विराटनगर : प्रदेश-१ प्रदेशसभाले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो।
१४ चैतमा सरकारले संसदमा आर्थिक विधेयक पेस गरेपछि ७२ घण्टाको संशोधन हाल्ने समय दिइएको थियो। उक्त समयमा कसैले पनि संशोधन नहालेपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो। यो विधेयक पारित भएसँगै अब प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस हुनेछ। प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि विधेयक कानुन बन्नेछ।
प्रदेश सरकारअन्र्तगतका सरकारी कोषको परिचालन, राजस्व संकलन, कोषको नियमन तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने विधेयक संसदले पारित गरेको हो। विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण गर्न र खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ। ११ परिच्छेद र ६४ दफा रहेको विधेयक २५ पृष्ठमा समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कानुन
आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारको पहिलो कानुन बनेको छ। सरकार गठन भएको डेढ महिनापछि आर्थिक कार्यविधि विधेयकले प्रदेश संसदमा प्रदेश पाएको हो। यसबाहेक प्रदेश संसदमा सरकारले कुनै पनि विधेयक पेस गर्न सकेको छैन।
प्रदेशका पदाधिकारीको सेवा-सुविधासम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि विधेयक तयार भइसकेको छैन। प्रदेश संसदमा कुनै पनि विधेयक पेस नभएकोले संसद बैठक २८ चैतसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
यसैबीच, संसदमा आर्थिक विधेयक पारित हुनुअघि शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्यादेखि, किसानका समस्या, खानेपानी, बाढीपीडित र खाद्य अधिकारसम्मका विषय उठाएका छन्। संसदमा बोल्दै सांसद सावित्रा रेग्मीले संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुन छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने बताइन्।
किसानले उत्पादन गरेको सबै खाद्य बालीको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै, संखुवासभाका सांसद पूर्णप्रसाद राईले मकालु-१ चिरखाङमा सुख्खा पहिरोको कारण १६ घरपरिवार रहेको बस्तीको सदरमुकाम र अन्यत्र जाने बाटो नै बन्द भएकोले उनीहरुलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरे।
उदयपुरका सांसद विमल कार्कीले चुनढुंगाको खानी माफियाले कब्जा गरेकोले त्यसलाई माफियाबाट मुक्त गर्दै जिल्लावासीको लगानीमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको पहल गर्नुपर्ने माग गरे।
यस्तै, सांसद कृष्णकुमारी राईले संविधानअनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। झापाका सांसद झलक दर्लामी मगरले झापामा रहेको नदी कटानको समस्या समाधान गर्न विस्तृत योजना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। धनकुटाकी सांसद कुशुम श्रेष्ठले धनकुटाको बेलहारा विमानस्थल छिटो निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
यस्तै, मोरङकी सांसद यशोदा अधिकारीले प्राकृतिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग भएको सुन्नमा आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरिन्। उनले मोरङको मावा खोलाबाट अवैध रुपमा ढुंगा र गिटी निकालिरहेको दाबी पनि गरिन्।
यस्तै, ओखलढुंगाका सांसद मोहनकुमार खड्काले भूकम्पबाट प्रभावित पीडितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे। यस्तै, जिल्लाको पूर्वीदक्षिण क्षेत्रमा पानीका मुहान सुकेकोले खानीपानीको हाहाकार भएको बताउँदै ती क्षेत्रलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी लिफ्टिङ प्रणालीबाट पानीको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।