'बोलेर पत्याउँदैनन् गरेरै देखाउने हो'
'बोलेर पत्याउँदैनन् गरेरै देखाउने हो'
काठमाडौं : ऊर्जा उत्पादक तथा सरोकारवालाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ 'स्किम' योजना तथा छुट आवश्यक नरहेको बताएका छन्। २०६४ सालदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै योजना र छुटको व्यवस्था गरिँदै आएको बताउँदै अब भने कार्यान्वयन मात्रै गरे पुग्ने बताएका हुन्।
'मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ, अब नयाँ योजना घोषणा नगर्नुहोला' शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको 'समृद्धिको लागि विद्युत्' बहस कार्यक्रम स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए। उनले पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा ल्याइएका ९९ बुँदे कार्यान्वयन गर्दा धेरै समस्या समाधान हुने बताए। 'हामीसँग जत्ति पनि योजना र घोषणाहरू छन्' गुरागाईंले भने, 'त्यसलाई कार्यान्वयनमा मात्र जोड दिँदा हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ।'
उत्पादकहरूले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्दा देश प्रगतिको पथमा लम्कन सक्ने बताउँदै यही लक्ष्य लिएर योजनाअनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए। 'जस्तालाई तस्तै..'भनेजस्तो मन्त्री पुनले अब बोलेर कसैले नपत्याउने भन्दै गरेरै देखाउने बताए।
'हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पहिलो कार्यकालमा धेरै कुरा बोल्नुभएको थियो, तर अहिले ती काम गर्न केन्द्रित हुनुहन्छ हामी पनि काम गरेरै देखाउन केन्द्रित भएका छौँ' मन्त्री पुनले भने।
मन्त्री पुनले १० वर्षमा कम्तीमा १० हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेर हिँडे पनि थप १० हजार मेघावाट थप्न सकिने बताए। 'हामीले न्यूनतम १० हजार मेगावाट त उत्पादन गर्नैपर्छ, तर कर्णाली चिसापानी आयोजनाको कारण पनि हामी सँगै लैजाने अभियानमा छौँ यसो गर्दा थप १० हजार थपिन्छ' पुनले भने।
चाहिँदैन नयाँ योजना
ऊर्जा उत्पादकहरूले यसअघि सरकारले दिएका छुट र लिएका योजना कार्यन्वयनका लागि आग्रह गरेका छन्। नयाँ र पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकार आएको कारण अब केही हुन्छ भन्ने आसमा छौँ, सरकार आफैँले बोलेका कुरा कार्यन्वयन गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ' इपानका अध्यक्ष गुरागाईले भने।
२०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा १० वर्षमा ५ हजार मेगावट, ०६५ पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको पालमा १
० वर्ष १० हजार, २०६६ मा माधवकुमार नेपालको पालामा २० वर्षमा २५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरिएको थियो।
२०७१ सालमा सुशील कोइरालाको पालामा लोडसेडिङ न्यूनीकरण अभियान, २०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीको पालामा पुन: १० वर्षमा पुन १० हजार मेगावट र २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको पालामा ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट र २०७४ शेरबहादुर देउवाको पालामा ऊर्जामा आत्मनिर्भरका योजनाको घोषणा गरिएको थियो।
उत्पादकहरूले यो योजना पूरा गर्नको लागि जीर्ण जलविद्युतमा सहुलियत दिने, पोष्पेड रेट उपलब्ध गराउने तथा प्रतिमेगावट विद्युत् उत्पादनमा ५० लाख छुट दिने योजना कार्यन्वयनमा नआएको बताउँदै कार्यन्वयनका लागि आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी,उत्पादन कम्पनी, इन्जियरिङ परामर्शदाता कम्पनी, पावर ट्रेडिङ कम्पनीजस्ता संयन्त्रहरूको गठन भएता पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। यी गुनासोको सम्वोधनका क्रममा परिस्थिति फेरिएको कारण पहिले घोषणा गरिएका छुट नदिने हुँदा जानकारी वा दिने हुँदा कार्यन्वयन ल्याइने मन्त्री पुनले बताए।
प्रकियागत झन्झट यथावत
प्रकियागत झन्झट हटाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आउनै सबै मन्त्रीहरूले पहलकदमी सुरु गरे पनि अहिले पनि उस्तै रहेको उत्पादकहरूले बताएका छन्। एउटा आयोजना पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने स्थिति रहेको बताउँदै यसलाई कम गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
'वान डोर' सिस्टम (प्रणालीमा)मा काम गर्ने भनेर पनि काम हुन नसकेको अवस्थामा इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्कबहादुर विष्टका अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न छ प्रकिया पूरा गर्न १४५ दिनको अवधि लाग्छ।
त्यस्तै, वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा १३५ दिन लाग्छ भने ६ वटा मन्त्रालय २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनी धारामा टेकेर काम गर्नुपर्ने हुँदा यसअघि घोषणा गरिएअनुसार सरल बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
इपानका अध्यक्ष गुरागाईंले ६ महिनामा बन्ने प्रसारण लाइनका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको बताउँदै त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे।
जनताको लगानीको सम्भावना र असहजता
उत्पादकहरूले सरकारले जनताको सेयर हाल्न गरेको घोषणाअनुसार सहज नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतका सरोकारवाला निकायले जलविद्युतमा सेयर हाल्न असहज बनाएको गुनासो गरेका हुन्।
जनताको लगानी भित्र्याउनको लागि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न स्विकृति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। इपानका पूर्वअध्यक्ष विष्टले संस्थापक सेयरधनी थप्ने प्रावधानमा गरिएको कडाइले लगानी विस्तारमा समस्या निम्ताएको गुनासो गरे। 'संस्थापक सेयरधनी थप्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रोकेका कारण लगानी प्रभावित हुन थालेको छ,' विष्टले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।