|

काठमाडौं : राष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गरी संसद्ले एक चरण पूरा गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि र सभामुख\उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष\उपाध्यक्षको निर्वाच तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएपछि संसद्का दुवै सदन 'बिजनेसविहीन' भएका हुन्।

निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ। संविधानले तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न भएकाले सरकराले अब मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई धमाधम अघि बढाउन धमाधम अघि बढाउने बताएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनाउनु पर्नेछ। तर, संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि त्यससम्बन्धी एउटै कानुन बन्न सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले बिजनेस नपाएपछि एक साताका लागि बैठक स्थगन गरेका छन्। ‘तत्काल त सरकारबाट बिजनेस आउने कुरा भएको छैन। तर अघिल्लो सरकारको पालामा अध्यादेश संसदमा छिट्टै आउने भन्ने सुनेका छौँ’, संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने।

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अघिल्लाे सरकारले जारी गरेको तीनवटा अध्यादेश सदनमा पठाउने तयारी भइरहेकाे बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.