थाहा संवाद

कर्मचारीलाई संविधान मिच्‍ने छुट छैन : मन्त्री पण्डित
SHARES

चैत ४, २०७४

    काठमाडौं : मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भइसेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना पुगिसकेको छ र प्रदेश तथा संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधसभाको चुनाव भएको लगभग पाँच महिना भइसकेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्‍याउने भनेर गरिएको स्थानीय तहको गठन सुरुमा उत्साहजनक रह्यो।

    तर, सरकारी कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा जान नमानेका कारण पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूमा निर्वाचनका बेलाको उत्साहमा गिरावट आयो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी नआएको भन्दै काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। 

    त्यसैबीच तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशमा विशेष प्याकेजसहित जानसक्ने व्यव्था गर्‍यो। जसका लागि १० हजार बढी सरकारी कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने भनेर फाराम भरे। उनीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशका बेला एकमुष्ट दिइने भनेको अनुदान रकम ३० अर्ब हुन आएको चर्चा छ। भलै त्यसको लेखाजोखा सम्पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। तैपनि उक्त रकम ३० अर्बभन्दा बढी हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रलयका उच्च अधिकारीहरूले अनुमान लगाएका छन्। 

    त्यसरी राज्यले लगानी गरेर तालिम दिई दक्ष बनाइएका कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा एकातिर राज्लाई ठूलो आर्थक व्ययभार पर्न जाने देखिएको छ भने अर्कोतिर संघीयता कार्यान्यवनमा बाधापर्ने भएको छ। यसैबीच संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सर्वोच्च निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लालबाबु पण्डित मन्त्री भएर आएका छन्।

    प्रधानमन्त्रीमा ओलीले शपथ लिएकै दिन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनको शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो। नयाँ जिम्मेवारी पाएकै दिन उनले कार्यभार सम्हालिसकेका थिए। उनलाई अब संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। यसअघि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाइसेका मन्त्री पण्डित आइतबार पहिलोपटक काम गर्नेगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जाने तयारीमा रहेका थिए। उनले यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको बताए। यो नयाँ चुनौती र अवसरबारे मन्त्री पण्डितसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महरा र देविका घर्तीमगरले गरेको कुराकानी: 

    फागुन ३ गते जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएन भनेर असन्तुष्ट भावका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अहिले जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आइपुग्नुभएको छ। यो बीचको अनुभव कस्तो रह्यो?

    हरेक मन्त्रालयमा काम छ। कहीँ अलिक धेरै छ र कहीँ अलिक थोरै छ। काम सानो र ठूलो हुँदैन। काममा सहज र असहजता दुवै हुन्छ। तर, जस्तोसुकै परिस्थितिमा भए पनि सहज तरिकाले काम गर्न सकियो र त्यसले परिणाम दियो भने जनताबाट माया नै पाइन्छ। काम ठूलो जिम्मा लिने, मन्त्रालय ठूलो जिम्मा लिने तर जिम्मा लिने मात्रै, काम फत्ते नगर्ने। अथवा सफल नबनाउने हो भने त्यो जिम्मा लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई जहिलेसम्म काम दिन चाहनुहुन्छ त्यहीँबेलासम्म मन्त्री रहने र जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ काम गर्नुपर्ने स्थिति भएकाले गर्दा यहाँ सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुरै होइन। कुरा के हो भने कामको जिम्मेवारी र सफलताबारे हो। 

    मैले पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाउँदाखेरि पनि त्यतिखेर जनताको नजरमा यो जनताको मन्त्रालय होइन भन्ने थियो। तर, मैले जनताको मन्त्रालय नै बनाएर छोडेँ। पछिल्लो अवधिमा मैले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा मैले केही दिन काम गर्ने मौका पाएँ। जसमध्ये मैले थोरै दिन काम गर्दाखेरि जनतालाई कसरी वातावरणीय प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग र नेपालीका निम्ति त्यसको उपयोग। त्यहाँ बढ्दै गएको गलत कुराहरू जसले हाम्रो पर्यावरण, वायु प्रदूषणलगायतमा असर परेको छ। त्यसकारण मैले त्यहाँ पनि मानव प्रकृतिमैत्री र विकासको संयोजन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा मैले लिएर आएँ। अहिले मेरो जिम्मेवारीमा परिवर्तन भएपछि परिवर्तित जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला दुवै परेको हुनाले यसलाई मैले यसको कार्यक्षेत्रमा रहेर देशको संविधान, ऐन, कानुनको अधीनमा रहेर म काम गर्छु।

    म जनताको बीचमा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्छु। अहिले हामी संघीयतामा गइसकेपछि तीनवटा सरकार  गठन (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) भएका छन्। पहिले एउटा सरकार थियो। राष्ट्रसेवकलाई तीनै ठाउँमा पठाउनुपर्ने र पठाइएको पनि छ। पठाइएको ठाउँमा पनि केही समस्या उत्पन्न छन्। ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्छु।

    तपाईं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएर आएको वेला एक त तपाईंको पहिलो कार्यकालका काम बाँकी छन्, अर्को अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। तपाईंले नेतृत्व गरेको सामान्य प्रशासनअन्तर्गतका कर्मचारी संघीय एकाइहरूमा नजाने भनेर अटेरी गरिरहेका छन्, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ?

