देशमा नयाँ सरकार आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विकासवादी नेताको छवि दिँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि नेपालमा यति धेरै विकासका, समृद्धिका, लगानी र रोजगारीका कुरा सुनेर दंग छौँ। हुन पनि सयौँ वर्षदेखि राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएको नेपाल भर्खरभर्खर विकास, स्थिरता, समृद्धि र समानताको एजेण्डामा प्रवेश गरेको छ।
पृष्ठभूमिमा जोजो रहुन्, ड्राइभिङ सिटमा रहेर नेपाललाई साँच्चिकै समृद्धिको दिशातर्पmको सफलतापूर्वक यात्रा गराउने ऐतिहासिक अवसर केपी ओलीले पाउनुभएको छ। त्यो अवसर मात्र होइन, ठूलो चुनौतीको पहाड पनि हो।
समृद्धि प्रार्थना गरेर आउँदैन, न त रोएरै आउनेवाला छ। त्यसका लागि योजना, त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्थापन अनि आर्थिक, कानुनी पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति पनि चाहिन्छ। दृढ आत्मबल र राजनीतिक इच्छाशक्ति त ओलीको टिममा देखिएको छ नै अहिलेलाई। त्यसलाई दीर्घकालसम्म टिकाए मात्र पुग्छ।
विकास, समृद्धि, रोजगारी र सुशासनका दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र विविध पाटाहरू छन् नै। यस आलेखमा भने एउटा सानो, त्यो पनि नितान्त प्राविधिक जस्तो लाग्ने व्यवस्थापकीय एजेण्डामा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
हेर्दा सानै भए पनि आम नेपालीको भावनासँग जोेडिएको तथा देशका सबै खाले विकासका पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हुन्– सडक र यातायात। जससँग नेपाली समाजको जीवनस्तर, सपना र भावना पनि गाँसिएको छ, समृद्धितर्फको।
सचेत उपभोक्ता र पाठकलाई केही जानकारीका लागि मात्र हो यो आलेख। नीति निर्माता र सरकारी हाकिम सा’वहरूले यसलाई पढेमा बोनस मानिनेछ।
मास ट्रान्सपोर्टेसन व्यवस्था नगरी यातायात वादविवाद गरेर मात्र हुनेवाला केही छैन। फगत बुद्धिविलास मात्र कति वर्ष भयो– मास ट्रान्सपोर्टेसन भन्न थालेको हामीले? कति गर्यौँ, के के गर्यौँ? नगर्नेले के दण्ड पाए? उत्तर शून्यशून्य।
अब केहि गर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि स्थिर सरकार छ हामीसँग। हिजो सार्वजनिक यातायात मास ट्रान्सपोर्टेसन, रेलवे संजालभन्दा अरू नै विषय थिए, रमाइलो गर्न। तसर्थ त्यसबाट सिकेर अब त केही गरौँ। शहरी व्यवस्थापन र स्मार्ट सिटीको पनि पूर्वाधार हुन्– मास ट्रान्सपोर्टेसन र रेलवे।
नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्– सडक, भौतिक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्थापन। यसले समग्र विकास र सम्पूर्ण नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।
र्काेतर्फ पूर्वाधार निर्माण, यान्त्रिक उपकरण र सवारी साधनमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्रिएका छन्। सडक र यातायात व्यवस्थापन अत्यन्त प्राविधिक, व्यावसायिक तथा व्यवस्थापकय कार्यसमेत हो। के त्यसक लागि हाम्रो यातायात प्रशासन दक्ष र सक्षम छ त? हिजो कानुनमा रहेको हाकिम आज यातायातमा आउने, दुई वर्षदेखिको पूर्वाधारको इन्जिनियर वातावरण विभाग जाने बहुलठ्ठीपूर्ण कार्य किन गरिएको होला?
