दार्चुला : भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा दार्चुलाको विवादित क्षेत्र लिपुलेक अटाउन सकेन। वर्षौंदेखि विवादित क्षेत्रका रूपमा रहेको लिपुलेक मात्रै नभएर सीमा विवादका बारेमा यो संयुक्त वक्तव्य मौन देखिन्छ। वक्तव्यमा जलमार्ग संचालन गर्ने, रेल मार्ग संचाल गर्ने, कृषिमा सहकार्य गर्ने, नेपालको समुद्रसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने, भारतले नेपालमा संचालन गरिरहेका योजनालाई गति दिने उल्लेख छ। यसरी नै दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटघाटलाई निरन्तरता दिने उल्लेख भए पनि सीमा विवाद समाधानका सम्बन्धमा कुनै बुँदामा उल्लेख छैन।
हल्ला गर्ने विषय बनाइयो : नेता बडु
लिपुलेकको विषयलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले हल्लाको विषय बनाएको तर कूटनीतिक तहमा उठाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बडुले सीमा विवाद गम्भीर विषय भएको तर जनतालाई सुनाउनका लागि मात्रै यी विषयहरू उठेको बताए।उनले भने, 'समाधान हुने गरी उठाउन सकिएन। लिपुलेक, कोसी बाँधलगायतका विवादित सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा कूटनीति तहबाटै समाधान गर्न आवश्यक छ।’
सीमा क्षेत्रको मात्रै नभएर दार्चुलामा बन्नुपर्ने नेपाल-भारत जोड्ने पुलको बारेमा समेत कुरा नउठ्नु दुखद् भएको बडुको भनाइ छ। ‘दार्चुलामा बन्ने घोषणा भइसकेको मोटरेबल पुलले त्रिदेशीय व्यापार र सम्बन्धलाई पनि सहयोग गर्छ तर यस विषषमा भारत भ्रमणमा कुरा नै उठेन’, काग्रेस नेता बडुले भने।
सम्बोधन भएको छ : सरकार पक्ष
सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद जटिल खालको भएकाले प्रबुद्ध समूहको निर्णयअनुसार दुवै देशका सरकारले काम गर्ने भएकाले यो विषय नसमेटिएको दार्चुला प्रदेशसभा 'क'का सांसद गेल्बुसिंह बोहरा बताउँछन्। लिपुलेक मात्रै नभएर भारतसँग सीमा विवाद भएका हरेक ठाउँको समाधान सरकारले खोज्नुपर्ने सांसद बोहरा बताउँछन्।
दार्चुला प्रदेश क्षेत्र 'ख'का सांसद मानबहादुर धामी भने संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ६ मा भएको सीमा वारपार व्यापार, वस्तुहरूको आयात निर्यात तथा नागरिकहरूको आवागमनलाई विकासका लागि उपयोग गर्ने तथा बुँदा ४ मा रहेको भारतले नेपालको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएबाट समग्र विवादहरूको समाधान हुने कुरा आएको बताए। ‘छुट्टै रूपमा सिमा विवाद समाधान गर्ने कुरा नआएको मात्रै हो, बुँदा ४ र ६ ले नेपालको प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्ने भएकाले लिपुलेकसहितको सीमा विवाद समाधानको कुरा पनि सम्बोधन भएको छ’, प्रदेश सांसद धामीले भने।
लिपुलेकसँग सीमा जोडिएको व्यास गाउँपालिका- २ राप्लाका अध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकी भने सीमा विवाद चाँडोभन्दा चाँडो समाधान हुनसके सीमा क्षेत्रका नागरिक ढुक्क हुने बताउँछन्। नागरिकहरूलाई ढुक्क हुने कुरालाई प्राथमिकताका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'सीमा विवादका बारेमा कुरा उठेको छैन, जुन आवश्यक थियो', अध्यक्ष बुढाथोकीले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।