|

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका केही आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेको छ। 

केन्द्र सरकारले समानीकरण अनुदान अन्तरगत प्रदेश सरकारलाई दिएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये पारिश्रमिक र भौतिक पूर्वाधारबाट बचेको रकम सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पेश गरेका हुन्।  
बजेट वाचन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, तलब भत्ता, पारिश्रमिक लगायतमा खर्च हुने र केही आयोजनाहरुको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र नीति निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए। 

बजेटमा चालु आर्थिक वर्षका लागि संचित कोषमा उपलब्ध रकम १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये चालु खर्च तर्फ ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

बाँकी रकम ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थ बजेटमा राखिएको छ। यो शीर्षकबाट बचत भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षको आयमा समावेश हुने छ। 
बजेटले प्रदेश ५ लाई समृद्ध प्रदेश : खुशी जनताको सपना देखेको छ। ‘प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको कार्ययोजनाको माध्यमबाट समृद्ध प्रदेश : खुशी जनताको लक्ष्य अघि सारेको छ–मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। 

बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास र संभाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित छ। जसलाई छलफलका माध्यमबाट अघि बढाउने बजेटले भनेको छ। 
‘प्रदेश सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहहरु र क्षेत्रगत विज्ञहरुको सहयोगमा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरुको छनोट र प्राथमिकीकरण गरिनेछ–उनले भने–त्यसैअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा योजना निर्माणका लागि सहज बनाउने विश्वास लिएको छु।’ 

उनका अनुसार प्रदेशको पहिलो र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको लागि प्रस्तुत गरिएकाले मध्यकालीन खर्च संरचना पेश नभएको उल्लेख गरे। ‘प्रदेश सरकार २०७४ फागुन महिनामा मात्रै गठन भएको हुँदा गत आर्थिक वर्षमा कुनै क्रियाकलाप नभएकाले संविधानअनुसार बजेटसाथ पेश गर्नुपर्ने गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण पेश गरिएको छैन ।’

बजेटका उदेश्यहरु :
–    प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने कानुन कार्यविधि, संस्था र संरचना निर्माणका साथै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने। 
–    विकास र समृद्धिका लागि चाहिने नीतिगत र संरचनागत आधारशिला खडा गर्ने। 
–    सामाजिक न्याय सहितको सन्तुलित विकासको आधार तयार पार्ने। 
–    कृषि, उद्योग र पर्यटन लगायतका क्षेत्रगत समस्याहरु पहिचान गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु छनोट गर्ने। 
–    राजस्वको श्रोत पहिचान गरी संकलन प्रक्रिया अघि बढाउने। 
–    प्रादेशिक विकास अवधारणा तयार गरी आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने। 

बजेटका उदेश्य हासिल गर्न बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरु :
–    संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने। 
–    नयाँ प्रादेशिक संगठन संरचना र जनशक्तिको आवश्यकता बारेमा अध्ययन गरी उपयुक्त ढाँचा तयार गर्ने। 
–    प्रादेशिक निकायहरुलाई अति आवश्यक भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउने। 
–    प्रादेशिक आवधिक योजना बनाउने र प्रदेशको दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना तर्जुमा गर्ने। 
–    आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि आवश्यक नीति, कानुन, संगठन संरचना तयार गर्ने। 
–    सामाजिक न्याय सहितको सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि केही आधारभूत कार्यहरु शुरु गर्ने। 
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.