सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएका छन्। सुर्खेतमा 'कर्णाली प्रदेशका आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भावना र विकासका प्राथमिकता' विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले कर्णाली प्रदेश अब विकासमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै देशकै नमुनाको रूपमा विकासको गति बढाउन सरकार लागिपर्ने बताए।
पर्यटन, खनिज, जडिबुटी, वन र जलस्रोतमा मात्र लगानी बढाएमा कर्णालीको मुहार फेरिने पनि शाहीको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक नीति लगानीमैत्री बनाउने कुरामा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधारको विकास द्रुत गतिमा गर्न सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको शाहीको भनाइ छ। लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सरकारले कुनै किसिमको कसर बाँकी नराख्ने शाहीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी राणाले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न समग्र निजी क्षेत्र तयार रहेको बताइन्। राणाले समग्र निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थायी सरकार भएकाले पनि अब निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण बन्ने कुरामा आशावादी भएको भन्दै आर्थिक विकास, सुशासन र श्रमको विकासमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको राणको भनाइ थियो। कर्णाली प्रदेश यसभन्दा पहिले गरिवी र विकासका हिसाबले पछि परेको भए पनि सम्भावनाका हिसाबले सबैभन्दा धनी रहेको राणाले बताइन्। कर्णाली आर्थिक विकासका आधारहरू धेरै भएको प्रदेश हो भन्दै राणाले स्रोतहरू परिचालन गर्नु अबको आवश्यकता रहेको बताइन्।
लगानी गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा एकरूपताका साथ सरकारसँग विकास र समृद्धिका लागि हातेमालो गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको राणाको भनाइ थियो। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा. नारायणप्रसाद पौडेलले कर्णाली प्रदेश पछिपर्नुको कारण सूचना, प्रविधि र बजारीकरणको समस्या हुनु भएको बताए। कमजोर योजना र न्यून कार्यान्वयन अनि परनिर्भरता हुनु अर्को कारण रहेको उनको भनाइ थियो। सक्षम र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, सहकार्यको कमी हुनु, सरकारद्वारा अनुगमनमा ध्यान नपुग्नु र सामाजिक सांस्कृतिक समस्याका कारण पनि कर्णालीपछि परेको उनको तर्क छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले यथास्थितिलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि यथास्थितिलाई कसरी बदल्ने भन्ने कुरामा बहस हुन आवश्यक रहेको बताए। कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार विकास नै भएको र त्यसमा पनि सडक संजालको विकास नै पहिलो प्राथमिकता भएको कँडेलले बताए। कस्तो नीति र वातावरणमा निजी क्षेत्रले लगानीको ग्यारेन्टी गर्छ, त्यसको जानकारी सरकारलाई गराएमा लगानीमैत्री नीति र कानुन बनाउन सजिलो हुने भन्दै कानुन बन्ने समयमा निजी क्षेत्रले त्यसमा चासो राख्न आग्रह गरे।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम शाहीले कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताए। शाहीले सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट कारखाना, कर्णालीको जलविद्युत आयोजनालगायतका परियोजना छिटोभन्दा छिटो संचालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। बहुमूल्य पत्थरको, जडिबुटी जलस्रोत, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने शाहीको भनाइ थियो। साथै लगानीमैत्री कानुन र नीति बनाउनुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिँदै शाहीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रमका सहभागीले अब पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, पशुपालन, उद्योग, वन तथा जडिबुटीमा लगानी गर्नुपर्ने र ठोस योजना हुनुपर्ने सुझाव दिए। प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न कर्णालीको स्रोत परिचालन र भौतिक पूर्वाधारको विकास गरे मात्रै कर्णाली सम्पन्न हुने सहभागीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।