीय मुट्ठीमा रहनु र नेपालमा कहिल्यै शान्ति, स्थिरता, दिगो विकास र आत्मनिर्भरता नहुनु एउटा दीर्घरोग नै भयो।

    चारमुङ्ग्राको तेलको आविष्कारपूर्वको कुष्ठरोगजत्तिकै जनस्तरसम्म प्रच्छन्न राष्ट्रिय सोचको यस घातक पक्षाघातलाई चिर्ने प्रयास नभएको होइन, खासगरी बहादुर शाह, देवशमसेर, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी जस्ता केही सपूतहरूद्वारा आआफ्ना समयमा, तर अग्रगमनविरोधी यथास्थितिवाद हावी भइसकेको परिवेशले उनीहरूलाई कहिल्यै टिक्न दिएन, न उनीहरूले नै आपूm र आफ्ना प्रयासलाई टिकाउने हैसियतसम्म उठाउन सके। तर यी प्रयासमा पनि, खासगरी २००७ सालपछिदेखि, भारतीय हस्तक्षेपकै पल्ला भारी रहने गरेको कुरा अब प्रमाण नचाहिने गरी सार्वजानिक भइसकेको छ। वीपी अर्थात् नवपालुवा जस्तै ठोसे प्रथम प्रजातन्त्रलाई तोड्न र पंचायतलाई जोड्न कालापानीको सौदासम्म भएको यथार्थ अब नांगिएको छ। २०४६ सालमा फेरि जागेका नेपालीका गलामा बलात् शरणार्थी पारिएका भूटानी नेपालीरूपी गलगाँड झुण्ड्याइदिनुका साथै हालसम्मै राष्ट्रिय शक्तिहरू खेलाई सधैँ अस्थिरै रहन प्रोत्साहन भइआएको पनि अब कसैले बताइरहनुपर्दैन। हालसालै भएका बिप्पा, विमानस्थलको व्यवस्थापन ठेक्का जस्ता प्रयासले यस यथार्थलाई झन् नंग्याइरहेकै छन्। 

    यी सबै यथार्थबाट नेपाली राष्ट्रिय पीडामा नेपाली तथा भारतीय दुवै नेतृत्वको संलग्नता बराबर जिम्मेवार रहेको प्रष्ट हुन्छ। तर यो दीर्घरोगबाट ठूलो र विकसित भएका कारण भारतले पाउने तथा सानो र अविकसित भएका कारण नेपालले गुमाउने भौतिक–आत्मिक लाभको तुलनाचाहिँ स्वभावतः बराबर हुनसक्दैन। तापनि यसको कारण जति भारतीय शासनको निहित स्वार्थ हो, स्वभावतः राष्ट्रियताको नाताका कारण त्योभन्दा बढी नेपाली नेतृत्वको बेइमानीचाहिँ हो।

    तर सधैँ सँगै बाँच्नुपर्ने छिमेकी सम्बन्ध यस्तो दीर्घरोगको रूपमा रहनु र यस्तो विवश राष्ट्रिय परिस्थितिमा सधैँ बाँच्नु विशेष नेपालका हकमा अत्यन्तै पीडादायी अनुभूति हो। समाधान के त? समाधान गर्ने नै हो भने तीनवटा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ : क्रमशः सोच, संकल्प र कार्य।

    प्रथम, नेपालले नेपाल–भारतबीच सहअस्तित्व र सहकार्य भूगोलले दिएको टारेर नटारिने अपरिवर्तनीय वास्तविकता हो तथा ‘जो होचो उसका मुखमा घोचो’ पनि उस्तै प्राकृतिक तर इजरायल–स्वीटजरल्यान्ड जस्तै अग्लो र सक्षम भएर टार्न सकिने परिवर्तनीय वास्तविकता हो भन्ने सत्य आत्मसात् गर्नु; 

