काठमाडौं : नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था र सोही अनुरुप भएको निर्वाचन प्रणालीबारे युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले दिएको प्रतिवेदनप्रति सरकारले आपत्ती जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त मिसनले मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गरिएको समानुपतिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै उक्त कुरामा पुनर्विचार गर्न भनेको थियो।
युरोपियन युनियनको उक्त मिसनको नेतृत्व युरोपियन संसदकी सदस्य एलजना जोभोकोले गरेकी थिइन्। उक्त मिसनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाललाई २९ बुँदामा परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये १० प्राथमिकतामा परेका बुँदा उल्लेख गरिएको थियो। जसको पहिलो नम्बरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको समीक्षा गर्दै उक्त समूहबाट खस आर्यलाई हटाउन सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै, अस्थायी बासिन्दालाई मताधिकारको सुनिश्चितता गर्न दिन, निर्वाचनको समयमा मत खरिदलाई निर्मूल पार्न जिम्मेवार अधिकारी, आयोग र नेपाल प्रहरीले वृहत्तर रूपबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको प्रभावकारितामाथि पनि उसले प्रश्न उठाएको थियो।
युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले दिएका ती सुझावप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ती जनाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र युनियनबीच भएको सम्झौताविपरीत उक्त प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले युरोपियन युनियनलाई नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने त्यसप्रकारको सुझाव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
सार्वभौम मुलुकका नेपालीले आफ्नो सामाजिक संरचना र समावेशीताको मर्मअनुसार तय गरेको राजनीतिक मुद्दामा युरोपियन युनियनबाट संविधान विपरीत सुझाव आउनु दुखद् भएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जनताको अत्यधिक मात्रामा सहभागिता रहेको र त्यो लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिका लागि महत्वको भएको उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन संविधानको कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको र शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाएको सरकारको भनाइ रहेको छ।
पढ्नुहोस् :
यहाँ पढ्नुस् नेपाल सरकारको विज्ञप्ति:
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।