काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपालको नीति निर्माण तहमा दलितको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै दलित नेतृत्वले गुनासो गरेका छन्। विभिन्न आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय कम हुँदै गएको दलित नेतृत्वले बताएका हुन्।
कानुन निर्माण गर्ने तह संघीय संसद र प्रदेश संसदमा दलितको नेतृत्व कम हुँदै गएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले जातीय पूर्वाग्रही सोच र जातीय विभेदपूर्ण व्यावहारबाट कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई विभेद गरेर नेतृत्व तहमा पुर्याउन कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाएका हुन्।
बुधबार संयुक्त दलित मूल आन्दोलन समितिले काठमाडौंमा ५३औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसमा गरेको कार्यक्रममा दलित नेताले जनसंख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने माग गरेका हुन्। दलित नेता तिलक परियारले नीति निर्माण तहमा दलितको प्रतिनिधित्व कम भएको गुनासो पनि गरे। प्रतिनिधिसभामा १८ कुल सांसद संख्याको ६.५ प्रतिशत, राष्ट्रियसभामा सात जना कुल सांसद संख्याको आठ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३३ जना सातै प्रदेशका सांसदको छ प्रतिशत मात्र दलितलाई प्रतिनिधित्व गराइएको भन्दै गुनासो गरे। यो २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा र २०७० को दोस्रो संविधानसभामा भन्दा कम प्रतिनिधित्व रहेको उनीहरूले बताए।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य बोमबहादुर विश्वकर्माले अब प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले अहिले वाम गठबन्धनको सरकार रहेकाले संविधान संशोधनमार्फत् दलितको अधिकार प्राप्तिका लागि वाम गठबन्धन लाग्नुपर्ने बताए।
नेपाल दलित संघका उपाध्यक्ष शम्भुहजारा पसवानले मधेसी दलितलाई राज्यले नै उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘तीनै सदनमा मधेसी दलितको उपस्थितिलाई शून्य बनाइयो। हाम्रो अधिकार खोसियो। राज्यले दलित आन्दोलनलाई पनि विभेद गर्न खोज्यो। यदि मधेसी दलितलाई विभेद गर्ने हो भने हाम्रो नागरिकता खारेज गरियोस्, होइन भने समावेशी सहभागिता आवश्यक छ।’
दलित नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ले पुँजिवादी संसदीय व्यवस्थाले दलितलाई विभेद गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘पुँजिवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाले सधैँ उत्पीडनमा परेका वर्गलाई थिचोमिचो गर्छ। कहिले राज्य सत्तामा पुग्ने अवसर दिँदैन। यसको उदाहरण हो, प्रदेश ७ को सरकार, जहाँ सबैभन्दा धेरै दलित छन्। त्यहाँको मन्त्रालयमा एक जना दलित पनि सहभागी छैनन्।’
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीको मर्म भनेको राज्यसत्तामा पहुँच पुग्न नसकेका जाति वा समुदायलाई नीति निर्माणको तहमा अनिवार्य ढंगले उचित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले नेपालमा यो प्रणालीलाई विकृत र अन्तत: खारेजी गर्ने दिशातर्फ अग्रसर देखिएको बताएका थिए। उनीहरूले उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने बहस चलाएमा दलित मात्र नभई सबै पक्षलाई फाइदा हुने बताए।
संविधानमा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई तत्काल कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने दलित नेताले माग गरेका छन्। उनीहरूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर तथा सजाय ऐनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
दलित समुदायलाई सिंहदरबारको शासक बनाउने इच्छा थियो : प्रचण्ड
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धको थालनी गर्दा दलित समुदायलाई सिंहदरबारको शासक बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको बताए। तर विविध कारणले संभव हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘जनयुद्धको सुरुवात गर्दैगर्दा मेरो लक्ष्यचाहिँ दलित समुदायलाई सिंहदरबारको शासक बनाउने थियो। दलित समुदायका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा थियो।’
