प्रदेश कानुन बनाउन सुझाव समिति गठन

|

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न ‘प्रदेश कानुन मस्यौदा सुझाव समिति’ गठन गरेको छ। विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको परिषद्को चौथो बैठकले संविधानमा भएका अनुसूचीअनुसारका कानुन निर्माणका लागि सुनसरीका पूर्व सभासद रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा सुझाव समिति गठन गरेको हो।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने कानून आफैँ मस्यौदा गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यक कर्मचारी र विषयगत ज्ञानको अभावले छुट्टै समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए। समितिले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कानुनका बारेमा सुझाव दिनेछ।

समितिमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्य, अधिवक्ताहरू जगत थापा र द्रोणराज दाहाल तथा सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानुन सचिव शेरजंग कार्की रहेका छन्। समितिको कार्यविधि भने मन्त्रिपरिषद्ले तोकेबमोजिम हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदालाई बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिनेछ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अन्तिम रूप दिएको कानुनको मस्यौदा यही एक मात्र हो।

बैठकले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक, २०७४ मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। यस्तै, चैतको दोस्रो साताभित्रमा ल्याइने भनिएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विनियोजन विधेयक, २०७४ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए। 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अत्यावश्यकीय काम, केही अल्पकालीन योजना र सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउने कार्यक्रम समेटर बजेट ल्याउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो। चैत १५ गतेभित्र बजेट ल्याउने निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भए पनि केही दिन ढिलो हुन सक्ने बताइएको छ। 

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रदेश संचालनका लागि अत्यावश्यक २२ वटा कानुन भने यही चैत महिनाभित्र मस्यौदा गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.