लाइसेन्स लिन यातायात कार्यालयको गेटमा साँझमै विस्तारा ओछ््याएर सुत्नुपर्ने अवस्थाले त्यहाँको अस्तव्यस्तता र हाम्रो अक्षमता देखाउँछ। केही सक्षम र पढालेखा पनि छन् तर तिनको भूमिका आजसम्म देखिएको छैन। ठेक्कामा ढिलासुस्ती, कमसल निर्माण संरचना, यातायातको सिण्डिकेट तथा सार्वजनिक यातायातमा देखिएको भद्रगोल अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक शर्त हो– सक्षम, दक्ष र सुदृढ आधुनिक प्रशासन।
पार्किङमा निजी क्षेत्र भित्र्याउँदा के हुन्छ? बसले मान्छे होइन, मान्छेले बस कुर्दा के हुन्छ? सार्वजनिक यातायातको समय तालिका र भाडा दर सार्वजनिक गर्दा के हुन्छ? यात्री गाडी पार्किङ, आवासीय र सार्वजनिक क्षेत्र बजार र विद्यालय जस्ता सामान्य सूचना मात्रको आधारमा पनि यातायात संचालन गरे के हुन्छ? सबैको उत्तर एउटै आउँछ– नेपालको यातायात व्यवस्थित हुन्छ।
दोस्रो जलस्रोतको धनी देशको यातायात पूर्णतः डिजेल र पेट्रोलको भरमा चलेको छ, जुन हजारौँ माइल टाढाबाट ट्यांकरमा ल्याइन्छ। त्यसबाट मुक्ति चाहने हो भने विद्युतीय सवारी साधन एक मात्र मुख्य विकल्प हो। तर हाल भित्रिएका वैकल्पिक इन्धन सवारी साधनप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण, नीति तथा लगानी कस्तो छ? त्यसले नै हाम्रो बुझाइ र व्यवहार प्रस्ट पार्छ। अब हामीले वैकल्पिक इन्धनमा जानै पर्छ। त्यसमा विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिनु, त्यसका लागि आवश्यक विद्युत उत्पादन गर्नु र सहुलित दरमा उपलब्ध हुनु अनि अत्यावश्यक संरचना निमार्ण गर्नु पहिलो शर्त हो।
काठमाडौं, पोखरा जस्ता शहरका लागि यातायात व्यवस्थापनको अर्काे शर्त हो– साइकल लेन र सुरक्षित पैदलमार्गको निर्माण, जसले इन्धनको अर्बाैं रुपैयाँ वचत, स्वस्थ नागरिक, प्रदूषण नियन्त्रण तथा सुरक्षित मोविलिटीका लागि ठूलो टेवा पुर्याउँछ।
सडक निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै ध्यान दिने हो भने त्यसका लागि त्यति बढी लगानी पनि हुने होइन। तर दुर्भाग्य, आज हामी पेटी भत्काउँदै सडक चौडा पार्ने आत्मघाती कार्यमा तल्लीन छौँ। साइकल लेन त चाडवाडको चर्चा भएको छ। अनि गफ दिन्छौँ, सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात व्यवस्थाको। वेइमानीको पनि हद हुन्छ नि!
अर्बाैं रुपैयाँ खर्च नगरी बसेका छन् हाम्रा हाकिमहरू मन्त्रालयमा। जति सडक चौडा पारे पनि, ट्र्याक खोले पनि, पिच गरे पनि, शहरमा आकासे पुल, सबैतिर आवश्यकताअनुसार जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक चिह्न र बत्तीहरू आजका अनिवार्य शर्त हुन्, यातायात व्यवस्थापनका।
सडक ठेक्का दिँदै त्यति सोच्न पनि नसक्नेछ र हाम्रो सरकारी निकाय? बस स्टप तथा पार्किङको ध्यानै नदिई आजको सडक निर्माण गर्न तम्सिने हामी र ठेकेदारलाई के भनौँ र खोइ! के भा’का हाम्रा इन्जिनियर? कि हाकिम र ठेकेदार भएपछि सबै कुरा बिर्सिइने रहेछ कि के हो?