आफूलाई संझौता गर्ने मन नहुँदा नहुँदै पनि परिस्थितिले संझौता गर्नुपरेको उनले बताए। उनले भने, ‘उत्पीडनमा परेका वर्गलाई नेतृत्वमा पुर्याएर मात्र संझौता गर्ने मन थियो। तपाईंहरू मेरो भाषा बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन। मैले त्यसबेला संझौता गर्ने मनस्थिति बनाएको थिएँ तर त्यसबेला संझौता नगरेको भए आन्दोलन तुहिने खतरा थियो। त्यस कारण संझौता गरेको हुँ।’
उनले दलितका लागि अरू नेताले भन्दा आफूले धेरै काम गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘अरूले भाषण त गर्छन् तर मैले दलितका लागि धेरै गरेको छु। आन्दोलनमा दलितलाई पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ।’ माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धमा दलित समुदायको त्यतिकै भूमिका रहेको बताए। उनले भने, ‘दलितले साथ नदिइएको भए हाम्रो आन्दोलन यहाँसम्म पुग्दैन थियो होला। आन्दोलनमा ११ सय देखि १४ सयसम्म दलितले साहदत प्राप्त गरे। आन्दोलनमा नलागेको भए अहिलेको अधिकार प्राप्त हुने थिएन।’
संविधान संशोधनमार्फत दलितका थप अधिकारलाई स्थापित गर्न आफू तयार रहेको पनि प्रचण्डले बताए।
आहुतिलाई प्रचण्डको व्यंग्य : एक जना बुद्धिजीवीलाई नेतृत्वमा पुर्याएको थिएँ, झन्डैझन्डै बौलाउनुभयो
कार्यक्रममा भर्खरै माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ र प्रचण्डको जुहारी नै चल्यो। आहुतिले प्रचण्ड संसदीय पुँजिवादतर्फ लागेकाले यसले उत्पीडनमा परेकालाई राम्रो नहुने भन्दै आफूले पार्टी परित्याग गर्नुपरेको संकेत गरेपछि प्रचण्डले पनि जवाफ फर्काए। प्रचण्डले आहुतिलाई लक्षित गर्दै राम्रै व्यंग्य गरे।
उनले केही बौद्धिक नेताका कारण प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय हाम्रा ठूलाठूला बुद्धिजीवी भन्ने साथीहरू यो सानो कुरा बुझ्न सक्दैनन्। प्राप्त भएको उपलब्धि संरक्षण गर्ने कुरा एउटा छ, अर्को कुरा त्यहीँबाट अगाडि बढेर नयाँनयाँ उपलब्धि लिनुपर्छ भन्ने पनि बुझ्दैनन्।’ धेरै पढेकाले धेरै बुझ्दैनन् भन्ने भनाइ सत्य भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘धेरै पढेकाले धेरै बुझ्दैनन् भन्ने कुरा ठीकै रहेछ। बुद्धिजीवीमा हुने अहंकार, अराजकता, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादले आन्दोलन बर्बाद पारेको छ। हाम्रो पार्टीमा बल्लबल्ल धेरै दुःख गरेर एक जना बुद्धिजीवीलाई मैले नेतृत्वमा पुर्याएको थिएँ, उहाँले धेरै पढ्नुभयो र झन्डैझन्डै बौलाउनुभयो। देख्नुभएको छ, तपाईंहरूले? अब अरू पनि कोको बुद्धिजीवी बौलाउँदै जाने हुन् भन्ने डर लाग्न थालेको छ।’
किन मनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस?
सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा गोरा जाति र काला जातिबीचमा द्वन्द्व थियो। काला जातिले गोरा जातिले लादेको उपनिवेशवाद मान्नुपर्ने थियो। दक्षिण अफ्रिकामा राज्यको वागडोर लिएका गोरा शासकहरूले जातिभेद तथा रंगभेद नीतिलाई बढावा दिन जारी कानुनका विरुद्धमा काला जनता सडक संघर्षमा थिए। त्यही क्रममा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका काला जातिका ६९ जनाको हत्या भयो।
सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने स्थानमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारको दमनबाट काला जातिका प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो। त्यसपछि सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रस्ताव पारित गरी मार्च २१ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि सन् १९६७ देखि संसारभरि प्रत्येक वर्ष मार्च २१ मा यो दिवस मनाइने गरिएको छ। नेपालमा पनि सन् २००१ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।