हिमताल, यसको व्याख्या गरिरहनु परोइन। धेरै वर्षेदेदि जमेर बसेको हिमताल फुट्ने र त्यसले महाविनाश निम्त्याउने डर बोकेर बाँचेका छन् दर्जनौं जिल्लाका जनता। कहिले 'साइफनिङ' गरेर त कहिले भविष्यवाणी गर्ने 'साइरन' राखेर क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने कोशिस गरिन्छ। तर त्यसले डरलाई निरन्तरता दिने बाहेक अर्को कुनै काम गर्न सकेको छैन।
कपास जस्ता हिउँका पोका फुस्स फुस्स झर्दै हिमताल बन्छ। तलतिर बग्ने सहज मार्ग पाएमा त्यो कहिल्यै खतराको ताल बन्दैन। तर निकासका सारा डीलहरु थुनिएपछि, महाविस्फोटको गम्भीर सन्देश बोकेर त्यो राक्षस ताल बनिरहेको हुन्छ।
नेपालको राजनीति यतिबेला त्यस्तै राक्षस ताल जस्तो भैरहेछ। कताको डील फोरेर विध्वंस मच्चाउँदै, खेताबारी र मानववस्ती ध्वस्त पार्दै, सबैलाई लपेट्दै भारततिर छिर्ने हो, अहिले केही भन्न नसकिने भएको छ।
राजतन्त्र गयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। यो सिंहदरबार र बानेश्वरको भाका हो। तर साधारण जनताको भाका के हो? नारायणहिटीको राजतन्त्र गयो, बानेश्वर र सिंहदरबारको राजतन्त्र आयो। नागरिक अधिकारको आँखाबाट हेर्दा, यो भाका नै अहिलेको सही निष्कर्ष हो। उहिले एउटा राजा, धेरै भारदार थिए। अहिले आधा दर्जन राजा तर थोरै भारदार छन्। हनुमान ढोका या नारायणहिटीका सबै राजा राम्रा थिएनन्। सिरानका पृथ्वीनारायण शाहपछि एक्कैचोटी महेन्द्रको नाम लिँदा हुन्छ राजाको सन्दर्भमा। तर अहिलेका 'गणतान्त्रिक राजाहरु' मा कोही पृथ्वीनारायण शाहको उचाईमा पुग्न सकेको पाइएन।
अहिलेका राजा र तिनका भारदारलाई जरक्क रिस उठला। तर रिसाएर के गर्ने? सबैभन्दा पछिल्लो घटना काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग राजतन्त्रको एउटा उदाहरण हो। यो द्रुतमार्ग आफैं बनाउनु पर्छ भन्नेमा सर्साधारण देखिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बाहेक सबै राजनीतिक दल नेपालले नै द्रुतमार्ग बनाउनु पर्छ भन्ने अडानमा देखिए। यहाँसम्म कि सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवले समेत द्रुतमार्ग नेपालले नै बनाउनु पर्छ, नेपालसँग द्रुतमार्ग बनाउन सक्ने क्षमता छ भने। पेशाले उनी इन्जिनियर हुन् र यस्तो निर्माणको क्षेत्रमा उनको ज्ञान द्रुतमार्ग जति महङ्गो परे पनि भारतलाई नै बनाउन दिनुपर्छ भन्ने उपप्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी छ। उनी सचिव र निर्माण विज्ञ दुबै हुन्। तर उपप्रधानमन्त्रीको निर्माण ज्ञानको आधार तिनै सचिवमा गएर ठोक्किन्छ। र पनि उपप्रधानमन्त्रीले सचिवलाई पाखै लाइदिए। यसलाई कस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने?
