थाहा संवाद

कालो दिनबारे जवाफ कांग्रेस र माओवादीले दिनुपर्छ : एमाले उपाध्यक्ष रावल
SHARES

असोज ३, २०७३

    नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टीभित्र र प्रमुख दलका बैठकहरुमा तार्किक ढंगले प्रस्तुत हुन्छन्। संविधान निर्माण हुनुअघि र पछि भएका धेरैजसो बैठकहरुमा उनी छुटेका छैनन्। बैठकमा आफ्नो विषय प्रष्ट राख्ने र विपक्षीका भनाईलाई तर्क र प्रमाणसहित खण्डन गर्ने उनको शैली छ। पछिल्लो समयमा मधेस केन्द्रित दलहरुको माग पूरा गर्न भन्दै सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको तयारी गरेका बेला एमाले विपक्षमा उभिएको छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा एमाले उपाध्यक्ष रावलसँग थाहाखबरका लागि देविका घर्तीमगरले गरेको कुराकानी :  

    संविधान जारी गर्दा मधेसकेन्द्रित दललाई किन बाहिर राखियो?

    संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल संविधान नबनाएरै सकियो। दोस्रो संविधानसभामा सबै राजनीतिक दलहरुले हामी छिटो भन्दा छिटो संविधान दिन्छौं भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरे र मधेसी मोर्चा लगायतका राजनीतिक दलहरुले बानेश्वरमा बसेर छ महिनामा सहमति भए हुन्छ नत्र प्रक्रियाबाट संविधान दिन्छौं भनेर बाचा गरे। सोही अनुरुप हामीले संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्‍यौं। त्यतबेला पनि संघीयताकै सम्बन्धमा विवाद थियो। गणतन्त्रकै बारेमा विवाद गर्ने दलहरु पनि थिए।

    संविधानसभाले प्रक्रियाबाट कुरा टुङ्ग्याउने भनेपछि कुनै नेता, दल या सदस्यले संविधान नल्याउ भन्दैमा नल्याउने कुरा जनादेश विपरित हुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले संविधान जारी गर्ने कुरामा जोड गर्‍यौं र तीन वटा ठूला राजनीतिक दल तथा अरु धेरै दलहरु मिलेर संविधान जारी भयो। त्यतिबेला मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आफ्ना बाचा विपरित संविधान जारी गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको कुरा कुनैपनि नेपाली जनताका लागि सैह्य हुने कुरा थिएन। 

    संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरुलाई निकै दबाब आएको थियो पनि भनिन्छ नि?

    त्यतिबेला नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ नजाओस्। नेपाली जनताले आफ्नो संविधानको बारेमा आफै निर्णय नगरुन्। नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भन्ने कुरा संविधानमा प्रतिबिम्बित नहोस्। नेपालको संविधानमा नेपालीहरुको स्वाभिमान राम्ररी स्थापित नहोस् भन्ने आशय राख्ने धेरैले संविधान जारी गर्न बिथोल्न खोजे।

    तर हामी तीन ठूला राजनीतिक दलहरु र अरु ठूला राजनीतिक दलहरु एकतावद्ध भएर त्यस्ता प्रकारका दबावहरुलाई अस्वीकार गर्‍यौं। अहिलेपनि प्रत्येक देशभक्त नेपाली, नेपाललाई माया गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले त्यस्ता खालका दबावहरु, बाह्य दबाव र हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनतामा आघात पुर्‍याउने कुरामा अस्वीकार गर्नुपर्छ र गर्छन्।

    दलका नेताहरुले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट पनि भन्छन्। एक वर्षमै दुई पटक संशोधन गर्नुपर्ने संविधान कसरी उत्कृष्ट हुन्छ?  

    नेपालको संविधान कुनैपनि लोकतान्त्रिक मूलुकहरुको संविधान भन्दा कम छैन। समानुपातिक समावेशीमा नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसले सेना र गुप्तचर निकायमा समेत समानुपातिक समावेशी आधारमा भर्ती गर्छ। अरु पनि आयोगहरु हाम्रो देशमा व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तो पनि अन्त कही छैन। विश्वका कुनैपनि लोकतान्त्रिक मूलुकभन्दा हाम्रो देशको संविधान कुनैपनि मानेमा कम छैन।

    जहाँसम्म यसको एकचोटी संशोधन भयो। त्यो त नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले गर्दाखेरी संशोधन हुनुपरेको कुरा हो। दोस्रो चोटी संविधान संशोधन हुँदैछ भनेर तपाईले भन्नुभयो, यो कुरा त कसैको भनाई मात्र हो। किन गर्ने? कसो गर्ने? त्यसको औचित्य के  हो भन्ने कुरा कसैले प्रष्ट गरेकै छैन। त्यो स्पष्ट नभएसम्म संविधान संशोधन हुने कुरै छैन। 

    संविधान संशोधनको औचित्य लगायतका विषय उठाएर एमालेले संविधान कार्यान्वयनमा असहयोग गर्न खोजेको त होइन? 

    एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने, निर्वाचनको कार्यतालिकालाई सार्वजनिक गर्ने जस्ता कामहरु अगाडि बढाएका थियो। तर अहिलेको सरकार आइसकेपछि कार्यतालिका पनि छैन। हामीले ल्याएको कार्यतालिका उहाँहरुले के गर्नुभयो? त्यसको पनि जवाफ छैन। हामीले मंसिरमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेका थियौं उहाँहरु चैतमा भन्दै हुनुहुन्छ। जबकी चैतमा त अहिलेको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको म्याद सकिन्छ।

    प्रमुख चार दलबीच १६ बुँदे सहमति भयो। कांग्रेसले १६ बुँदे सहमति भंग गरेर एउटा समस्या सिर्जना भयो। माओवादीसँग हामीले १४ बुँदे सहमति गर्‍यौं। त्यो सहमति माओवादी केन्द्रले भंग गर्‍यो र अहिले एक प्रकारको राजनीतिक अन्यौलता सिर्जना भयो। नेपालको संविधान सर्वस्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बोलेको जुन कुरा छ त्यसले हामीलाई सशंकित तुल्याएको छ।

    किनभने संसारको कुनैपनि संविधान सर्वस्वीकृत भएर मात्रै कार्यान्वयन भएको कहीँ पनि छैन। हामीकहाँ पनि बिभिन्न दृष्टिकोण बिभिन्न भावना राख्ने राजनीतिक दलहरु छन्। यो त यस्ता विमतिहरुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने जुन संस्था हुन्छ संविधानसभा त्यसको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने हो। 

    संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउन किन सकेन?

    कांग्रेसलाई हामीले साथमा नलिएको होइन। तीनवटा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी गर्दाखेरी र त्यो भन्दा अगाडि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले १६ बुँदे सहमति गर्‍यौं। एक वर्षसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने। एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने। त्यसपछि एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भयो। त्यो त कांग्रेसले आफै भंग गरेर मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्ने काम गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसले अहिलेको असहज अवस्थालाई साधारण अवस्था जस्तो ब्याख्या गरेर पहिलो र दोस्रो ठूला दलमध्ये एउटा विपक्षमा बस्नैपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्‍यो त्यसकारण समस्या भएको हो। हामीले नल्याएको कहाँ हो र?

    मधेसवादी दलले आन्दोलनबाट राखेका मागलाई एमालेले भारतीय समर्थन छ भनेर वेवास्ता गर्नुभयो। त्यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको होइन र?  

    हामीले मधेसी मोर्चाले राखेको मागलाई भारतीय माग भनेका छैनौं। मधेसी मोर्चाका जुन कुराहरु छन् ती कुराहरु दुईवटा राष्ट्रियताका कुरा भए। एउटा मधेसी कथित राष्ट्रियता र अर्को कथित पहाडी राष्ट्रियता। नेपाललाई दुईवटा राष्ट्रियतामा विभाजन गर्ने, तराई र पहाडलाई मिल्नुहुदैन भन्ने, साम्प्रदायिक भावना भड्काउने, कुराहरु गलत हुन्। 

    हामीले संविधान जारी गरेकोमा हाम्रो देशमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाउने अनि त्यसलाई मधेसी मोर्चाले समर्थन गरेर ठीक छ भन्ने। अनि भारतीय पक्षसँग साउती गरेर नेपालमाथि यस्ता समस्या खडा गर्ने कुरामा भूमिका खेल्ने। यो कुराहरु गलत हो भनेका हौं हामीले। केही दिनअघि उपेन्द्र यादवजीले भनेका कुरामा म समर्थन गर्छु। उहाँले 'यो संविधान कस्तो बनाउने? के गर्ने? कस्तो संशोधन गर्ने? यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो। यो विदेशीहरुले यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन' भनेर दुई ठाउँमा बोल्नुभएको छ। हामीले भनेको पनि त्यही हो।  

    मधेसवादी दलहरुको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ। जुन संविधान कार्यान्वयनकै अंग हो। तर एमालेले संविधान संशोधनमा असहयोग गर्ने संकेत गरेको छ। यसले संविधान कार्यान्वयनमा एमाले नै बाधक जस्तो देखिएन र?

