आयोग भन्छ : १९ जनाले कसरी टुंग्याउनु तीन हजार उजुरी?
आयोग भन्छ : १९ जनाले कसरी टुंग्याउनु तीन हजार उजुरी?
विराटनगर : ‘तीन जना छोरा थिए, एउटा खस्यो, दुईवटा बेपत्ता छन्, घरमा दुई जना छौँ, मर्ने बेलामा हामीलाई कसले पानी देला?’ विराटनगर महानगरपािलका- ६ की जानुका पोखरेल (६१) ले भनिन्, ‘म जस्ता आमा संसारमा कोही पनि नहुन्।’
माओवादीले संचालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा दुई छोरा बेपत्ता भएको पीडा जानुकाले सुनाउँदा उपस्थित सबै स्तब्ध बने।
विराटनगरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आइतबार गरेको कार्यक्रममा जानुकाले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रश्नै प्रश्न तेर्स्याइन्। जानुकाको जेठो छोरा पर्शुराम पोखरेल र कान्छो छोरा चेतराज पोखरेल माओवादीमा लागेकै कारण बेपत्ता भए। जानुकाको माइलो छोरा प्रवीण पोखरेलको ०४२ सालमै मृत्यु भयो।
जानुकाका श्रीमान् ध्रुवप्रसाद पोखरेलको रक्त क्यान्सरबाट ०५६ सालमै मृत्यु भयो। जानुकाको घरमा अहिले उनी र ८४ वर्षीया आमाजू गोमा पोखरेल मात्रै छन्। ‘घर अँध्यारो छ, बुढी भएकी आमाजूलाई साथ लिएर बसेकी छु, भएका छोरा कोही मरे, कोही बेपत्ता भए', उनले भनिन्, 'मर्ने बेलामा पानी कसले देला भन्ने चिन्ता छ। बेपत्ता छोराको काज किरिया गर्न पनि पाइनँ, कसले खोजिदिने हो, आयोगको पनि अब विश्वास लाग्न छोड्यो।’
जानुका जस्तै मोरङ पथरीकी तुलसा राई आफ्ना भाइका सन्तानको चिन्ताले भक्कानो फोरेर रोइन्। भाइ राजन राईलाई माओवादीले ६० सालमा बेबेपत्ता बनाए। उनकी श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरिन्। राजनकी १८ वर्षीया छोरी कुसुम राई र १६ वर्षीय छोरा राजीव राईले अब नागरिकता कसरी पाउँछन् भन्ने उनको चिन्ता छ। ‘बुबाको पनि भाइलाई खोज्दाखोज्दै तीन वर्षअघि मृत्यु भयो’, तुलसाले भनिन्, ‘आमा केही जान्नुहुन्न, ती बाल बच्चाको अब कसले नागरिकता बनाइदिने?’
श्रीमानकाे अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै लीला तामाङले आयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। ‘आज, भोलि भन्दाभन्दै आयोगको म्याद सकिन्छ, फेरि थपिन्छ, काम हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘काम गर्छु भन्नुहुन्छ, कति काम भयो, म्याद थपेर तलब मात्रै खुवाउने काम सरकारले गरिरहेको छ।’
मोरङ बेलबारीका बेपत्ता कुवेर आपागाईंका बुबा तुलसी आपागाईंले आयोगले बेपत्ताका परिवारलाई घरि यता घरि उता आउनु भन्दै बोलाउने गरेको तर काम नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘बाह्र सत्ताइस कुरा नगरौँ, सिधै राज्यले भनिदिनुपर्यो, हाम्रा सन्तान कहाँ छन्?,’ उनले भने, ‘आयोग घरघरमा जानुपर्छ, सजिलोका लागि एक ठाउँमा बोलाएर बेपत्ता परिवारलाई थप पीडा दिने कोसिस नगरौँ।’
सम्पत्ति भोगचलनमा परिवारलाई समस्या
