काठमाडौं : हरेक वर्ष प्रदूषण बढ्दो छ। तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वर्षैपिच्छे छुट्याइने रकम खर्च हुन सकेको छैन। वन तथा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नेपाल आयल निगमबाट दिइने रकम फ्रिज हुने गरेको हो। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा १० वर्षको अवधिमा साढे ४ अर्ब फ्रिज भएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेबापत प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उपभोक्तासँग उठाउने गर्छ। आर्थिक वर्ष ०६५\६६ देखि चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ६० लाख ९९ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ उठेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोहितले जानकारी दिए। ‘हामीले उपभोक्ताबाट डिजेल र पेट्रोलबाट मात्र प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउँछौँ,’ गोहितले भने, ‘यसरी उठेको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा विभिन्न कार्यक्रम गरी खर्च गरिन्छ।’
निगमले उपभोक्ताबाट रकम उठाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिने गरेको उनले बताए। यो रकम विभिन्न कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको हो।
खर्च गर्ने अधिकार छैन : वातावरण मन्त्रालय
तर, मन्त्रालयले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आयल निगमले बुझाउने रकम खर्च गर्ने अधिकार नभएको बतायो। ‘प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी रकम राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ,’ मन्त्रालयकी सहसचिव लक्ष्मी बस्नेतले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम हामीले कसरी खर्च गर्न सक्छौँ?’ उनले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विनियोजन बजेट माग्दा नपाएको गुनासो पोखिन्।
‘आर्थिक ऐन, २०६६ मा नेपालभर बिक्री–वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिने व्यवस्था छ,’ बस्नेतले भनिन्, ‘आर्थिक ऐनको उपदफा १ बमोजिम आयल निगमले उपभोक्ताबाट असुल गरी हरेक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।