काठमाडौं : संचारविद्हरूले अदालतको फैसला अवज्ञा हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न सुझाव दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापतिद्वय डा. महेन्द्र विष्ट र धर्मेन्द्र झाले संघीय संसदको विशेषाधिकारमाथि हनन् हुने काम काम संचार क्षेत्रबाट हुन नहुनेमा पनि सचेत गराए। सूचना विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संघीय संरचनामा संचारको भूमिका’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष विष्टले संविधानले संचार र सूचनाको हकलाई कानुनमार्फत् संशोधन गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हनन् हुन नदिन संचारकर्मीहरू सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।
महासंघका अर्का पूर्व अध्यक्ष एवम् संचारविद् झाले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई कटौती गर्ने कतिपय धाराहरू संविधानमा राखिएको भन्दै त्यसलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
संविधानमा कतिपय धारा बाझिएको उल्लेख गर्दै झाले त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या पार्न सक्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। नयाँ संविधानले संचार क्षेत्रको अधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाए पनि त्यसको व्याख्या भने आफूखुसी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विज्ञहरूको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।