शरणार्थीले नै रोके शिविरमा बन्ने पक्की संरचना

दमक(झापा) : झापाको दमकस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा बिना अनुमति निर्माण सुरु भएको पक्की संरचना निर्माण शरणार्थीहरूले नै रोकिदिएका छन्। निर्माण गरिएका संरचना सहमति र मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै बनाउन रोकिएको शिविर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।

शिविरमा रहेका अशक्त तथा बिरामीहरूका लागि भन्दै शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसीआर)ले शिविरमा अर्धपक्की संरचना बनाउने प्रकृया सुरु गरेको छ।  तर, अशक्त र बिरामीका लागिभन्दा अरूका लागि बढी छाप्रा बन्न लागेको शरणार्थीहरूको आरोप छ। जगमा कंक्रिट र माथि बाँसबाट हालसम्म पाँच सयभन्दा बढी छाप्रा बनाउन लागिएको शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव टीकाराम रसाइलेले बताए। रसाइलीले भने, ‘फाउण्डेशन कंक्रिट तथा इँटा अनि माथि भाटा हालेर ५६५ ओटा छाप्रा बन्ने तयारीमा छन्। तर, ती छाप्रासमेत मापदण्डअनुसार नभएकाले हामीले बनाउनु पर्दैन भनेका हौँ।’

सरकार र स्थानीय प्रशासनको बिमत्ति

शरणार्थी शिविरभित्र कंक्रिट संरचना निर्माणप्रति भने स्थानीय सरकार र प्रशासनले बिमत्ति जनाएको छ। यसअघि नै केही त्यस प्रकारका अर्धपक्की छाप्रा भने बनि सकेका छन्। ती छाप्राको जगमा कंक्रिट, त्यस माथि इँटा लगाइएको छ भने बेरा बाँसको रहेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले शरणार्थी शिविरभित्र पक्की संरचना बनाउन नपाइने जनाएको छ। शरणार्थी समन्वय इकाइका निर्देशकसमेत रहेका झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले भने, ‘कुनै पक्की संरचना बनाउने सहमति वा स्वीकृति दिइएको छैन। यदी स्वीकृति बेगरका त्यस्ता संरचना बनाइएका भए गर्न नहुने कार्य हो।’

दमक नगरपालिकाले पनि पक्की संरचना बनाइएको पाइए रोक्ने जनाएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले भने, ‘यदी मादपण्ड र नेपाल सरकारको स्वीकृति नभएका संरचना रहेछन् भने ती हटाउन भनिन्छ। त्यस्तो गर्न पाइँदैन।’

वनको पनि आपत्ति

दमक–३ स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर हंसेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ। वन क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर पक्की संरचना निर्माण सुरु हुन लागेकोप्रति सामुदायिक वनले पनि आपत्ति जनाएको छ। सामुदायिक वनका अध्यक्ष हिमालय प्रसाद दाहालले भने, ‘जसरी अहिले कंक्रिट संरचना बनाउने भनिएको छ। यसको सरकारी अनुमति नै छैन।

अर्को कुरा अनुमति नै भए पनि समुदायले व्यवस्थापन गरेको वन हुनाले हामी वन क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउन दिँदैनौँ। त्यसैले पक्की, अर्धपक्की जे भए पनि कंक्रिट संरचना बनाउने क्रम तुरुन्त रोकिनु पर्छ।’

अढाई दशकअघि यहाँको १ सय १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ६० हजार भुटानी शरणार्थी बसोबास गर्थे। तर अहिले शरणार्थीको संख्या चार हजार पाँच सयको हारहारीमा छ। त्यसैले बाँकी रहेका सरणार्थीहरूलाई विगतदेखि उपयोग गरिरहेको जमिन आवश्यक नरहेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।