समृद्ध देशका लागि सबैभन्दा बढी योगदान आफ्नै मन्त्रालयबाट
समृद्ध देशका लागि सबैभन्दा बढी योगदान आफ्नै मन्त्रालयबाट
काठमाडौं: डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका वर्षमान पुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि छुट्टै पहिचान बनाउने योजनामा छन्। सुरुदेखि नै परिणामुखी काम र मुलुकको अर्थतन्त्रमा आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट सबैभन्दा बढी योगदान दिएर आफ्नो उपस्थिति देखाउने लक्ष्य मन्त्री पुनको छ।
'यो मन्त्रालयमा म भर्खर आएको हुँ तर यसअघि मन्त्रीको जिम्मेवार सम्हालेका कारण सुरुदेखि नै परिणाम खोजिन्छ र म परिणाम दिने गरी नै काम गर्न तयार छु', मंगलबार पहिलो पटक सम्बन्धित विटमा लेख्ने पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले भने।
उनले आफ्नो काम सुशासन कायम गर्नेबाट आरम्भ भएको प्रतिक्रिया दिए। 'स्थायित्व, विकास र समृद्धिको भिजन र त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त सारिएको छ, मेरो पहिलो प्रतिवद्धता सुशासन कायम गर्ने नै हो', मन्त्री पुनले भने, 'त्यो भनेको त्यतिकै आउँदैन, मन्त्रीले नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, म यहीँबाट सुरु गर्छु।'
आगामी केही वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि सोही स्तरको काम र योजना आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले आफ्नो मन्त्रालय त्यसमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने दाबी गरे। 'सुरुका दिनदेखि टिम स्पिरिट पैदा गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउँछु। सरकार, प्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय नेताबाट जनतासँग बाँडिएको समृद्धिको सपना पूरा गर्न सबैभन्दा बढी योगदान यस मन्त्रालयले गर्नेछ', पुनले भने।
आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा धेरै जिम्मेवारी रहेको बताउँदै त्यसलाई जतिसक्यो उपयोगी बनाउने मन्त्री पुनको भनाइ छ। यसअघि चारवटा मन्त्रालयबाट गरिने काम अहिले एकै मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र आएको छ। यसअनुसार जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइ एकै ठाउँमा मर्ज गरिएको छ भने विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन बोर्डलाई समेत यस मन्त्रालयको मातहत राखिएको छ। उनले पानीको बहुउपयोग हुनेगरी काम अघि बढाउने पनि बताए।
व्यापार घाटा यसरी कम
मन्त्री पुनले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार काम गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि धेरै न्यून गर्न सकिने बताए। वार्षिक झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा यही मन्त्रालयबाट न्यून गर्न सकिने मन्त्री पुनको भनाइ छ।
यसका लागि १० वर्षमा मुलुकभित्र १० हजार मेगावट विद्युत खपत गर्नुपर्ने र हुने पुनको भनाइ छ। 'आगामी १० वर्षमा कम्तीमा १० हजार मेगावाट स्वदेशी माग हुनेछ, थप बढाउनुपर्ने आवश्यक छ', पुनले भने विद्युत खपत बढाउँदा व्यापार घाटा घट्छ।'
अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बढी र विद्युत वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको व्यापार हुने गरेको छ। यसको न्यूनीकरणको उपाय नै ऊर्जा उत्पादन बढाउनु भएको मन्त्री पुनले बताए। पुराना आयोजना जति सक्यो छिटो अघि बढाउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ।
मन्त्री पुनले उज्यालो पाउने जनताको अधिकार भएकाले सबै जनता उज्यालो पुर्याउने गरी आफूले कार्यक्रम बनाउने बताए।
सिँचाइबाट रोजगारी सृजना
उनले सिँचाइ योजनाबाट मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले सिँचाइ क्षेत्रमा पनि फड्को मार्ने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
'दुई तिहाई जनाका कृषिमा तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाई मात्रै छ। त्यो भनेको निर्वाहमुखी खेती प्रणाली नै हो', मन्त्री पुनले भने, 'अब आधुनिक बनाउनका लागि पहिलो कुरा सिँचाइ नै हो, यसले हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने रोजगारी पनि दिन्छ।'
कृषि र सिँचाइलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ। 'ठूलठूला सिँचाइ आयोजना जनतालाई तत्काल राहत हुनेगरी सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ', पुनले भने। उनले गुणात्मक काम गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए। 'सामान्य घिस्रने किसिमले होइन, गुणात्मक अर्थमतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने गरी आयोजना अघि बढाइनेछ', मन्त्री पुनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।