थाहा संवाद

नेपालले युरोपियन युनियनलाई फिर्ता पठाइदिए हुन्छ : डा‍. आचार्य
SHARES

चैत १३, २०७४

    निर्वाचनको अनुमगन गर्न आएको युरोपिनय युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस आर्य समुदायलाई आरक्षण नचाहिने भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिएपछि त्यसको अहिले नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ।

    यस विषयबारे विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोग हुँदै संसदसम्म विरोध र बहस भएको छ। यी सबैले इयुलाई उक्त प्रतिवेदन सच्याउन वा फिर्ता लिन भनेका छन्। स्वतन्त्र मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको भनेर इयुको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। खस आर्यबाहेकका केही समुदायले भने उक्त सुझावको स्वागत पनि गरिरहेका छन्। 

    इयुको यो सुझाव कत्तिको जायज थियो? यो नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप वा जायज सुझाव हो? यही विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. जयराज आचार्यसँग रेडियो थाहा सञ्चारका लागि बोमलाल गिरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले दिएको सुझावपछि नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ। खस आर्य समुदायलाई आरक्षणको समूहबाट हटाउन भनेर दिएको सुझावलाई सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप भनेर सरकारले प्रतिवाद गरेको छ। यस प्रकरणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? 

    यो हस्तक्षेप नै हो। अनावश्यक हस्तक्षेप हो। सरकारले जुन पोजिसन लिएको छ, त्यो ठीक छ। मलाई लाग्छ, युरोपिन युनियनको त्यस किसिमको प्रतिवेदन आउनुमा हाम्रो देशको इतिहास, परम्परा र विद्यमान परिस्थितिसित अनभिज्ञ रहेर त्यस्तो प्रतिवेदन दिएको हुन सक्छ। किनभने युरोपमा चाहिँ उनीहरूको अनुभव त्यस्तै छ। खास गरेर युरोपियनहरू अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी गोलार्द्धमा गइसकेपछि उनीहरूले त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूलाई जुन व्यवहार गरे, सायद खस आर्यले त्यस्तै गरे भन्ने उनीहरूको अनुमान हुनसक्छ।

    नेपालको इतिहास र अनुभवबारे उनीहरूलाई केही पनि थाहा नहुन सक्छ। हाम्रो अनुभव भिन्न खालको छ। युरोपतिर हाम्रोभन्दा फरक छ। हामीले कसैलाई थिचोमिचो गर्न दबाउने, सिध्याउने जुन युरोपियन शैली थियो, त्यो नगरेर सहअस्तित्वको संस्कार र संस्कृति विकास गर्‍यौँ। खास गरेर नेपाल जस्तो देशमा त विभिन्न संस्कृति, धर्म र परम्परा यसरी मिसिएको छ। अब युरोपियनले यसो गर, उसो गर भनेर सुझाव दिनु वाहियात हो। 

    उनीहरूले त सुझाव मात्रै दिएका हुन्, कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने हाम्रो कुरा हो। यसबाट हामी बढी त्रसित भएका हौँ कि?

    होइन, त्रसित भएका होइनौँ। कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले यथार्थमा नेपालको विद्यमान परिस्थितिलाई सुहाउँदो काम तथा क्रियाकलाप गरेका र गरिरहेका छौँ। उनीहरूले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भन्ने आवश्यक छैन। त्यो थन्क्याइदिए हुने प्रतिवेदन हो। उनीहरूले दिए, राखिदयौँ, सकियो। त्यस विषयमा धेरै प्रतिक्रिया दिन र यताउता गर्न पनि हामीलाई आवश्यक छैन। त्यो एक प्रकारको कमजोरी हुन्छ। त्यसलाई उछाल्न र त्यसबाट त्रसित हुन आवश्यक छैन। 

    यो सुझाव पछाडिका कारण केके हुन सक्छन्?

    उनीहरूले जुन सुझाव दिए, हाम्रो इतिहास परम्पराबारे थाहा नभएर होला। उनीहरूको सतही ज्ञानको आधारमा र युरोपको जुन अनुभव छ, त्यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। कारण त्यति नै हुन्। 

    नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्तिहरू भित्रैसम्म छिरेका छन् भन्ने गरिन्छ। तपाईंले भनेजस्तो नेपालको समाज र संस्कृतिबारे जानकारी नहुने गरी अनभिज्ञ थियो त इयु? 

