|

विराटनगर : एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनीले वित्तीय अराजकता रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै लाेहनीले ओली सरकारले वित्तीय अराजकता अन्त्य गर्नुपर्ने, कर फछर्यौट आयोगका नाममा छूट गरिएको कर असुली गर्नुपर्ने, एनसेललाई गरिएको कर छुट रोक्नुपर्ने र आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटलाको छानविन गर्नुपर्ने माग गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्नुभएको छ’ लोहनीले भने, ‘तर अहिलेसम्म एनसेल, कर फछर्यौट र आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा किन छानविन भएको छैन?’

अध्यक्ष लोहनीले सरकार गठन भएको दुई महिना भइसक्दा पनि ठोस प्रगति केही नदेखिएको बताए। ‘बोलेर मात्रै हुँदैन, काम गरेर देखाउनु पर्‍यो,’ लोहनीले भने, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर देशलाई ब्रम्हलुट मच्चाएको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ, यसलाई रोक्नुपर्‍यो।’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ व्यवस्थाको विषयमा जारी गरेको श्वेतपत्र र  विपक्षी कांग्रेसले जनाएको प्रतिक्रिया दुवै अति भएको उनले बताए। ‘अर्थमन्त्रीले जारी गरेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारेको श्वेतपत्र जस्तो अर्थतन्त्र त्यतिसारो गिरे जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले भने जस्तो केही नभएको अवस्था पनि होइन।’

संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि वित्तीय अराजकता र भद्रगोलता हटाएर मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ थियो। 

अर्कै प्रसंगमा लोहनीले चीनमा भर्खरै सम्पन्न बाओ सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता नहुँदा नेपालको कमजोर उपस्थिति भएको बताए। ‘चीनसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्ने कुरा गरिरहँदा त्यहाँ हुने महत्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपालले भाग लिनुपथ्र्यो’ लोहनीले भने, ‘किन सहभागिता भएन सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ।’

लोहनीले हिन्दू अभियान्ता एवं बाल सन्त श्रीनिवासचार्यमाथि भएको गोली प्रहारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे। उनले अपराधीले कुन प्रयोजनका लागि र के का लागि श्रीनिवासाचार्यलाई गोली हानेको हो आम जनताले जान्न पाउनुपर्ने बताए। 

लोहनीले सरकारले पृथ्वीनारायण साहको जन्मजयन्ती, फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवस, घटस्थापना र मुसलमानको चाडपर्व जस्ता विदा कटौती गरेर गल्ती गरेको भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरे।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.