सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले बजेटमा विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बजेट र विकासमा योभन्दा पहिले काठमाडौंले कर्णालीलाई हेला गरेकाले क्षतिपूर्तिसहितको बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएकाले अन्य प्रदेशको हाराहारीमा विकास नहुन्जेल केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई विषेश रूपमा हेर्नुपर्ने मन्त्री ज्वालको भनाइ छ।
शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच कर्णालीको आर्थिक मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रदेश सरकारले संसद बिजनेस नपाएको भन्ने खबर आइरहेको अवस्थामा अब भने संसदले बिजनेस पाउने मन्त्री ज्वालाले बताए।
आर्थिक कार्यविधिमा नयाँ लेखा सूचि लागू हुने गरी कार्यविधि तयार पारिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए। त्यस्तै, कार्यविधिमा प्रतिjद्ध लेखा, जवाफदेही कानुन र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जस्ता नयाँ कानुन बनाउने तयारी भएको सचिव निरौलाको भनाइ छ। यसैगरी विद्युतीय लेखा प्रणाली राख्ने गरी कानुन बनाउने तयारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ।
आर्थिक मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेसँगै प्रस्ताव पेश र छलफलका लागि यही चैत १५ गते संसदको बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधिभन्दा संसद नियमावली संसद बैठकमा पहिले टेबुल गरिने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।