दलित सांसदलाई डेरा पाउन मुस्किल
दलित सांसदलाई डेरा पाउन मुस्किल
काठमाडौं : दलित समुदाय वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेको समुदाय हो। संविधानमा देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र रहनेछ भनिएको छ तर अहिले पनि दलितले जातकै कारण विभेद भोग्नुपरिरहेको छ। संविधानमा विभेदमुक्त लेखिए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा दलित समुदाय अहिले पनि विभेदमै छन्। नेपालको संविधानले जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र रहने लेखिए पनि कानुन नबन्दा अहिले पनि दलित समुदायले छुवाछुतको पीडा भोग्नुपरिरहेको हो।
नेपालको संविधानको धारा २४, ४० र ४२ मा छुवाछुत, दलितसम्बन्धी हकका कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा २४ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ मा उल्लेख भएअनुसार छुवाछुतलाई दण्डनीय मानिएको छ। ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन’ संविधानमा भनिएको छ।
छुवाछुत तथा जातीय घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने संविधानमा प्रस्ट उल्लेख छ। तर, अहिले पनि दलितले भने जातीय छुवाछुतको मारमा परिरहनुपरेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले कानुनमा छुवाछुतलाई अपराध मानिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसेकेको गुनासो गरेका छन्।
सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने संविधानमा उल्लेख छ। त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संविधानमा उल्लेख छ।
तर, संविधानमा लेखिए पनि अहिलेसम्म दलितले विभेद भोगिरहनुपरेको दलित नेताहरूले बताएका छन्। बिहीबार नेकपा एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र माओवादी केन्द्र निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रदेश तथा संघीय संसदका सांसदलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश दलित सांसदले अहिले पनि नेपालमा विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताए।
ती नेताहरूले संविधानले दिएका अधिकारलाई कानुन बनाएर लागू गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा दलित आन्दोलनका पुराना नेता छविलाल विश्वकर्माले अधिकार संस्थागत गर्नतर्फ सबै दलित सांसदहरू लाग्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘दलित आन्दोलन निकै पुरानो आन्दोलन हो। हरेक आन्दोलनमा दलित समुदायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीले अधिकार पनि पाएका छौँ। पाएको यो अधिकारलाई संस्थागत गर्न हामी दलित सांसदहरू लाग्नुपर्छ।’ तर संविधानले पूर्ण अधिकार भने प्रदान गरिनसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। लामो संघर्षपछि हामीले केही अधिकार पाएका छौँ तर त्यो पूर्ण छैन। यसका लागि संघर्ष जारी राख्नुपर्छ।’
उनले अब एमाले–माओवादी एकता हुँदा पनि दलित तथा पिछडिएको समुदायलाई नेतृत्व तहमा पुर्याइनुपर्ने बताए। संविधानको धारा ४० को उपधारा १ मा उल्लेख भएअनुसार राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ। 'सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ' भनेर संविधानमै उल्लेख छ। तर माओवादी केन्द्रका दलित नेता तिलक परियारले पछिल्लो समय दलहरूले दलितलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको बताए। उनले संविधानमा भएका अधिकारलाई कानुन बनाएर जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
एमालेका दलित नेता बमबहादुर विकले अहिले पनि नेपालमा दलितले विभेद भोगिरहनुपरेको बताए। उनले भने, ‘अहिले पनि विभेद छ। अन्तरजातीय विवाह गर्दा होस् या पानी छोएको निहुँमा होस्, दलितले पीडा भोगिरहनुपरेको छ।’ उनले अहिलेको संविधानमा दलितका अधिकारलाई पूर्ण रूपमा रक्षा नगरेकाले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको दाबी पनि गरे।
उनले भने, ‘यो संविधानले हाम्रा सबै अधिकार दिएको छैन। अहिले त मधेसवादी दल मिल्दा दुई तिहाई छ। अब संविधान संशोधन गरेर हाम्रा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि तपाईंहरू (दलित सांसद)ले सशक्त आवाज उठाउनुहोस्।’ वर्षौंदेखि आर्थिक रूपमा विपन्न रहेको भन्दै उनीहरूको आर्थिक स्तर उकास्नका लागि सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए। उनले अब लडाइँ झगडा होइन, बौद्धिक आन्दोलनको खाँचो रहेको बताए। माओवादी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सांसद अञ्जना बिसुंखेले दलितको जनसंख्याजति संसदमा प्रतिनिधित्व नभएको बताइन्। यसका लागि दलहरूले संकीर्ण सोचको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका दलित नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामपृत पासवानले अहिले शहरमा पनि विभेद भइरहेको बताए। उनले अहिले पनि सांसदलाई समेत काठमाडौंमा डेरा पाउन मुस्किल रहेको सुनाए। ‘जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्यौँ भनेर नेताहरूले खोकिरहेका छन् तर अहिले पनि हामीले विभेद भोगिरहनुपरेको छ। अहिले गाउँमा भन्दा शहरमा विभेद छ', उनले भने, 'दलित सांसदले अहिले पनि शहरमा डेरा पाउन मुस्किल छ।’ उनले अब मधेसी दलित र पहाडे दलित भन्दै बस्ने बेला नभएको बताए। उनले सबै दलितहरू एक भएर दलित आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अौँल्याए।
म तपाईंहरूको साथमा छु : सभामुख महरा
प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए। सभामुख महराले संविधानले दलितलाई पूर्ण अधिकार नदिएको भन्दै दलित सांसदलाई संसदमा आवाज उठाउन आग्रह गरे। उनले भने, ‘अहिले पनि दलितले पूर्ण अधिकार पाएका छैनन्। अधिकारका लागि तपाईंहरू आवाज उठाउनुहोस्, सभामुखको हैसियतले तपाईंहरूलाई मेरो साथ छ।’
सभामुख महराले ठूलो संघर्षपछि प्राप्त अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न सांसदको भूमिका रहने बताए। सभामुख महराले समावेशी र समानुपतिक सिद्धान्तसमेत संविधानमा व्यवस्था गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताए। उनले भने, ‘समावेशी र समानुपतिक सिद्धान्तलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ तर दलित समुदायमा अझै पनि यो अवसर न्यून छ।’
यस्तै, एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले विभेदकै कारण धेरै दलितहरू अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको बताए। उनले भने, ‘पहिला राजनीतिक अवसर नपाउँदा अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। उनीहरूलाई सुरुदेखि नै अवसर दिइएन। त्यसकारण अहिले पनि अवस्था दयनीय छ।’ उनले जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि आफ्नो पार्टीले जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।