|

दार्चुला : लामो समय कालापानीका कारण चर्चामा रहेको दार्चुला पछिल्लो समय लिपुलेकका कारण चर्चामा छ। दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक चीन र भारतसँग जोड्ने सीमा बिन्दु हो। यो क्षेत्र नेपाल, चीन र भारतको सीमाबिन्दु हो। तर, नेपालको भूमी लिपुलेक भएर भएर द्वीदेशीय व्यापार गर्ने चीन र भारतको सहमतिले नेपालमा विरोध भएको थियो।

यो विषयमा नेपालले चीन र भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहँदै आएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा यो विषयले प्रवेश पाएन।

दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण दलमा सहभागी हुँदा दार्चुलाका जनताले लिपुलेक, कालापानी लगायतका विषय भ्रमणका क्रममा उठ्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, लिपुलेक, कालापानी त के सीमा समस्याको विषय समेत भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएन।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भारतले मिचेका र भारत तथा चीनले नेपालको सहमति नलिइ नेपाली भूमिलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेबारे सहमति भएको वा सुल्टिएको कुरा अटाएन।

भ्रमण दलका सदस्य एवं सांसद ठगुन्नाले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा सीमा विवाद उल्लेख नहुनुमा लिपुलेक र सुस्ता मुख्य कारण रहेको बताएका छन्। सांसद ठगुन्नाले भने नेपालले लिपुलेकमा लिएको अडानका कारण सीमा विवादबारे निर्णायक छलफल नभएको बताए।

उनले भने, 'दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहित दुई देशको सरकारी टोलीबीच शनिवार वार्ता भयो। उक्त वार्तामा सीमा बिवाद समाधानका कुरा संयुक्त वक्तव्यमा राख्ने प्रस्ताव भारतीय पक्षबाट आयो तर सुस्ता र लिपुलेकको विवाद समाधान नहुन्जेल सीमा विवाद समाधानका विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमा नराख्ने हाम्रो अडानका कारण १२ बुँदेमा सिमा विवादका कुरा नअटाएका हुन्।'

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भारतले सुस्ता र कालापानीलाई विवादित क्षेत्रका रुपमा राख्दै अन्य क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान भइसकेको भन्ने कुरा संयुक्त वक्तव्यमा राख्न खोजे पनि सबै सीमा विवादको समाधान नभएसम्म सहमति नगर्ने नेपाली पक्षको अडानको कारण सीमा विवादको कुनै पनि कुरा नसमेटिएको सांसद ठगुन्नाले जानकारी दिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको सुझावअनुसार समाधान गर्ने सहमति भएको बताएका थिए।

पुल बनाउन भारत तयार

तुइन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत महाकाली नदीमाथि निर्माण गरिनु पर्ने झोलुङ्गे पुल र नेपाल भारत जोड्ने पक्कि पुल निर्माण गर्न भारत सरकार तयार भएको ठगुन्नाले जानकारी दिए।

सुरक्षाका कारण झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न आनाकानी गरिरहेको भारत, प्रधानमन्त्रीहरूसहितको उच्च स्तरीय बैठकमा पुल निर्वाध रुपमा निर्माण गर्न पाउनु पर्ने कुरा उठेपछि त्यसमा सकरात्मक भएको हो।

भारतको केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई पुल निर्माणको कार्य तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिएको ठगुन्ना भनाइ थियो।

भारतसँग जोड्ने दार्चुलाका विभिन्न भागमा महाकाली नदीमाथि नेपालीहरूले तुइन हालेका छन्। भारतले भने आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा यसअघि नै झोलुंगे पुल हालेको छ। महाकालीको माथिल्लो भागमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षले काठे पुल हालेको थियो। जसका कारण दुई देशबीच विवाद भएको थियो।

भारतीय अधिकारीहरूले राज्य सरकारहरूलाई तत्काल पुल निर्माणको अनुमति दिन र आवश्यक पहल थाल्न निर्देशन दिएको सांसद ठगुन्नाको भनाइ थियो। उनले आइतबार मात्रै दार्चुलासँगै जोडिएको भारतको जिल्ला पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरी पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउन भारतीय सरकारले पहल गरेको बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.