काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिमाथि यसअघिको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेको हो। सर्वोच्चको परमादेशसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की अप्ठेरोमा परेका छन्।
कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय रोक्न अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। त्यस रिटमा सर्वोच्चले कामय मुकायम प्रधानन्यायाधीशले सपथ खुवाएकाले लोकमान सिंह कार्की नियुक्त सदर भएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो। तर शुक्रबार सर्वोच्चले आफ्नै पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेको हो। अन्तरिम संविधान कायम रहँदा कार्की आयोगको प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए।
के थियो अन्तरिम संविधानमा सर्वोच्चले केलाई दियो बैधानिकता?
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ मा अख्तियार प्रमुखको योग्यता तोकिएको थियो। जसअन्तर्गत प्रमुख हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्की यी मध्ये कुनै योग्यता पूरा गरेका व्यक्ति होइनन्। उनी राजप्रासाद सेवाबाट सिधै उपसचिव नियुक्त भएका थिए।
यसअघिको फैसलामा सर्वोच्चले भने २०४१ सालदेखि २०४७ सालसम्म राजप्रासाद सेवामा कार्कीले काम गरेको भन्दै त्यसैलाई विशेषज्ञता र योग्यता ठहर गरेको थियो। शुक्रबारको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले विगतको आफ्नै फैसलालाई कानुनी सिद्धान्त विपरित भनेको छ। 'निज लोकमानसिंह कार्कीले मिति २०४१/४/९ देखि २०४७/६/१९ सम्म काम गरेको राजप्रासाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतबाट भएको फैसलामा भएको ब्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १ सय १९ को ग लाई पूर्ण रुपमा हेरी ब्याख्या गर्नुको सट्टा समयावधीलाई मात्र हेरी गरिएको व्याख्या principle of constitutional construction को कानुनी सिद्धान्तको विपरित रहेको देखियो' सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ।
सात दिनिभित्र नियुक्तको फाइल नपठाए कारबाही
सर्वोच्चले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा विगतको फाइल पठाउने आदेश सरकारले पालना नगरे न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुने जानकारी गराइएको छ।
सो दफामा उक्त दफामा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यस्तै लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको फाइल माग्दा भूकम्पका बेला हराएको जवाफ सरकारबाट पाएपछि सर्वोच्चले असन्तुष्टी जनाएको छ। 'यस अदालतको आदेशानुसार माग गरेको कागजात फाइल सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमा अदालत पठाउने कार्य नगरी फेला परेपछि पाठाउने भनी गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको देखियो,' सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ।
पढ्नुस् सर्वोच्चको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश:
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।