काठमाडौं : खटाएको प्रदेशमा नगएर निजामती कर्मचारीले सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले पछिल्लो एक महिनामा १ हजार ६८ जना कर्मचारी खटाएको थियो। तर, ३० प्रतिशत कर्मचारीले सरकारी आदेशलाई अस्वीकार गरेका छन्।
सरकारी आदेश नमान्ने कर्मचारी काठमाडौंका आकर्षक कार्यालयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका बढी छन्। नापी, मालपोत र राजस्व कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गर्न अटेरी गरिरहेका छन्।
खटाएको कार्यालयमा २४ घन्टाभित्र पुगेर काम सम्हाल्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। तर, ती कर्मचारीले सुरुमा त रमाना लिनै मानेनन् । बल्लतल्ल रमाना लिए पनि प्रदेशमा हाजिर हुन अटेर गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनायो।
गत ३ माघमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएसँगै सरकारले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न कर्मचारी खटाउन थालेको थियो । त्यसपछि एक महिनामा मन्त्रालयले मात्र हजार ६८ जना विभिन्न तहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाइसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगातार ताकेता गर्दासमेत खटाएकामध्ये ३० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्।
कहिलेसम्म पुग्नुपर्थ्यो कर्मचारी ?
सामान्य प्रकारको सरुवामा कर्मचारी खटाएको कार्यालयमा कम्तीमा ३५ दिनको समय पाउँछन् । सरुवा भएपछि साबिकको कार्यालयबाट रमाना लिएर बुझबुझारथ गर्न २१ दिन समय पाउँछन्। त्यसबाहेक पनि सात दिन बाटाको म्याद हुन्छ। ३५ दिनसम्म पनि हाजिर नभए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कारण सोध्न सक्छन्। रमाना लिएको ९० दिनभित्र पनि कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारीको जागिर नै जान्छ।
कार्यालय हाजिर नभई कता हराए कर्मचारी ?
सामान्य प्रशासनले करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी खटाएका कार्यालयमा पुगेको जनाएको छ। बाँकी कर्मचारी गोजीमा रमाना बोकेर सरुवा बदर गराउन भन्दै मन्त्री, मुख्यसचिवलाई भेट्दै हिँडिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो। खटाएको ठाउँमा नजाने ३० प्रतिशत कर्मचारी को हुन् र किन प्रदेशमा गइरहेका छैनन् भन्नेबारे मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन भने मानेन।
प्रवक्ता नीता पोखरेल खटाइएका कर्मचारी जाने प्रक्रियामै रहेको बताउँछिन् । ‘हामीले प्रदेशमा खटाएका साथीहरूलाई फोन गरेर ताकेता गरिरहेका छौँ, उहाँहरू जाने क्रममै हुनुहुन्छ होला,’ उनले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।