काठमाडौं : देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन कसरको दायरामा ल्याइएको छ। यसअघि संस्था दर्ता एने २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिहरुले राज्यलाई व्यवसायको एक पैसा पनि कर तिर्ने गरेका थिएनन्।
आइतबारदेखि लागू हुनेगरी यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरुले अनिवार्य रुपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक सवारीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत राजयलाई कर तिर्ने गरेका थिएनन्। अब सार्वजनिक प्रयोजकमा सञ्चालन हुने सवारीसाधन अनिवार्य रुपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्छ। सवारी पञ्जीकरणका लागि फर्म वा कम्पनी, प्रबन्धपत्र , भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने लगायत कागजात चाहिन्छ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन विभागतले सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याएको विभागका महानिर्देर्शक रुपनारायण भट्टराईले बताए। ‘हामीले सरोकारवालासँगको छलफलमा केही मापदण्ड संशोधन र केही नयाँ ल्याएका छौं’ उनले भने, ‘यसले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बतनाउनमदत गर्नुका साथै व्यवसायीहरुलई करको दायरामा समेत ल्याउने छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।