    हामीले धेरैपटक स्पष्ट गरिसकेका छौं। जस-जसले संविधान संशोधनको कुरा गर्छ। यो संविधान संशोधन गर्ने भनेको के हो? त्यो कुरा अहिलेसम्म कहीँ खुलेको पनि छैन। कहीँ स्पष्ट पनि छैन। यो-यो विषयलाई यो-यो कामको लागि संशोधन गरौं भनेर संविधान संशोधनको कुरा गर्नेहरुले भनेका पनि छैनन्। अनि संविधान संशोधन भन्ने कुरा हल्ला गरेर हुने पनि होइन नि। अनि संविधानको कुन धारा? कुन अभ्यासको कारणले परिवर्तन गर्नुपर्‍यो? कसको अधिकार कुण्ठित भयो? त्यो पनि केही छैन। त्यसकारण एमाले बाधक भयो हामी गर्छौ भन्ने जुन हल्ला गरिएको छ त्यो पूर्ण रुपमा गलत हो। यो संविधान संशोधनको औचित्यको कारण नखुलेको कुरामा नेकपा एमालेले यत्तिकै म यसो गर्छु भनेर टिप्पणी गर्ने कुरा भएन नि। 

    मधेशी मोर्चाले असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा लिएको छ। यसलाई कसरी लिएको छ एमालेले

    नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई कालो दिन भन्नु नेपाली जनताको अपमान हो। संविधानसभाको अवमूल्यन हो। एकातिर मधेसी मोर्चाका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा संसदमा मतदान गर्न जाने। संविधानसभाका समितिहरुमा पुरै सुविधा लिने, भत्ता पनि त्यसैको लिने। अनि त्यही संविधानलाई कालो भन्ने? यो आफैमा हाँस्यास्पद र विरोधाभासपूर्ण छ।

    सँगसँगै म अर्को प्रश्न नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई गर्न चाहन्छु, उहाँहरुले मधेसी मोर्चाको नेताहरुको समर्थनमा सरकार बनाउनुभयो। त्यही मोर्चाले संविधानलाई कालो भनेको छ। उहाँहरु प्रधानमन्त्री यही संविधान अन्तर्गत बन्नुभएको हो। उहाँहरु मधेसी मोर्चाको त्यो कालो दिन भन्ने कुरालाई के टिप्पणी गर्नुहुन्छ?

    या त उहाँहरुले त्यो कालो दिन भन्नेहरु हाम्रा सहयोगीहरु होइनन् भन्नुपर्‍यो। तिनीहरुले भनेको गलत हो भन्नुपर्‍यो। या यो संविधान कालो भनेको ठीकै हो अब सरकार छाड्छु भन्नुपर्‍यो। यो संविधान अन्तर्गत हामीले प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन भन्नुपर्‍यो। त्यसकारण यो सरकारले कालो दिन भन्नेहरुलाई सत्तापक्ष बनाउनु र अनि प्रधानमन्त्रीलाई मत हाल्न जाने, संविधानका सम्पूर्ण सुविधा पनि लिने। त्यसैलाई कालो दिन भन्ने यी दुईवटैका कुराहरु विरोधाभास र लोकतान्त्रिक मान्यताको पूर्णरुपमा विपरित छन्। 

    संविधान कार्यान्वयनमा एमालेको कस्तो सहयोग हुन्छ? 

    नेकपा एमाले संविधान कार्यान्वयनमा एकदमै सक्रिय रहन्छ। जसरी हामी संविधान निर्माणको कार्यमा सक्रिय रह्यौ। नेपाली जनताले संविधान बनाउनुपर्छ। यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन मान्यता थियो। त्यसमा हामी अहिलेपनि अटल छौं। नेपालको संविधान बनाउने। नेपालको शासनसत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने? नेपालीले कस्ता कार्यक्रम ल्याउने? यो नेपालीले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसकारण नेपाली भावना अनुरुप नेकपा एमाले संविधान कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ। सक्रिय भूमिका खेल्छ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]