दमक (झापा) : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाहरूको नियमन स्थानीय सरकारबाट हुँदै छ। केही जिल्लामा हालसम्मका नियमनकारी निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहकारीलाई स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिरहेका छन् तर झापामा भने केही ढिलाइ भएको छ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका अनुसार जिल्लामा समेत सहकारी संस्थाहरूको कागजात तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद न्यौपानेका अनुसार सरकारको निर्देशन र दायित्वअनुसार जिल्लाका सबै सहकारी संस्थाहरूको नियमनको अधिकार र कागजात हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ। यसका लागि यही चैत २३ र २४ गते स्थानीय तहलाई यससम्बन्धी जानकारी दिन बोलाइएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सहकारी संस्थाहरूको नियमन, व्यवस्थापनलगायतका बारेमा जानकारी गराइने उनले बताए। डिभिजन कार्यालयको चाहनाले मात्र नभई सम्बन्धित स्थानीय तहको तयारीसमेत चाहिने भएकाले सहकारी संस्थाहरू हस्तान्तणमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले त सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं’, न्यौपानेले भने, ‘अब स्थानीय तहहरूलाई बोलाएर हामीले सहकारीहरू जिम्मा लिनुहोस् भनेर फायल हस्तान्तरण गर्ने काम मात्र बाँकी छ।’
तयारीमा स्थानीय सरकार
स्थानीय तहहरूले पनि सहकारी नियमन तथा व्यवस्थापनको तयारी थालेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरूको नियमन, व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ। दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले नगरका सहकारी संस्थाहरूलाई डोहोर्याउने कानुन निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रको आधारमा नियमनको अधिकार पनि हस्तान्तरण भएको हो। एक मात्र स्थानीय तह कार्य क्षेत्र भएको सहकारी संस्थाहरूको नियमन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ भने एकै प्रदेशभित्र तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारबाट हुनेछ। एक प्रदेशभन्दा बढीमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको नियमन भने संघीय सरकारले गर्नेछ।
झापामा रहेका सहकारी संस्थाहरूमध्ये ५५२ सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन्। यस्तै, ३४४ वटाको प्रदेश सरकार र एउटाको संघीय सरकारले नियमन गर्ने डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
सशंकित सहकारी
सहकारी क्षेत्रका अगुवा भने स्थानीय तहमा सहकारीको नियमनको अधिकार पुगेपछि संकुचित हुनुपर्ला कि भन्ने शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले भने, ‘स्थानीय सरकारहरू सहकारी क्षेत्रका लागि उदार हुन आवश्यक छ।’ मूल ऐनमा ल्याइएका प्रावधानहरूभन्दा स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित ऐनमा अझ संकुचन गरिएको समेत पाइएको भन्दै सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि यसले समस्या पार्ने उनको भनाइ छ। अगुवाहरूले विपन्न समुदायलाई सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जिल्ला सहकारी संघ झापाका अध्यक्ष ढकाल गरिवी निवारणका लागि सहयोगी सिद्ध भएका सहकारी संस्थाहरूले विपन्न समुदायलाई समेत समेट्दै गएको बताए। बाँकी रहेकाहरूलाई पनि आवद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनु सहकारी क्षेत्रको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।