|

पाँचथर : पाँचथरको मिक्लाजुङ र धनकुटाको चौबीस गाउँपालिकाको सीमावर्ती बजार ६ नम्बर बुधबारेमा एक घरको नक्सा दुई जिल्लामा पास गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 

जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा निकाल्दा र जग्गा दर्ता पास गराउँदा पनि समस्या उस्तै छ। बजारको बीच सडकदेखि उत्तरी क्षेत्रका करिव ३० घरको अवस्था यस्तो छ। सडकले छुट्याए पनि पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको ८ नम्बर वडातर्फ धनकुटाको चौबीस गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा सडकदेखि करिव आठ मिटर दूरीसम्म पर्ने हुँदा यस्तो समस्या आएको हो। 

बजार क्षेत्र भएकाले अधिकांश घरको अगाडिपट्टिको जमिन धनकुटातर्फ पर्छ भने भान्छाकोठा र शौचालय पाँचथरतर्फ परेको छ। एउटै घर दुई जिल्लामा परेपछि घर–जग्गासम्बन्धीका प्रशासनिक कामकाजमा अनेकन झन्झट सीमावर्ती क्षेत्रका घरधनीहरूले वर्षौंदेखि व्यहोर्दै आएका छन्। 

भान्छाकोठा पाँचथर र मूलघर धनकुटातर्फ परेका चन्द्रकुमार श्रेष्ठले बजारको पूर्वी क्षेत्रका घरहरू दुई जिल्लामा पर्दा प्रशासनिक कामकाज गराउने क्रममा असहज हुने गरेको बताए। यस्ता घरहरूलाई पाँचथर र धनकुटामध्ये कुनै एक जिल्लामा पार्दा घरधनीहरूलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘पहिले एक पटक नापी भयो तर विवाद भयो, त्यसपछि नापी नै भएन’, उनले भने, ‘नापी गरेर दुई जिल्लामा परेका घरहरू एक जिल्लामा पारिनुपर्छ, हामीलाई साह्रै झन्झट भयो।’ 

घरको नक्सा वा घर पास गराइदिँदा पनि आर्थिक भार बढ्ने गरेको छ। एक जिल्लामा हुने काम दुई जिल्लाकै नापी र मालपोत कार्यालयमा गराउनुपर्दा जाँदा–आउँदा आर्थिक भार ठीक दोब्बर हुने गरेको छ। यसरी घर दुई जिल्लामा पर्दा प्रशासनिक झन्झट, आर्थिक भार बढी पर्ने र समयको पनि खर्च हुँदा घरधनीहरू सरकारबाटै पीडामा पर्दै आएका छन्।

एकै घर दुई जिल्लामा परेका अर्का स्थानीय हेमकर्ण तुम्साले यस्ता समस्या सरकारले नै हल गरेर नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बुधबारेमा जस्तै मिक्लाजुङकै चिसोपानी पंचमी बजारमा पनि समस्या रहेको बताए। ‘जहाँजहाँ यस्ता समस्या छन्, सरकारले हल गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘नागरिकलाई प्रशासनिक रूपमा सहज बनाउनु सरकारको दायित्व पनि हो।’ ६ नम्बर बुधबारे, चिसोपानी पंचमीसँगै फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको घुर्विसे पंचमीमा पनि एकाध घरहरू दुई जिल्लामा परेका छन्। तर पटक पटक नापी टोली पुगेर नापजाँच गर्ने प्रयास गरे पनि विवाद भएपछि ६ नम्बर बुधबारेको उत्तरतर्फका घरहरूको नापजाँच कार्य हुन सकेन।

राजनीतिक नाफा–घाटाकै कारण नापजाँच कार्यमा विवाद उत्पन्न भएको तुम्साले बताए। ‘पाँचथरको कुरुम्बा, लिम्बा र दुर्दिम्बाका जनता पनि धनकुटामा गाभियोस् भन्ने चाहन्थे तर यी तीनवटै गाविस पूर्व मन्त्री स्व. पद्मसुन्दर लावतीको भोट बैँक भएकाले उनले गाभ्न दिएनन्’, उनले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सूर्यवहादुर थापा गाभियोस् भन्ने चाहना राख्थे तर लावतीले सहमति नजनाउँदा गाभिने कार्यले मूर्त रूप लिएन, लावती बोलवाला नेता थिए।’ 

उनले एउटै घर दुई जिल्लामा हुने घरधनीहरूलाई कर तिर्न पनि समस्या रहेको बताए। ६ नम्बर बुधबारे बजार पाँचथर र धनकुटाको पुरानो व्यापारिक केन्द्र पनि हो। यस बजारलाई व्यापारिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पाँचथर र इलाम सीमा क्षेत्रको अर्को ठूलोे ग्रामीण व्यापारिक केन्द्र राँकेलाई सुरुवाती विन्दु बनाएर निर्माण गर्न लागिएको राँके–रवि–भेडेटार सडकले बुधबारे बजार छुनेछ। यसले गर्दा बजार विस्तार हुने क्रम जारी छ। यस क्षेत्रमा जग्गा किनबेचको क्रम पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। गाउँगाउँदेखि कतिपय मानिस बसाइँ सरेर बुधबारे बजार क्षेत्रमा आएर बस्ने गरेका छन्। घरको संख्या पनि वर्सेनि बढ्दो छ। 

धनकुटाको चौबीस गाउँपालिका– १ का वडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठले चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्ने औँल्याए। एक जिल्लामा खाना खाएर अर्को जिल्लामा सुत्नुपर्ने बुधबारेवासीको पीडा बुझिदिन उनले सरकारलाई आग्रह पनि गरे। यता, जिल्ला मालपोत कार्यालय पाँचथरका अधिकृत गणेशकुमार खड्काले जिल्ला तहबाटै उक्त समस्या समाधान गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था नभएको र जिल्ला सीमा हेरफेरसम्बन्धीको कानुनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको सीमा हेरफेरसम्बन्धीको समितिले समस्या छ भनेर किटान गरेर नपठाएको अवस्थामा भूमिसुधार तथा नापी विभागमा जानकारी दिएर समस्या समाधान गर्न सकिने बताए।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका उपप्रमुख डिल्लीराम दुलालले एउटै घर दुई जिल्लामा आधा–आधा हुँदा नागरिकलाई स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक सेवा सुविधामा झन्झट हुने गरेको भन्दै पाँचथर र धनकुटाको जिल्ला समन्वय समितिले समस्या समाधानका लागि स्थलगत रूपमै अध्ययन गरेर समन्वयकारी भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए। ‘राज्यको पुनर्संरचना भएको अवस्थामा हामीले खण्ड–अखण्डको कुरा त्यागेर जनताको हितका लागि वैज्ञानिक ढंगले सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘डाँडाकाँडा होस् या खोलाखोल्सी, केलाई आधार मानेर हुन्छ, सीमा निर्धारण गरेर समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ।’ उनले सडकलाई सीमा निर्धारणको आधार मान्न सकिने पनि बताए। 

जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका उपप्रमुख बंगला राईले समस्याको हल एक जिल्लाका जनप्रतिनिधिले गर्न नसक्ने भन्दै दुई जिल्लाकै जिल्ला समन्वय समितिले आपसी समझदारी कायम गरेर मात्रै गर्न सक्ने र सोको आधारमा सीमा विज्ञहरूलाई सीमांकन गराउन सकिने बताइन्। तर यसका लागि भौगोलिक स्थिति अवलोकन भने गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.