थाहा संवाद

यातायात क्षेत्रमा शून्यबाट सुधार, अराजकता अन्त्य : महानिर्देशक भट्टराई
SHARES

चैत १९, २०७४

    काठमाडौं :  सिन्डिकेट भन्नेवित्तिकै यातायात क्षेत्रलाई सम्झने गरिएको छ। यातायात क्षेत्रको बढ्दो विकृति रोक्न यतिबेला यातायात व्यवस्था विभाग केन्द्रित भएको देखिएको छ। २०४९ सालमा बनेको ऐनसमेत आजसम्म कार्यान्वयन गर्न/गराउन नसकेको विभागले विनियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ। तर यसबीचमा अवरोध सिर्जना भएका छन् भने व्यवसायीले एकाधिकार माग गर्दै आएका छन्।

    अर्कोतर्फ यातायात व्यवस्था विभागले पनि सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा दिन नसक्दा सर्वासाधरण दोहोरो समस्या परेका छन्। केही दिनदेखि कोटेश्‍वर पूर्वका १३ यातायात समितिले सुविधासम्पन्न मयुर यातायातलाई रुट परमिट दिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 

    यसै सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भटराईसँग थाहाखबरकर्मी भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी।

    केही काम गर्न खोजेजस्तो गर्नुभएको छ तर विभाग अन्तिममा चुकेको छ। अहिले पनि एउटा यातायातलाई रूट परमिट दिँदा १३ व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ?

    ऐनमा नियमा भएका नियममा प्रष्ट व्यवस्था भएअनुसारका प्रवधानहरूलाई कार्यविधिबाट अघि बढाइएको हो। अरू त्यस्तो अात्तिनुपर्ने विषय पनि होइन।

    हामीले इजाजत दिएका व्यवसायीहरूले निर्वाध रूपमा व्यवसाय संचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संविधानमा हक छ। त्यसको प्रत्याभूति गराएको हो। स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धी ढंगले व्यवसाय गर्न सबै नेपाली नागरिकलाई छुट छ। तर केही व्यवसायीहरूले निषेधको हिसाबले विरोध गर्नुभएको हो।

    यस्तो अवरोधका कारण जनताले सास्ती पाउने, तपाईंहरूले विकल्प नदिने भयो नि होइन र?

    बाटोमा अवरोध गर्नेलगायतका काम गर्नुभएको छैन। गर्नुभयो भने हामी प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्छौं।

    सरकार हिजोको अवस्थामा अस्थिर थियो। छ/छमहिनामा परिवर्तन हुने बलियो सरकार थिएन। अहिलेको अवस्थामा बलियो सरकार पनि छ। त्यस कारणले हामीले प्राप्त ऐन नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र यातायात क्षेत्रका विसंगति र अराजकतालाई अन्त्य गर्दै मर्यादित र यात्रुमैत्री सेवा संचालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणमा हो, यसमा हामी पछि हट्दैनौँ। 

    सिन्डिकेटको विम्ब यातायात हुँदा पनि सुधारको काम त्यति हुन सकेन नि, यो पनि एक दुई दिनमै त हुँदैन?

    एउटा सरोकारवाला निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्‍त्रालय, मेरै (यातायात व्यवस्था) मन्त्रालयलगायत सबै क्षेत्रसँग सहमति लिइसकेको हो। उहाँहरूले पनि खुट्टा टेक्नुपर्छु। अलिकति राजनीतिक विषय बनाएर उचालिन सक्छ। विभागीय मन्त्रीले यस्ता विषयलाई डिल गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला।

    तर विभागीय हिसाबमा म यातायात क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगति, त्यो व्यवसायीको तर्फबाट मात्र होइन, कर्मचारीको तर्फबाट पनि भएका विकृति र विसंगति हटाउन कटिवद्ध छु। मैले गरेका निर्णय सरकारले फिर्ता गर्‍यो भने वा फिर्ता हुन्छ भने म यो संस्थामा बसिरहन उचित हुँदैन। मैले छोडिदिनुपर्छ। म त्यतिसम्मको तयारीमा छु। 

    वसायीलाई त्यो कानुन नै चित्त बुझ्दैन भने अदालतमा गएर बदर गराए हुन्छ। त्यो सुविधा छ। कानुनी राज्यमा अदालतले बदर गर्ने या नगर्ने कुरा हो। अदालत जानुपर्‍यो। २०४९ सालमा बनेको ऐन अहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने र अहिलेसम्म राजनीतिक दबाबमा व्यवसाय चलाउने, त्यसरी भएन।

    सरकारले तपाईंले गरेका निर्णय फिर्ता गर्‍यो भने राजीनामा दिनुहुन्छ?

    नैतिक हिसाबले बस्न मिल्दैन र बस्न पनि हुँदैन।

    एकै पटक धेरै निर्णय गरेर अघि बढ्नुभएको छ, रुट परमिट, रोयल्टी, दर्ता प्रकियालगायतका कुरा छन्, एकैसाथ कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ?