    अनभिज्ञ होइन। उनीहरूको हामीलाई हेर्ने चस्माले हामीलाई हेरे। हाम्रो समाज र संस्कृतिबारे पूरै अनभिज्ञ त होइनन्, उनीहरूले आफ्नो चस्माले हामीलाई हेरे। तर गहिराइमा गएर नेपालको परिस्थिति नबुझेका कारण जातीय पहिचानको कुरा, जातीय आधारमा संघीयता तथा धर्मान्तरणका कुरा, अनेक एजेन्डा उनीहरूले उठाए। तर सौभाग्यवश भनौँ, अब नेपाल जातीय आधारमा विभाजित हुने, विखण्डित हुने देखिएन र छैन पनि। त्यसको कारण हाम्रो आफ्नो धार्मिक, सांस्कृति परम्पराको जरो नै हो। त्यसैले जसले जातीयताको नारा उछाल्न खोजेका थिए, ती युरोपियन र युरोपियनवालाहरू निराश भएका पनि हुन सक्छन्। 

    हामीले होसियारीचाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो अहिलेसम्म स्वतन्त्र रहेको मुलुक र यतिका जातजाति तथा भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गरिरहेको मुलुक युरोपियन आर्थिक दृष्टिले गरिब छ तर हामी सांस्कृतिक दृष्टिले धनी छौँ। युरोप, अमेरिकाले जुन किसिमको परिस्थितिलाई विकसित परिस्थिति र आर्थिक उन्नति भन्छन्, त्यस्तो परिस्थिति हाम्रो छैन। त्यो एक प्रकारको कमजोरी पनि हो। त्यो कमजोरीको फाइदा उनीहरूले उठाउन नपाऊन्, यति कुरामा हामी चनाखो रहनुपर्छ। हामीले यी कुराबाट देशलाई र समाजलाई सकेसम्मन छिटोभन्दा छिटो आर्थिक र सामाजिक विकासको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ। 

    सौभाग्यवश भनौँ, अब नेपाल जातीय आधारमा विभाजित हुने, विखण्डित हुने देखिएन र छैन पनि। त्यसको कारण हाम्रो आफ्नो धार्मिक, सांस्कृति परम्पराको जरो नै हो। त्यसैले जसले जातीयताको नारा उछाल्न खोजेका थिए, ती युरोपियन र युरोपियनवालाहरू निराश भएका पनि हुन सक्छन्। 

    अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको प्रतिवादको कतिको आवश्यकता थियो? 

    त्यसलाई उपेक्षा गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। धेरै उग्र प्रतिक्रिया दिइरहनु पनि एक प्रकारको कमजोरी हो। 

    यहाँ मौन बस्नु स्वीकारोक्ति भाव हुन्थ्यो कि! 

    उपेक्षा गर्नु जस्तो ठूलो उत्तर त केही पनि हुँदैन। कसैले आलोचना गर्‍यो र त्यसको जवाफ दिइएन भने वा उपेक्षा गरिदिनुभयो भने त्योभन्दा कडा जवाफ केही पनि हुँदैन। अनावश्यक सबैतिरबाट बोल्नु उचित छैन। सक्ने हो भने सरकारले तपाईंहरूको उपस्थिति अनावश्यक देखियो, हामी तपाईंहरूको उपस्थिति झिक्छौँ र तपाईं पनि यताबाट झिक्नुस् भनिदिए हुन्छ। 

    यो विषयमा भइरहेको बहसले नेपाल र इयुको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला?

    इयुको तर्फबाट नेपाललाई के कति मद्दत पुगिरहेको छ भन्ने त्यति स्पष्ट छैन। अब हाम्रो कतिपय वैदेशिक सहायता द्विपक्षीय आधारमा छ। जर्मन, ब्रिटिस, अमेरिकन सबैले द्विपक्षीय आधारमा भइरहेका छन्। युरोपियन युनियनले दिएको चाहिँ धेरै ठूलो सहयोग र रकम भएको जस्तो लाग्दैन। माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि सरकारले युद्ध भइरहेको विपक्षीको रूपमा ठहर्‍याइरहेका माओवादीका नेताहरूलाई बोलाउने र भेट्ने खालका क्रियाकलाप इयुका प्रतिनिधिले गरिरहेका थिए भन्ने सुन्नमा आएको थियो। त्यस्तैत्यस्तै काम मात्रै उनीहरूले गरिरहेका छन्। खास ठोस सहयोगको मात्रा धेरै नभएको हुनाले असर नगन्य नै हुनसक्छ। तिनीहरूको काम भन्नाले यस्तै असन्तुष्टहरूलाई उछाल्ने, गोष्ठी गर्ने, चर्का कुराहरू गराउने, होटलमा भात खुवाउने र पठाउने हो। 

    डा. आचार्यसँग थाहाकर्मी गिरीले गरेको कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]