सिण्डिकेट अन्त्य र लखनेको जन्त उस्तैउस्तै भएको छ। सिण्डिकेट गैरकानुनी हो र यसले हाम्रो उन्नति, प्रतिस्प्रर्धा र व्यवसाय तथा लगानीसमेत अवरुद्ध पार्छ। तैपनि किन नचेतेको होला? सानो एउटा उदाहरण हेरौँ : आज एउटा काठमाडौं–धनगढी चल्ने बसलाई कति पर्छ? ४०–५० लाख? यातायातमा भएको सिण्डिकेटले घटीमा २० प्रतिशत लगानी बढाएकोे छ भन्छन् व्यवसायीहरू। २० प्रतिशत लगानी बढेपछि व्यवसायीले कसरी नाफा कमाउँछन्? कसरी श्रमिकको उचित ज्याला अनि कसरी कण्डिसनमा गाडी राख्न सक्छन् व्यवसायीहरू? सिण्डिकेटकै कारण त्यत्रा समिति, नेता र तिनको चुरीफुरी बढेको मात्र हो, साँच्चिकै यातायात व्यवसायी र उद्यमीहरू सिण्डिकेटले उदास छन्।
यति थाहा पाएपछि पनि हाम्रा यातायातका ठेकेदारहरू किन सिण्डिकेटप्रति उदार छन् र कार्टेलिङमा किन रमिते बनेका होलान् खै! काठमाडौं(खासा रुटका कण्टेनरको भाडा सुन्दा संसारमा को छक्क पर्दैनथ्यो होला? तसर्थ समग्र उद्यमलाई नै प्रहार हो सिण्डिकेट।
कम्पनीमा दर्ता गरी संचालन गर्नुपर्ने यति ठूलो आर्थिक लगानी र भइहेको छ? अचम्म लाग्छ, किन र केले रोकेको छ ठूलो कम्पनीमार्पmत संचालन, व्यवस्थापन र लगानी गर्न? किन सधैँ समिति र यातायात व्यवसायीको क्रीडास्थल बनेको होला यो क्षेत्र? यातायात प्रसासन किन बस, ट्रक साहुका कामदार जस्तो भएको होला?
कम्पनीमार्फत् व्यवस्थापन गरे आधा समस्या समाधान
यातायात क्षेत्र असंगठित होइन, हामीले नै बनाएका हौँ अर्थात् सरकार, ट्रेड युनियन र व्यवसायीले नै हो यति ठूलो संगठित क्षेत्रलाई असंगठित, अस्तव्यस्त र अन्योलग्रस्त बनाएको। सानो उदाहरण हेरौँ न, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ संगठित हो कि असंगठित क्षेत्र हो? अवश्य संगठित हो। तब किन त्यहाँका चालक, परिचालक तथा हेल्परहरूले श्रम ऐनले दिएका सुविधा नपाएको त? किन उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेण्टी र सामाजिक सुरक्षा अनि भविष्यको लागि केही पनि व्यवस्था नगरेको त?
तब मात्र उनीहरूको पेसाप्रतिको प्रतिवद्धता रहन्छ र दीर्घकालसम्म सोही पेसामा रहन सक्छन्। त्यसले उनीहरूलाई जिम्मेवार तथा इमान्दार र व्यावसायिक बनाउन मद्धत पुग्छ। हाम्रा यातायात मजदुरको व्यवहार, वेशभूषा र भाषामा हामी सधैँ औँलो उठाउँछौँ। यथार्थ पनि यस्तै छ तर खास समस्या के हो, छलफल नै भएन कि!
अति नै सुस्त चल्ने रिक्सा, कमजोर संरचना भएको अटो रिक्सा, सामान बोकेका ठेला गाडा तथा ट्«याक्टर राजमार्गमा टर्वाे गाडीसँग गुड्दा कस्तो डरलाग्दो अवस्था होला? त्यसका भुक्तभोगी हौँ हामी। सडकको दुरवस्था, सडक दुर्घटना तथा अस्तव्यस्त शहरका लागि ती काफी छन्। तसर्थ जति नै ट्राफिक प्रहरी खटिए पनि, ड्राइभरलाई गाली गरे पनि र कर्मचारी र ठेकेदारलाई दोष थोपरे पनि केही हुनेवाला छैन, जबसम्म हाइवेमा ठूला र तीब्र गतिका गाडी मात्र गुड्दैनन्।
साना, सुस्त गतिका मोविलिटीलाई छुट्टै लेनबाट या राजमार्गभित्रका सडकसम्म मात्र पहुँच दिने हो कि!
ट्याक्सीलाई संस्थागत कम्पनीमार्पmत चलाउँदा के हुन्छ? दिल्ली वई र काठमाडौंको सानो उदाहरण काफी छ नि। त्यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक, जिम्मेवार, प्रतिस्पर्धी र संगठित व्यवसाय बनाउने हो भने व्यक्तिगत ट्याक्सी बन्द गरौँ अब। ड्राइभरको भविष्य र यात्रुको सुरक्षित गन्तव्य अनि सरकारी राजश्वका लागि पनि अब संगठित ट्याक्सी कम्पनीहरू हुनुपर्छ। सामान र यात्रुको सुरक्षा, भाडामा एकरूपता र जवावदेही, लगानीको मुनाफाको ग्यारेण्टी र सम्मानित पेसा बनाउँदा कसलाई घाटा होला र!
मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्नेको सुरक्षा आजको हाम्रो ठूलो चुनौती बनेको छ। अधिकांश दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरू टाउकोमा चोट लागेर हुने गरेको तथ्यांक छ। त्यस्तो अवस्थामा मोटरसाइकलको राष्ट्रिय मापदण्ड तथा हेल्मेटमा समेत सुरक्षा जाँच गुणस्तर पास गर्न जरुरी छ। त्यस्तै, पछाडि बस्नेले समेत गुणस्तरीय हेल्मेट लगाउन अनिवार्य गर्ने हो भने ठूलै क्षति कम गर्न सकिन्छ।
नेपालमा झण्डै एक हजार वस्तु र सेवाको गुणस्तर मापदण्ड होला, अनुमानित। के सडकको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्दैन? आईआरएपी जस्ता विश्वव्यापी प्राविधिक संस्थाले त निकै समय भयो, ‘स्टार रेटिङ रोड’को अवधारणा ल्याएको। राम्रो हो भने हाम्रो आफ्नै गुणस्तर मापदण्ड बनाउनुपर्दैन? पर्छ र छ भने एउटै निकायले ठेक्का दिने, भुत्तानी दिने गर्ने कि गुणस्तर जाँच गर्ने? तसर्थ गुणस्तर विभागलाई यस कार्यको जिम्मा दिनुपर्छ अब, जसले एक हदसम्मको कमजोर सडक र संरचना नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ।
हाल हामीले सडक र यातायातमा भोगिरहेको चरम समस्याबाट मुक्त हुने हो भने ड्राइभिङ स्कुल समय र प्रविधिअनुकूल गाडी र सडकअनुकूलका बनाउनुपर्छ। आधुनिक पाठ्यक्रम, दक्ष प्रशिक्षक, प्रविधियुक्त तालिम केन्द्र, आन्तरिक परीक्षण, मर्मत संभार र ट्राफिक ऐन कानुनको सामान्य जानकारी दिन सक्ने ड्राइभिङ स्कुल आजको समयको माग हो।
ट्रिपर व्यवस्थापन आज दोस्रो ठूलो चुनौती बनेको छ, हाम्रै कारणले। ट्रिपरको संचालन समयावधि तोकिनुपर्छ र सडकको स्तरअनुसारको मात्र तौल बोक्न दिनुपर्र्छ। भित्री सडक, बस्ती र बजार तथा मुख्य समयमा ट्रिपर चलाउन दिनुहुँदैन। त्यसले सबै मानिसले काठमाडौं वा शहर ताक्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मद्दत गर्छ साथै हाम्रो निर्माण, नदी दोहन र निर्माण संरचनामा समेत परिवर्तन ल्याउँछ।
नेपालको सडक सुरक्षाका लागि एउटा प्रमुख शर्त हो, केन्द्र र प्रदेशमा रोड सेफ्टी काउन्सिलको स्थापना र सक्रिय कार्यक्रम। तर किन र कसले रोकेको होला गठन गर्नका लागि जबकि काउन्सिलको आवश्यकता सबैले औँल्याएका छन् नै। सायद यातायात, स्वस्थ्य, स्थानीय विकास मन्त्रालयका ठूला हाकिमहरूको एक मत हुने हो भने काउन्सिल गठन गर्न समस्या देखिँदैन।
विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा सचिव पदेन रहने गरी कार्यकारीसहितको अर्धस्वायत निकाय गठन गरिनुपर्छ। काउन्सिलमा स्वतन्त्र, संस्थागत, उपभोक्ता र विज्ञहरूको बहुमत रहेमा मात्र उक्त निकायले काम गर्न सक्छ। अन्यथा केही सरकारी निकाय र हाकिमहरूको टाइम पास मात्र हुन सक्छ काउन्सिल।
प्रदेशस्तरमा समेत त्यसका निकाय हुने हो भने कार्यान्वयमा सहज हुनेछ। साथै स्थानीय जनसमुदाय र उपभोक्ताहरूको परिचालन गर्नु पनि कम्तीमा अहिले प्रदेशस्तरमा जानै पर्छ। तर सडक सुरक्षा काउन्सिलको नाममा अर्काे सरकारी वा इन्जिनियरिङ युनिट मात्र बनाउने परिपञ्च पनि देखिँदै छ, त्यसबाट भने हामी सतर्क हुनुपर्छ।