    दोस्रो, अकूत प्राकृतिक साधन, अविजेय दुर्धर बहादुर र कर्मठ तथा मौरीजत्तिकै श्रमशील जनताले त्यो प्रथमको प्रथम सत्य जानी र मानिआएको तथा दोस्रो सत्य पनि सजिलै साकार गर्न र सदा कायम राख्न सक्ने अडिग विश्वास हुनु, खासगरी राष्ट्रका अग्रणी वर्गमा; 

    र तेस्रो, यी दुई सत्यका आधारमा आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँधेर साथीलाई त्यसमा हात हाल्ने मौकै नदिनु। 

    अर्थात् प्रथमतः कसैको हस्तक्षेप वा दान–बकसविनै उल्टो आफैँ दान–बकस दिएर शिर ठाडो गरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने अटल विश्वास लिएर त्यसका निमित्त आवश्यक कार्यमा प्रवृत्त र त्यसका मार्गका बाधक कार्यबाट अनवरत निवृत्त हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका प्रश्नमा सबै संकीर्णतामाथि उठेर अभेद्य–अविचल–अखण्डित राष्ट्रिय एकता सदैव कायम रहनुपर्छ। यसका निमित्त सबै नेपालीको समान अस्तित्व र आवश्यकताको भावनात्मक–व्यवहारात्मक दुवै किसिमले पूर्ण कदर, पूर्ण व्यवस्थापन हुन ैपर्छ। यतिन्जेल जस्तो जे पनि लथालिंग छोड्ने, जे जति भएको–गरेको पनि एकलौटी पार्ने र बरु त्यसकै लागि भारतीय वा कुनै पनि विदेशी प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रचलनको र आन्तरिक द्वन्द्वको समाधानार्थ (जीवन स्वभावतः द्वन्दात्मक नै हुन्छ) भारतीय वा अन्य जुनै पनि मध्यस्थताको प्रचलन अन्त्य हुनै पर्छ (आन्तरिक विवादको समाधान गर्न कुनै पनि विदेशी मध्यस्थता प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय हित, हैसियत र प्रतिष्ठाविपरीत कुरा हो)।

    जहाँ त्यसको बर्खिलाप हुन्छ, त्यहाँ मुख हेरेर गरिने दण्ड र दण्डहीनता समाप्त हुनुपर्छ। दोस्रो, सम्पूर्ण राष्ट्रिय साधनको उच्चतम उपयोगद्वारा आत्मनिर्भर हुँदै, भारतीयसमेत बाह्य निर्भरता घटाउँदै व्यापारसन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ। तेस्रो, नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण फलानै देशको गर्नुपर्ने जस्ता विशेष चलन हटाएर सबै मित्रराष्ट्रसँग उपयुक्त दूरी कायम गर्नुपर्छ। चौथो, भारतसँग हालसम्मका सबै सन्धि–सम्बन्धको पुनरावलोकन र आवश्यकतानुसार खारेज, परिमार्जन गर्नुपर्छ। पाँचौँ, सीमा अतिक्रमणलगायत सीमा र अन्य जुनै क्षेत्रमा पनि हुने र भइआएका सबै ज्यादती र हस्तक्षेप अविलम्ब बन्द गराउनुपर्छ (सम्भवतः सीमाबन्दी, राहदानीप्रथा आदि केही चाहिन पनि सक्ला)।

    छैटौँ तर सबभन्दा प्रमुखचाहिँ आम जनता र राजनीतिक कार्यकर्ताले जनतालाई गुमराहमा पारेर बरु एकएक बहाना सिर्जना गरेर लडाइरहने, अलमल्याइ र झुलाइरहने, जुनै छापले डामिएका हुन्, अकर्मण्य–अवसरवादी–अयोग्य नेताहरूलाई नयाँ राजा बनाउन छोडेर यी यथार्थका परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूका कार्य र अडानलाई उनीहरूको मूल्यांकनको ‘एसिड टेस्ट’ बनाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ। 

    जे गर्ने नेपाली नेतृत्वकै, अझ नेतृत्व बनाउने र हटाउने गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम जनताकै खुसी हो।
     

प्रकाशमणि दहाल

दहाल समसामयिक राजनीतिकलगायत विषयमा कलम चलाउँछन्।

prakashmanidahal@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]