|

इलाम : समयमै बजेट निकास भए पनि इलाममा चालू आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनाको अवधिमा ५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड ७९ लाख ९९ हजार  ७०० रुपैयाँमध्ये हालसम्म ९९ करोड ७३ लाख तीन हजार ७७६ मात्रै खर्च भएको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय इलामले जनाएको छ। 

विकासे अड्डा मानिएका सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि निकास भएको रकमको आधा मात्र खर्च भएको छ। 

कुन विकासे कार्यालको खर्च कति?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फको विकास बजेट सबैभन्दा कम खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा ४६.०७ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएका छन्। पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि २५ करोड ६२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। चैत पहिलो हप्तासम्म ११ करोड ८० लाख ५३ हजार ५७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आठ महिनामा ५८.६५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। एक अर्ब दुई करोड ६३ लाख ६३ हजारमध्ये ६० करोड १९ लाख ९५ हजार ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो डिभिजनको कार्यक्षेत्र मेची अञ्चलको झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ हो। त्यस्तै, १४ करोड ६९ लाख ७५ हजार बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले सात करोड २१ लाख ५३ हजार ९९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले ४९.०९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने कार्यालयमध्ये खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले अन्य कार्यालयको तुलनामा बढी रकम खर्च गरेको छ। सो कार्यालयले ८६.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ। आठ करोड २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेटको अख्तियारी पाएको कार्यालयले अहिलेसम्म ७ करोड ३७ लाख ४ हजार ३६४ रुपैयाँ खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहको बजेट निकासी, काम भद्रगोल 

जिल्लाका १० स्थानीय तहमा दुई अर्ब ९४ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निकासी भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी उर्मिला निरौलाले जानकारी दिइन्। तर, अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। जनशक्ति अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताएका छन्। निरौलाले भनिन, ‘पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको काममा राम्रो प्रगति भइरहेको छ। रकम मात्र निकासा नभएको हुँदा पूँजिगत तर्फको बजेट बढी यथावत देखिएका हो।’राज्य पुनःसरंचनापछि बनेका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्च हुन नसकेको कोष नियन्त्रक निरौलाको भनाइ छ। ‘नयाँ बनेका स्थानीय तहमा काम गर्ने अभ्यास बसिसकेको छैन, प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति छैनन्। त्यसैले बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन,’ निरौलाले भनिन्।

चालू खर्च ७९ प्रतिशत

विकास बजेट आधा मात्र खर्च हुँदा चालूतर्फको बजेट भने झन्डै ८० प्रतिशत सकिइसकेको छ। चालूतर्फको बजेट कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरिन्छ। चालू शीर्षकमा पाँच अर्ब ४५ करोड ८५ लाख ४८ हजार ४५९ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चार अर्ब ३१ करोड १५ लाख ७३ हजार ८७० रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.