संसारका धेरै देशहरूमा विद्यालय तथा कलेजहरू सडकभन्दा टाडा राख्ने प्रचलन छ। नेपालमा समेत सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा अन्य धेरै हिसाबले त्यसो गर्नु जरुरी छ अब। आज सुरक्षित रूपमा बालबालिका विद्यालय पुग्ने र पुर्याउने एउटा चुनौती बन्दै गएको छ। नजानेर र बाध्यताले नै सही, धेरै बालबालिका बसमा विद्यालय जाने आउने गर्छन्। त्यो एउटा आत्मघाती कार्य पनि हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ।
आज स्मार्ट सिटी विश्वव्यापी चर्चा र लगानीको केन्द्र पनि बनेको छ। स्मार्ट सिटीका लागि थुप्रै प्रक्रिया, पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजना पनि चाहिन्छ। तर नेपाल जस्तो देशमा जति स्मार्ट सिटीको चर्चा गरे पनि अन्ततः सडक यातायात नै अगाडि आउनेछ। यसको मतलब सडक यातायात राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने स्मार्ट सिटीको ५० प्रतिशत कार्यभार स्वतः पूरा हुनेछ।
निजी–सरकारी–सहकारी अवधारणामा यातायातमा लगानी गर्न सकिन्छ। अब सबै बसपार्क किन सरकारले बनाउने? मेट्रो रेल, मोनोरेल, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी स्थापनालगायतका लागि सहकार्य गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, यातायातका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माणमा पनि यो सहकार्य हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ड्रइभिङ पर्मिट नेपालबाटै वितरण गर्न ढिला भइसक्यो अब। संसारमा कार ड्राइभिङ गर्ने लाखौँ नेपालीहरू छन्, जसले विदेशी लाइसेन्स बोक्न बाध्य छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका केही घोषणहरू अनुमोदन गर्दै नेपालबाटै प्राप्त लाइसेन्सले संसारभर गाडी गुडाउन पाउने, सक्ने अवसरबाट मलाई मेरो सरकारले नै वन्चित गरिरहेको छ भनेर थाहा भएको दिन कति पीडा हुन्छ होला? कम्तीमा जानिएन भने सिक्न त सकिन्छ। राष्ट्रिय लाइसेन्स दिनका लागि त आवश्यक व्यवस्थापन नभएको अवस्थाबाट नयाँ मन्त्रीज्यूले केही पार लगाउनु होला कि!
ट्रान्सपोर्ट रिसर्च सेन्टर, भेहिकल टेस्टिङ सेन्टर र ट्राफिक म्यानेजमेन्ट स्कुल खोल्ने बेला भएन र अब? एक लाख किलोमिटर हाराहारीको सडक, पुग नपुग तीस लाखको सवारी तथा त्यसमा भित्रिएको अत्याधुनिक प्रविधिअनुसार चल्न पनि केही काम गर्न जरुरी छ। हुनत करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएको टेकुको भेहिकल टेस्टिङ सेन्टर पनि संचालन गर्न नसक्ने व्यवस्थापनबाट के अपेक्षा गर्नु भन्नुहोला नि!
संसारका बुझ्झकीहरू भन्छन् नेपालको सडक यातायात ऐन, कानुन साँच्चिकै पर्फेक्ट थिए र छन् पनि तर तिनको सफल कार्यान्वयन गरे पो, गर्न दिए पो! तसर्थ आजसम्म भएका ऐन कानुन कार्यान्वयन गरौँ, सँगसँगै अत्यावश्यक ऐन कानुन समयानुकूल बनाउन लागौँ।
फेरि जोडौँ, भूपरिवेष्ठित देश नेपालमा सडक र यातायात व्यवस्थापन गर्नु, गर्न सक्नु भनेको सम्पूर्ण संभावनालाई आमन्त्रण गर्न सक्नु हो। र त विश्वव्यापी रूपमा भनिन्छ, ‘कुनै पनि देशको यातायातको गतिसँगै त्यो देश र समाजको गति मापन भइरेहेको हुन्छ।’
अन्तमा, नेपालमा नयाँ र स्थिर सरकार भर्खरै प्राप्त गरेका छौँ, हामीले ठूलो उत्साहका साथ। आशा गर्न सकिन्छ, अबको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हिजोको जस्तो रमिते, प्रतिक्रियात्मक र गतिहीन हुनेछैन किनकि यो अवसर र चुनौती दुवै हो, हाम्रा नयाँ मन्त्रीज्यूका लागि।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।