|

दार्चुला : दार्चुलामा रहेका रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तर गरिएको छ। जिल्लमा सञ्चालित १२९ सहकारी संस्थालाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। स्थानीय तहभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र बनाएका १०६ सहकारी संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तह र बाँकी २३ वटालाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

हस्तान्तरणसँगै सहकारी संस्थाहरुसँग रहेको १५ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ निक्षेप समेत हस्तारण भएको डिभिजन सहकारी कार्यलय बैतडीका प्रमुख दुर्गासिह धामीले जानकारी दिए। सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकार र दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारीलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तारण गरिएको प्रमुख धामीले बताए। 

दार्चुलाका सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुको शेयर पूँजी तीन करोड ३७ लाख दुई हजार रुपैयाँ रहेको छ भने कोष दुई करोड ६५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको जिल्ला सहकारी संघ दार्चुलाका अध्यक्ष धनराज जोशीले जानकारी दिए। 

जिल्लामा रहेका सहकारीहरुले २१ करोड ५९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। लगानी गरिएको रकममध्ये २१ करोड ४९ लाख २३ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरिएको र अन्य शीर्षकमा पनि लगानी गरिएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष जोशीले बताए। 

सातभन्दा बढी प्रकार

सहकारी संस्था विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना गरिएका हुन्छन्। विषयगतरुपमा दार्चुलामा सातभन्दा क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी छन्।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी ऋण तथा बचतको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी छन्। ऋण तथा बचत सहकारी ७६ वटा छन्। कृषि क्षेत्रका २७, बहुउद्देश्यीय १२, उपभोक्ता, विद्युत, जिल्ला संघ र विषयगत संघ एक–एक तथा अन्य विषयगत १० सहकारी क्रियाशील रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयले जनाएको छ। 

कुन सरकारलाई कति ?

जिल्लाका नौ स्थानीय तहलाई १०६ र प्रदेश सरकारलाई २३ सहकारी हस्तारण गरिएको सहकारी विभागका प्रतिनिधि तथा कञ्चनपुर सहकारी कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर खातीले जानकारी दिए।
शैल्य शिखर नगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी १७ सहकारी हस्तारण गरिएको छ। मालिकार्जुन गाउँपालिकालाई १५, महाकाली नगरपालिकालाई १४, दुहुँ गाउँपालिकालाई १३, लेकम र व्याँस गाउँपालिकालाई १२÷१२, नौगाढ गाउँपालिकालाई १०, मार्मा गाउँपालिकालाई ९ र अपिहिमाल गाउँपालिकालाई चार सहकारी संस्था हस्तारण गरिएको छ।

सहकारीकर्मीको चिन्ता

देशको अर्थतन्त्रलाई तेस्रो खम्बाका रुपमा धानिरहेको सहकारी संस्था पछिल्लो संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण धरासायी हुन सक्ने चिन्ता सहकारीकर्मीहरुको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा पनि सहकारी व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि कुनै सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त नभएको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो जिल्ला सहकारी संघ दार्चुलाका अध्यक्ष धनराज जोशीको छ। ‘अहिलेसम्म कुनै सरकारले सहयोग गरेन, अब स्थानीय सरकारलाई गरियँ,’ उनले भने, ‘सहकारी व्यस्थापन र सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारहरुले बजेट विनियोजन गरेका छैनन्।’

स्थानीय सरकारमार्फत सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनु राम्रो पक्ष भएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर स्थानीय सरकारलाई सहकारी हस्तान्तरण गर्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आउने जिल्ला ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेमबल्लभ जोशीको भनाइ छ। 

सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर सरकारले सहकारीको नियमन, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीरबहादुर कामीको भनाइ छ। उनले भने, ‘आगामी दिनमा सहकारीको व्यवस्थापन र सञ्चालन सजिलो हुँदै जान्छ।’

तयारी अभाव

सहकारी संस्थालाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया भएपनि स्थानीय सरकार व्यवस्थापनको तयारीमा जुटिसकेको छैन। जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये दुहुँ गाउँपालिकाले मात्रै सहकारी ऐन पारित गरी व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ भने अन्य तहहरुले ऐन पारित गर्न सकेका छैनन्।

स्थानीय तहमा दर्जनौं ऐन, नियम, नियमावली, कार्य विधि बनाउनु पर्ने साथै विकास निर्माणका काम समेत हेर्नु पर्ने भएकाले सहकारी ऐन निर्माण ढिलाई भएको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले बताए।

जिल्लाका दुई नगरपालिकाले समेत सहकारी ऐन पारित गर्न सकेका छैनन्। नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी ऐनको ढाँचा उपलब्ध गराएको भएपनि नगरपालिकाहरुले सहकारी ऐन निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

ऐन निर्माण गर्न समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिइएको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर बिष्टले बताए। महाकाली नगरपालिका पनि सहकारी ऐनको ढाँचालाई छलफलमा ल्याई ऐन निर्माणको चरणमा रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता पुष्करराज जोशीले जानकारी दिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.