    राष्ट्रसेवकहरू सेवामा प्रवेश गर्दा '२४ घण्टामा जुनसुकै समय, जुनसुकै ठाउँमा देश र जनताको सेवा गर्नका निम्ति जान म तयार छु र म त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छु' भनेर प्रवेश गरेका हुन्। प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्। शपथ खाएका हुन्। त्यसकारण कसैलाई पनि आफ्नो प्रतिबद्धता, शपथ, देशको संविधान, ऐन कानुनहरूलाई मिच्‍नका निम्ति छुट छैन। सेवा राष्ट्रको गर्नुपर्छ। सेवा गर्नेहरू राष्ट्रसेवक हुन्छन्। सेवा नगर्नेहरू राष्ट्रसेवक हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहाँ खटाइएको छ त्यहाँ काममा जानैपर्ने हुन्छ। नगई आलटाल गरेर म ठग्छु, ढाँट्छु अथवा दबाब सिर्जना गरेर केही गर्छु भन्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन।

    पछिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहनुहुन्छ भने हामी विशेष प्याकेज दिएर पठाउछौँ भनेर निवेदन पेस गर्न भन्यो। जसमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूले फाराम भरेका छन्। अब ती कर्मचारीलाई काममा जाऊ भन्नुहुन्छ कि पैसा दिएर पठाउछौँ भन्नुहुन्छ?

    निवेदन दिँदैमा बिदा पाइँदैन। बिदा अधिकारको कुरा होइन। हामीले सक्षम राष्ट्रसेवकहरूलाई तीनवटै तहमा उहाँहरूको योग्यता, क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिन्छौँ। बिदा गर्दैनौँ। अर्को कुरा समय अवधि पुगेर रिटायर्ड हुन लागेको बेलामा थप राष्ट्रलाई बोझ पारेर मोटो रकम लिएर म जान्छु भन्ने हो भने त्यस्तालाई हामी बिदा गर्दैनौँ। समयअवधि धेरै बाँकी भएका तर स्वास्थ्यको कारणले उहाँहरू काम गर्नका निम्ति असमर्थ रहेको स्थितिमा हामी सेवा सुविधामा केही थप गरेरै कानुनमुताविक हामी बिदा गर्छौँ।

    कर्मचारीको अभावले सेवाग्राहीले 'सरकारी काम कहिले जाला घाम' भन्छन् भने अर्कोतिर यसरी बिदाइ हुन चाहनेको संख्या पनि ठूलो देखियो नि! 

    काम नगरेर अभाव देखिएको हो। त्यसकारण काम गर्दाखेरि अभाव हुँदैन। अभाव भयो भने नयाँ कर्मचारी परिपूर्ति पनि गरिन्छ। काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरू काममा जान्छन्। नगर्नेहरू घर जान्छन्। घर जाँदाखेरि उसले पाउने कुराहरू लिएर जान्छन्। हामी जबर्जस्ती पठाउदैनौँ र थप राष्ट्रलाई बोझ बनाएर हामी बिदा गर्दैनौँ। 

    अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा विदेशको पिआर/डिभी नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो। त्यो काम पनि बाँकी होला। 

    मैले पछिल्लो तथ्यांक लिन बाँकी छ। संविधानको २९१ धारामै आइसकेको हुनाले गर्दा अब धेरै काम भइसकेको हुनुपर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ केही छुटपुट बाँकी छ भने त्यो पनि पूरा हुन्छ। 

    तपाईंभन्दा पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री भएकाहरूले त्यो विषयमा देखिने गरी काम गरेको सुनिएको छैन, फेरि तपाईं आउनुभएको छ, यो विषयमा फेरि एक्सन लिुनुहुन्छ?

    एक्सन लिनुपर्नेहरूमाथि म एक्सन लिन्छु। म प्रोत्साहित गरेर कामको जिम्मेवारी दिन्छु र काम राष्ट्रसेवामा दिन्छु पनि। त्यसमा कुनै दुईमत छैन। 

    अहिले कतै सरकारी कर्मचारीका कारण संघीयता खतरामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। गाउँपालिका कार्यालयमा नायव सुब्बा पनि नपुगेकाले काम गर्न पाएनौँ भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अभावमै काम गर्न सकिएन भनेर प्रदेश सरकारहरूले गुनासो गरिरहेका छन् नि! के भन्नुहुन्छ?  

    संघीयतालाई कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण असफल बन्न दिनेछैन। राष्ट्रसेवकलाई जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ सबै ठाउँमा पुर्‍याउछौँ। दूरदराज पनि नेपाल हो। सुगम पनि नेपाल हो। सुगममा मात्रै मैले बस्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन।

    पढ्नुस् :

देविका घर्ती मगर

देविका थाहाखबरकी संवाददाता हुन्। उनी राजनीतिकसँगै महिला, जनजाति तथा सांस्कृतिक मुद्दामा कलम चलाउँछिन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५