अधिवक्ता अन्जना संग्रौलाका अनुसार बेपत्ता पारिएका परिवारले बेपत्ता नागरिकको नाममा भएको सम्पत्ति उपभोगमा समस्या व्यहोरिरहेका छन्। प्रदेश १ मा ३७६ जना बेपत्तामध्ये कतिपयका मुख्य अभिभावक पनि बेपत्ता भएका छन्। ‘बेपत्ताको नाममा भएको बैंक व्यालेन्सदेखि अचल सम्पत्तिको उपभोगबाट पनि परिवार वञ्चित भएका छन्,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘बच्चाबच्चीले कतिपय अवस्थामा नागरिकता पनि पाउन सकेका छैनन्, बेपत्तासम्बन्धी आयोगले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।’ उनका अनुसार परिवारको सदस्य बेपत्ता भएको पीडा आफन्तलाई छँदै छ, त्यसबाहेक उनीहरूले सम्पत्ति भोगचलनदेखि नागरिकता पाउनेसम्मका अधिकारबाट पनि वञ्चित हुँदा थप पीडा व्यहोर्नुपरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले ऐन, कानुन र निर्देशिका निर्माणमा आफूहरू लागेको कारण समयमै काम हुन नसकेको बताए। ‘आयोग बनेपछि, कानुन र निर्देशिका बनाउनुपर्यो, पाँचवटा निर्वाचनमा हामी नै खट्नुपर्यो, जसका कारण समयमा काम हुन सकेन’, घिमिरेले भने, ‘सीमित जनशक्ति हुँदा पनि छिटो काम गर्न सकेका छैनौँ।’ घिमिरेले आयोगले टिम परिचालन गरेर भए पनि बेपत्ता परिवारको घरघरमा टोली पठाउने जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्पत्ति भोगचलन र नागरिकतालगायतका समस्या समाधानका लागि आयोगले परिचयपत्र वितरण गरेर भए पनि समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
१९ जनाले कसरी टुंग्याउँछन् तीन हजार उजुरी?
प्रदेश १ मा ३७६ जना बेपत्ता छन् भने ३७५ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये आयोगले उदयपुर र खोटाङका उजुरीको छानविन गरी टुंग्याएको जनाएको छ। झापामा पनि एउटा मात्रै छानविनको काम गर्न बाँकी रहेको छ। अन्य उजुरी पनि छानविनको क्रममा रहेका जनाइएको छ। मोरङमा भने ३८ जना बेपत्ता भएकामा ४१ वटा उजुरी आयोग समक्ष परेका छन्। सरकारले बेपत्ता आयोगमा पर्याप्त जनशक्ति नदिँदा पनि समस्या भइरहेको आयोगकै पदाधिकारीले बताएका छन्।
देशभरमा तीन हजार ९३ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये आयोगले एक वर्षमा ८०० उजुरीको टुंगो लगाएको छ। तीमध्ये ४१४ वटा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ भने ११५ वटा दोहोरो परेका छन्। २७१ वटा मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ। बाँकी दुई हजार २९३ उजुरी भने आयोगको थप भएको समय (०७५ माघभित्र) सक्नुपर्नेछ। आयोगका पदाधिकारीका अनुसार १९ जना अनुसन्धानकर्ताले प्रत्येकको घरघरमा पुगेर छानविन गर्नका लागि ०७५ माघसम्म पर्याप्त समय हुँदैन।
सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले कानुन मन्त्रालयमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी अभावका कारण काम नसकिए आफैँ जिम्मेवार हुन पत्र पठाइसकेको छ। ‘सरकारले ७० जनाको दरबन्दी कायम गरेको थियो। त्यसमध्ये हामी अहिले ४४ जना मात्र छौँ’, ती कर्मचारीले भने, ‘जसमध्ये उजुरीको अनुसन्धान गर्ने १९ जना मात्रै छन्, यति कर्मचारीले भनेको समयमा काम गर्न सकिँदैन।’ उनका अनुसार चैत महिनाको पहिलो सातामै आयोगले निर्णय गरेर कानुन मन्त्रालयलाई कर्मचारी पठाउन आग्रह गरिसकेको छ।
आयोगले अहिले १९ जनालाई पाँच टोलीमा विभाजन गरेर उदयपुर, खोटाङ, प्युठान, पर्सा र चितवनमा खटाएको छ। आयोगमा परेका सबै उजुरीको छानविनपछि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भए माहान्यायाधिवक्तामार्फत् सरकारलाई आग्रह गर्नेछ भने त्यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जिम्मा दिइने आयोगका सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।