    असहज हुन सक्छ। हुन्छ पनि। हो, भद्रगोल छ यातायात क्षेत्रमा। अव्यवस्थित छ। अराजतकता छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ। तर देशैभर सुरु भएको छ। मैले हाम्रो मातहतका कर्मचारीलाई भनिसकेको छु।

    निर्देशन जारी भएको छ। यो कार्यविधि जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुस्, कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ भनेको छु। भनेको मात्रै होइन, कारवाही पनि गरेर छाड्छौँ हामी। व्यवसायीलाई पनि कारवाही गर्छौं अराजकता देखाउनुभयो भने। अनि कर्मचारीलाई पनि अराजकता देखाउनुभयो भने कारवाही हुन्छ।

    अब मर्यादित यातायात सेवा सुचारु गरेर यात्रुहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने धारणा हो। त्यसमा हामी कटिवद्ध छौँ। यति मात्रैले पुग्दैन, यसपछि पनि धेरै चुनौती र समस्याहरू छन्, त्यसलाई पनि चिर्दै हामीले सुरुवात गरेका हौँ। 

    शून्यबाट हामी सुधारमा लागेका छौँ। निरन्तर सुधारकै पक्षमा छौँ र जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्छौं। 

    तत्काल कस्ता समस्या दखिएका छन् र अब कस्ता चुनौती आउलान्? 

    सिन्डिकेट हटाउने सवालमा संगठित समूह महासंघले उसको अनुकूलमा भएन भनेर विरोधको कुरा आएको छ। यसमा गृह प्रशासनले बढीभन्दा बढी सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले अहिलेसम्म गरी पनि रहनुभएको छ।

    गृह प्रशासनले सहयोग गर्‍यो भनेदेखि हामीले सहज काम गर्न सक्छौँ। हामीले कानुन मिचेर काम गरेकै होइन, कानुनमा भएका प्रवधानलाई प्रक्रियामा ल्याएर बाध्यकारी बनाएको मात्रै हो। 

    ठीक छ, व्यवसायीलाई त्यो कानुन नै चित्त बुझ्दैन भने अदालतमा गएर बदर गराए हुन्छ। त्यो सुविधा छ। कानुनी राज्यमा अदालतले बदर गर्ने या नगर्ने कुरा हो। अदालत जानुपर्‍यो। २०४९ सालमा बनेको ऐन अहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने र अहिलेसम्म राजनीतिक दबाबमा व्यवसाय चलाउने, त्यसरी भएन।

    ऐन कानुन र सरकारले बनाएको नीति नियमभित्र रहेर व्यवसाय संचालन हुनुपर्छ भनेर त संविधानले भनेको छ। त्यस हिसाबमा हामीले व्यवस्थापन गर्न खोजेको मात्रै हो। अब सामान्य प्रतिरोध त हुन्छ नै, त्यसलाई त हामीले स्वीकार्नुपर्छ।

    त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौं। स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेका छौँ। ट्राफिकसँग समन्वय गरेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधसँग पनि गरेका छौँ। यसै गरेररै जाने हो। देश बनाउने भनेको यातायात व्यवस्था विभागले मात्र होइन, सबै निकायको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। राम्रो कामका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 

    यसमा सेवाग्राही जनता पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने सुविधा सम्पन्न सेवा दिन्छु भन्ने मान्छेलाई किन निषेध गर्ने? प्रतिस्पर्धाको व्यवसाय हो नि त!प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्‍यो, त्योभन्दा राम्रो सुविधा दिन अर्को आउँछ भने त्यसलाई पनि निषेध गर्नुभएन। यो ढंगको हाम्रो सोच हो। 

    कानुन बनेकै छ। कानुनको पालना भएको छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्न नै यति गाह्रो छ। तपाईंहरूबाट पनि विगतमा अघि बढाएका काम अलपत्र छोड्ने कारण पनि तपाईंहरूमाथि पनि प्रश्‍न तेर्सिन्छ नि!

    विगतमा केही कमी कमजोरहीहरू विभागमा भएकै हुन्। यहाँकै आन्तरिक समस्या हुन्छन्। ती कुराहरूलाई स्वीकारेरै हामीले आन्तरिक समधानका उपाय पनि अघि बढाएका छौँ। विभाग मातहतका कर्मचारीले जनतालई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा हो।

    पारदर्शी र भरपर्दो काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा पहिले विभागभित्रबाट आन्तरिक शुद्धीकरण गरेका छौँ। करिव सय जना कर्मचारी हामीले कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौँ। केहीलाई भ्रष्टाचारको कारवाहीमा ल्याएका छौँ। केही विभागीय कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौँ। कर्मचारीले गलत गर्‍यो भने हामी कारवाही गर्छौं।