मधेशको समस्या के हो? चार दशकअघि नेपालको नागरिकता लिएको अथवा निर्वाचनमा मतदाताबाट पराजित भएका नेताहरुसँग छलफल गरेर यो समस्या थाहा पाइदैन। समस्या बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिले नयाँ परिभाषा अनुसारको स्थानीय तहमै पुग्नु पर्छ। एउटा वा दुइटा मधेस प्रदेश हुँदा मधेसी जनतालाई के फाइदा हुन्छ? होइन, हिमाल, पहाड, तराइ-मधेसको उत्तर-दक्षिण सीमाना कोरिएको प्रदेश निर्माण हुँदा मधेसी जनतालाई के नोक्सान हुन्छ? भरखरै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानीय तहका नागरिकसँग अन्तरकृया गर्ने (किनभने नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान छैन) र त्यहाँबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा प्रदेशको सीमाना निर्धारण हुनु पर्ने हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पार्टी अध्यक्ष या सभापतिहरुको सर्वोच्चता हुँदैन। नागरिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। अझ सङ्घीयता त समुदायको शासन हो। त्यहाँसम्म पुग्न हाम्रो पुस्ताले पनाति पनातिनीहरुको शासन प्रणालीसम्म पर्खिनु पर्छ। त्यो पनि शासन प्रणालीमा मान्छेको मनमा जस्तै फटाफट परिवर्तन भयो भने।
नेताहरुले पढ्न सकून नागरिकको मन। परिवर्तनका लडाईंहरुमा नेताले नेतृत्व मात्र गरेका हुन्। परिवर्तनको आधार भनेको त नागरिक नै हुन्। नागरिकले परिवर्तनको कामना र काम गरेको भनेको नागरिक सर्वोच्चताको प्रणालीको लागि हो। यो अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलनको आगो निभ्दैन।
परिवर्तनको चाहनाको यही आगोलाई मैले हिमताल भनेको हुँ। ००७ साल, ०१७ साल, ०३७ साल, ०४७ सालमा राम्रा या नराम्रा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। यी सबै परिवर्तन यतिबेला एउटा हिमताल बनेर आतङ्कको साइरन बजाइरहेका छन्। किनभने कुनै यी कुनै पनि परिवर्तनले नागरिकको हीतमा काम गर्न सकेका छैनन्। साना परिवर्तनबाट नागरिकको हीत गर्न सकिएन भनेर ०६३ सालको 'महान' परिवर्तन आयो।
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सपना देखिरहेका नेपाली नेताहरुले त्यो साइरनको चर्को स्वर सुनुन्। जनताको असन्तुष्टि चिनुन्। नेताले पाएको हक जनताले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। आफूले निमोठेर राखेको अधिकार यदि उनीहरु जनतालाई दिन चाहँदैनन् भने त्यो खोसेर लिनुपर्छ भन्ने चेतना नेपाली नागरिकमा छ। अहिलेसम्म विद्रोह, विस्फोटको चरणसम्म पुगेको छैन। विस्फोटका तुषहरु जताततै उम्रिन थालेका छन्। त्यसलाई नदेख्ने हो भने जोगाउनै नसकिने गरी विनाश बोकेको हिमताल फुट्ने छ।
अहिलेको समय ठूला नेताहरुको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको समय हो। मनलाग्दो गर्ने अधिकार उनीहरुलाई कसैले दिएको छैन र दिने पनि छैन। उनीहरु नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार्न सक्दैनन् भने उनीहरुले सरक्क कुर्ची छोडिदिनु राम्रो हुन्छ। होइन भने, नागरिक सर्वोच्चताका अवयवहरुलाई संविधान र मुलुकको ऐन कानूनमा राखिनु पर्छ। यसलाई म यही पछिल्लो द्रुतमार्गको उदाहरणबाट प्रष्ट्याउन चाहन्छु। जनताको मत, संसदको निष्कर्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएको हो- काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग नेपालले बनाउने निर्णय। यो कार्यलाई सबै नेपालीको रायअनुसार कार्यारम्भ गरिएन र भारतलाई बुझाउन ढिलासुस्तीको बहाना गरियो भने पनि त्यो नेपाल र नेपालीलाई सह्य हुनेछैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।