जनकपुरधाम : एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको निर्माण कार्यप्रगति विवरण पेस नगरेकोमा स्थानीयवासीले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध उच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंले मासिक कार्य प्रगति विवरण पेस गर्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि वास्ता नगरेकोमा सोमबार उच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको हो।
जनकपुरका छ जना स्थानीयवासीले प्रजिअ चापागाईंलगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय र तिनका प्रमुखका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। उच्च अदालतले भदौ १९ र पुस १८ गते दुई पटक विवरण पेस गर्न आदेश गरेको थियो। तर सम्बन्धित निकायले कुनै वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर स्थानीयले अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको एक अर्ब रुपैयाँ संयुक्त लगानीमा संचालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको निर्माण कार्य सम्झौता भएको थियो। सम्झौताविपरीत निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयवासीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सम्झौता र मापदण्डअनुसार काम गर्न र गराउन पटक-पटक आग्रह गरे पनि एकीकृत शहरी विकास आयोजनासँग सम्बन्धित पक्षले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि न्याय खोज्दै छ जनाले उच्च अदालतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए।
९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको लागतमा जनकपुरमा संचालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिन लागे पनि अहिलेसम्म आधा काम हुनसकेको छैन। ३२ किलोमिटर नाला र ९.२९ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य यही फेब्रुअरी महिनाभित्र सकिनुपर्ने सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म तीन किलोमिटर सडक र २६ किलोमिटर नालाको काम मात्र सम्पन्न भएको आयोजनाका इन्जिनियर वीरेन्द्र यादवले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।