    शुद्धीकरण पहिले आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले आफैँबाट सुरु गरेको छु। त्यसपछि व्यवसायी क्षेत्रमा मर्यादित हुनुपर्छ भनेर कारवाही पनि गरिएको हो। हामीले कारवाही गर्दा कारवाहीको सूचक कसरी हेरिन्छ भने कारवाहीको लागि कारवाही भन्ने हुन्छ। कमजोर छ सुध्रिनुपर्छ भन्ने छैन।

    त्यही भएर कडा निर्णय लिँदै जानुपर्ने भएको हो। हामी सुधार्ने कुरामा कठोर ढुंगा जस्तो भएर निर्णय लिन तयार छौँ। भोलिको अवस्थामा उहाँहरू जुनसुकै प्रतिकार गरे पनि हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गरेर जाने योजनाका साथ अघि बढेका छौँ। 

    त्यसो त हिजोका दिनमा छतमा यात्रु बोक्न पाउनुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन भएकै हो नि!

    पछिल्लो एक वर्षमा छतमा यात्रु चढाएको भनेर दुईवटा बसलाई कारवाही गर्‍यौँ, जसको इजाजत पनि खारेज भयो। यो विभाग बलियो भएको परिणाम हो। तर विभाग एक्लै भयो भने अरू निकायले पनि त्यतिकै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सबै निकायले सहयोग गरेको अवस्थामा कार्यान्वयन मूर्त रूपमा हुन्छ भन्ने हो। 

    दर्ताको विषयमा थप प्रकिया पूरा गर्नुपर्ने भयो, यसले काममा पनि असजता निम्त्याउँदैन?

    थप झन्झट हुँदैन। जिल्ला जिल्लामा दर्ता हुन्छ। तर उहाँहरूले कम्पनीमा दर्ता गरेर पञ्‍जीकरण गर्न जानुपर्छ। सेवा सुविधा लिने सबै जिल्लाबाट हो। तर राज्‍यको संरचनाभित्र कहाँकहाँ स्वीकृति लिने भन्ने कुरा कहाँकहाँ निकाय छन्, त्यहाँ गएर लिने हो।

    अर्बौंको लगानी गरिएको छ भने त्यो लगानीलाई सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि सरकारको हो। अहिले कानुनले लगानीको असुरक्षा त गरेको छैन। सुरक्षित नै गरेको छ। मात्रै हामीले भनेको मर्यादित यात्रुमैत्री र प्रतिस्पर्धी बनेर जाऊँ भन्ने हो।

    म्यानेजमेन्टको सिद्धान्तमा जनताको छनोटको सिद्धान्त भन्ने हुन्छ, जनताले सेवामा छनोट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। यो क्षेत्रमा पनि छनोट गर्ने सुविधा दिन खोजेको हो। यो कस्तो क्षेत्र हो र निषेध गर्नका लागि हामीले समितिका गाडी पनि निषेध गरेका छैनौँ, यात्रुलाई सुविधा दिनु भन्ने हो। 

    यो त परम्परा जस्तै भयो नि होइन?

    यो परम्परा जस्तो बन्न थाल्यो। कानुनमा नभएको व्यवहारमा भएको कार्टेलिङ छ। त्यो अन्त्य हुने भयो भनेर त्रसित भएका छन्। त्यो स्वाभाविकै हो।

    ठगी आएको कुरा पाइएन भने प्रतिकारमा उत्रनु स्वाभाविक हो। उहाँहरू विस्तारै सहमत हुनुहुन्छ र आउनुहुन्छ। 

    अहिले मयुर यातायात उदारहण मात्र हो तर जाताततै यस्तै छ समस्या। अन्य देशहरूमा सरकारकै निकायले चलाएको हुन्छ सार्वजनिक यातायात तर हामीकहाँ निजी क्षेत्रले चलाएको छ र सबैभन्दा बढी विकृति पनि निजी क्षेत्रमै देखियो होइन?

    हो, त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। सरकारले पनि यातायातमा सरकारको भूमिका केहो भन्ने कुरो स्पष्ट गर्नुपर्छ। हिजो के थियो भनेर जानुभएन, अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर जाने हो। हिजो सबैले दु:ख पायौँ, अब कसरी जाने भनेर अघि बढ्ने हो।

    हाम्रो विभाग ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सेवा दिने कुरामा र प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गराउने सवालमा खुट्टा दह्रो रूपमा टेकेर बसेको छ। कुनै हालतमा चुक्दैनौँ। हामी कसैलाई निषेधको व्यापार गर्न छुट छैन। 

    काठमाडौंबाहिर यातायात छैन, भित्र व्यवस्थापन छैन, यस अवस्थामा कसरी अघि बढ्नुभएको छ? 

    हामी सरोकारवालाहरूसँग मिलेर समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने हो, खेलेका छौँ। बसपार्क बनाउने स्थानीय सरकारको भूमिका हो। सडक बनाउने, बत्ती निर्धारण गर्ने, ट्राफिक लाइट बनाउने सडक विभागको कुरा हो। त्यसैले अाफ्नो भूमिका खेल्ने हो। हामीले समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने हो, खेल्छौँ।

     

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]